काठमाडाैं- भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्दै आएको अन्तराष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले गोकर्ण रिसोर्टसँग भएको सम्झौतामा असल नियत नभएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ।
ट्रान्सपरेन्सीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने सरकारले गरेको निर्णय गैरकानुनी भएको दावी गरेको छ। भ्रष्टाचारका विरुद्धमा विगत २३ वर्षदेखि निरन्तररुपमा सक्रिय रहेको नागरिक संस्थाले विना प्रतिस्पर्धा एउटा व्यापारिक प्रतिष्ठानसँग गुपचुपमा संझौता गरी राष्ट्रिय सम्पतिको दुरुपयोग गर्ने कार्य कुनै पनि तर्कका आधारमा असल नियतले गरिएको निर्णय हो भनेर विश्वास गर्ने आधार नदेखिएको दाबाी गरेको छ।
नेपाल सरकारले नेपाल ट्रष्ट अन्तर्गतको गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट र त्यसले चर्चेको करिब तीन हजार रोपनी जग्गा पुरानो सम्झौता अवधि २०८२ श्रावण मसान्तसम्म झण्डै ६ वर्ष बाँकी नै रहेको अवस्थामा अत्यन्त अपारदर्शी ढङ्गबाट हतारहतारमा पुरानै यति होल्डिङ्स प्रा.लि.लाई दिनु गलत भएको भनेको छ। सार्वजिनिक खरिद ऐनको ठाडो उल्लंघन गरी स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाविना नेपाल ट्रष्ट स्थापना गर्दाको मूल मर्म विपरीत कुनै एउटा व्यापारिक प्रतिष्ठानसँग गुपचुपमा संझौता गरी राष्ट्रिय सम्पतिको दुरुपयोग गर्ने कार्य कुनै पनि तर्कका आधारमा सही नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अर्को निर्वाचित सरकार आएपछि पनि कानुन सम्मत तरिकाले निर्णय गर्न सक्ने पर्याप्त समय बाकी नै रहने अवस्थामा अपारदर्शीरुपमा हतारहतार तत्कालै यस्तो निर्णय गर्नुमा निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीहरुलाई गलत तत्वले अनुचित प्रभावमा पारेको स्पस्ट देखिएको ट्रान्परेन्सीको दाबी छ।
‘म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिन र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्न’ भनी आमरुपमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सम्पतिमा लुट मच्चिने खालको यस्तो निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने उसले माग गरेको छ। ट्रान्परेन्सीले यसमा संलग्न पदाधिकारीहरुलाई कानुनबमोजिम कडा कारवाही गरी मुलुकमा सरकारप्रतिको विश्वास कायमै राख्न र सुशासनको प्रत्याभूति दिन पनि माग गरेको छ।
नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारको भ्रष्टाचारप्रतिको प्रतिबद्धता र रिसाेर्टको लिज सम्बन्धी निर्णय आपसमा बाझिएकाले तत्काल खारेज गर्न भनिएकाे छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको प्रस्तावमा हालै मात्र मन्त्रिपरिषद्ले यति होल्डिङसलाई गुपचुप रुपमा दिने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा समेत सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले यो निर्णय लुकाएका थिए।
सम्बन्धित समाचार
यति होल्डिङसलाई प्रतिरोपनी मासिक ७ सय २१ रुपैयाँमा जग्गा, जंगलभर थप सय भिल्ला
प्रधानमन्त्रीको बलमा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज अवधि नसकिँदै २५ वर्ष थपियो
सम्झौता सकिनुअघि नै गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज अवधि बढाउने तयारी
नेपाल ट्रष्ट : स्वार्थ पूर्तिका लागि कसरी बदलियो कानुन, कसरी भत्काइयो संरचना?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
