काठमाडौ- गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको म्याद थप प्रकरणमा नेपाल ट्रष्टका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले ट्रष्टका तर्फबाट कुनै पनि प्रस्ताव नगएको दाबी गरेका छन्। नेपाललाइभसँग कुरा गर्दै ठाकुरले मन्त्रिपरिषद्ले सिधै प्रस्ताव तयार गरेर पास गर्न सक्ने र त्यही प्रक्रिया अवलम्वन गरेको दाबी गरे । ट्रष्टले गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधी थप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने बारेमा अध्ययन भने गरेको बताए ।
‘हामीले यसको म्याद थप गर्ने नगर्नेबारे अध्ययनचाहिँ गरेका हौं तर म्याद बढाउने प्रस्ताव गरेका छैनौं,’ उनले भने ‘मैले पनि मन्त्रिपरिषद्को प्रस्ताव हेर्न पाएको छैन के छ, कसरी दिइयो केही भन्न सक्दिनँ।’
नेपाल ट्रष्टको कानुनमा कुनै पनि दफा ५ को उपदफा (३क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि अवधि तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपभोग गर्ने पक्षले थप पूँजी लगानीसहित विद्यमान संरचनालाई मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रष्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनु अगावैसमेत आवश्यकता अनुसार ट्रष्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले लिजअवधि थप गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले यही कानुनी आधार टेकेर यति होल्डिङ्गसलाई फरेष्ट रिसोर्ट गुपचुप रुपमा जिम्मा लगाए पनि ट्रष्टको प्रस्तावविनै हुनु गैरकानुनी देखिन्छ। तर ठाकुरले सार्वजनिक खपतका लागि यो भनेका होइनन् भने यसरी दिनु नेपाल ट्रष्ट ऐनविपरित देखिन्छ ।
ठाकुरसँगको नेपाललाइभले गरेको कुराकानी:
गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टमा लिज थप गर्दा नेपाल ट्रष्ट कानुन मिचिएछ नि?
क्याविनेटको निर्णय केही हामी कहाँ आइपुगेको छैन। तपाईहरुले कहाँबाट कसरी थाहा पाउनु भयो, मलाई जानकारी भएन । हामीसँग केही पनि उपलब्ध छैन।
तपाईलाई थाहै नदिई यत्रो विवादास्पद कार्य कसरी सम्भव भयो त?
मलार्ई त केही विवाद भएजस्तो लाग्दैन। मैले कसरी भन्ने क्याविनेटको निर्णय ? म एउटा नेपाल सरकारको कर्मचारीमात्र हो कर्मचारीले कसरी बोल्ने? हामीलाई केही पनि थाहा छैन। हामीलाई समय थपको प्रस्ताव लेख्ने अधिकार पनि छैन। क्याबिनेटमा आफैं प्रस्ताव लेख्छ। हामी कहाँबाट प्रस्ताव जाने हैन। क्याबिनेटले आफैं प्रस्ताव लेख्छन्, आफै गर्छन्। यो प्रधानमन्त्री मातहतको कार्यालय हो। हामीले प्रस्ताव लेख्दैनौं।
बोर्डबाट अनुमोदन भएर जाने हैन?
बोर्डको मिटिङ हुन्छ। तर, यस सम्बन्धमा यस्तो गर्ने, त्यसो गर्ने भनेर हुँदैन। अध्ययन गरेर हामीले सबै प्रतिवेदन पठाउँछौं। प्रतिवेदन पठाएपछि के निर्णय लिन्छ त्यो सबै नेपाल सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र हो। यसमा हाम्रो केही हात हुँदैन। हामीलाई जानकारी आएपछि गराउने हो। पुरानो कानुनमा यी सबै बोर्डबाटै हुन्थ्यो। तर, अहिले कानुन संशोधन भएको छ र मन्त्रिपरिषद्बाटै हुन्छ।
जानु पर्ने त बोर्डबाट सिफारिस भएर हैन र?
बोर्डबाट मात्र जानुपर्छ भन्ने छैन। बोर्डबाट निर्णयका लागि पठाउने हो । गोकर्ण रिसोर्टको सम्बन्धमा बोर्डबाट अध्ययन गरेर पठाएकोसम्म साँचो हो। नेपाल सरकारले यस्तो निर्णय गर्ने कुरामा मलाई जानकारी हुँदैन। कसलाई के सम्पत्ति दिने हो त्यसको अधिकार क्याबिनेटको हो। जस्तै बोलपत्रहरु निकालेको विषयमा पनि सबै मूल्यांकन गरेर निर्णयका लागि क्याबिनेटमा जाने हो। म्याद थपका लागि पनि सबै अध्ययन गरेर क्याबिनेटमा पठाउने हो। हामीले त अध्ययन गरेर अध्ययन प्रतिवेदन पठाएका हौं।
अध्ययन प्रतिवेदनमा समय थपको विषयबारे के छ त?
अध्ययन प्रतिवेदन हामीले पठाएका हौं। त्यसको सबै सक्कल प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा छ। निर्णय पनि आएको छैन , फाइल पनि आएको छैन। तपाईंहरु सूचना त्यही प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट लिनुस न। अध्ययन प्रतिवेदन मसँग नभएकाले केही भन्न सक्दिनँ।
हामीले हेर्न मिल्दैन?
अध्ययन प्रतिवेदन हेर्न नमिल्ने होइन तर अहिले मसँग छैन। मन्त्रिपरिषदले सार्वजनिक गर्ला नि
कानुन भन्छ– समय थप ट्रष्ट कार्यालयको सिफारिसमा मात्रै
याे पनि
यति होल्डिङसलाई प्रतिरोपनी मासिक ७ सय २१ रुपैयाँमा जग्गा, जंगलभर थप सय भिल्ला
गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको समय थपः प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरे, मन्त्रीहरु हेर्याहेर्यै
प्रधानमन्त्रीको बलमा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज अवधि नसकिँदै २५ वर्ष थपियो
नेपाल ट्रष्ट : स्वार्थ पूर्तिका लागि कसरी बदलियो कानुन, कसरी भत्काइयो संरचना?
सम्झौता सकिनुअघि नै गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज अवधि बढाउने तयारी
सम्झौता बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएर नेपाल ट्रष्टका कर्मचारी गोकर्ण फरेष्टतिर
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
