काठमाडौं- कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले गत साउन २१ मै अवकाश पाएको भनी न्याय परिषद्ले लेखेको पत्र कानुन र न्यायको ठाडो उल्लंघन भएको टिप्पणी गरेको छ।
परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले पठाएको पत्र गलत प्रक्रिया र पद्दति बसाउने नजिर भएको बारको टिप्पणी छ। बारका महासचिव खम्बबहादुर खातीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा 'विधिको शासन र न्यायिक प्रक्रिया नै अवरोध हुन गई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वमाथि प्रहार हुन सक्ने' भन्दै बारले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामाथि आँच आउनेगरी परिषद्ले गरेको कार्यले न्यायपालिकाको गरिमामा समेत प्रश्न चिह्न उठ्न सक्नेतर्फ सबैलाई सचेत हुन ध्यानाकर्षण गराउँछौं’ बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस र त्यसबाट राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्दा नै प्रधानन्यायाधीशको अवधि किटान गरी सिफारिस भएकोमा हाल आएर गरेको पत्रचार वैध छैन।’
न्याय परिषद्को सचिवले आफ्नो काम ,कर्तव्य र अधिकार तथा पदीय मर्यादालाई समेत ख्याल नगरी पत्र लेखेको बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
बारले सात महिनापछि गरिएको पत्र कानुन सम्वत् नभएको बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बारले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पदबाट चैत १ मा राजीनामा दिएकाले तत्कालीन समाधान भए पनि विकसित घटनाक्रमले भविष्यमा न्यायपालिकाको गरिमा र महत्व कायम राख्न चुनौत हुने भनेको छ। यसअघि पनि प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको पक्षमा रहेको बारले पदबाट राजीनामा दिए पनि उनलाई सर्मथन गर्ने निर्णय गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
