काठमाडौ– विराटनगर जुट मिलको जग्गा दुरुपयोगमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) अध्यक्ष मण्डलका एक नेता अनिलकुमार झाको पनि संलग्नता रहेको पाइएको छ। सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय न्यायीक छानबीन आयोगले झाले मन्त्रीको हैसियतमा क्षेत्राधिकार बाहिर गएर जुट मिललाई घाटा पुर्याउने प्रयोजनका साथमा निर्णय गरेको ठहर गरेको छ। नेपाल लाइभलाई प्राप्त गोप्य प्रतिवेदनमा २०६९ पुस २३ मा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर तत्कालीन उद्योगमन्त्री झाले गराएको निर्णय गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले उद्योग मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उच्च अदालतमा यससम्बन्धी विवाद विचाराधीन रहेकै अवस्थामा बदनियत राखेर मन्त्री झाले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको उल्लेख छ।न्यायीक आयोगले तत्कालीन उद्योगमन्त्री झामाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार अनुसन्धान गरि मुद्दा चलाउनसमेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउन सिफारिस गरेको छ।
मन्त्री झाले जुट मिललाई लेखेको पत्रमा भनिएको थियो, ‘विराटनगर जुट मिलको हाताभित्र निजी स्वामित्वको जग्गामा निर्मित संरचनाको मुल्यांकन र सोको मुआब्जा निर्धारण गराई जग्गाधनीबाट लिएर ती घर टहराले चर्चेको जग्गासमेत जग्गाधनीलाई फिर्ता दिन अविलम्ब कारबाही टुङ्गाई मन्त्रालयलाई जानकारी दिनु ।’
.jpg)
तत्कालीन पुनरावेदन (हाल उच्च) अदालत विराटनगरमा जग्गा फिर्ता दिने विषयमा मुद्दा दायर भएको थियो। उक्त विवादमा अदालतले जग्गा फिर्ता दिने वा नदिने सम्बन्धमा आधार र कारण खोली निर्णय गर्नु भनी विराटनगर जुट मिल सञ्चालक समितिका नाममा आदेश गरेको थियो। तर मन्त्री झाले अदालतको आदेश बेवास्ता गरी सञ्चालक समितिलाई समेत बाइपास गरेर निर्णय गरेका थिए। जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रीलाई नभएको अवस्थामा झाले कानुनविपरित उक्त कार्य गरेकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार मुद्दा चलाउन आयोगले अख्तियारलाई सिफारिस गरेको हो।
‘आफूलाई अधिकार नभएको विषयमा अधिकार क्षेत्र बाहिर गई निर्णय गरि विराटनगर जुट मिललाई घाटा पुर्याउने कार्य विभागीय मन्त्री अनिलकुमार झाले गरेको देखिन्छ’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘यसरी विभागीय मन्त्रीले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कानुनी अधिकार नभएको विषयमा गरेको निर्णय भ्रष्टाचारजन्य कार्य हो यसलाई न्यायसंगत मान्न सकिएन ।’
धमाधम अतिक्रममा मिलको जग्गा
आयोगले मिल सञ्चालनमा भईरहेको विवादको आँडमा जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । विराटनगर जुट मिल्सको पुर्वतर्फ सडकभन्दा पुर्व रहेको साविक विराटनगर १५ हाल १९ को कित्ता नम्वर ४० जग्गा विघा ४–१७–१० र कि न ४६ को जग्गा विघा १–१३–५ अतिक्रमणमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त जग्गा व्यक्तिहरुले भोग चलन गरेकोले उक्त क्षेत्रवाट हटाएर मिलको नाममा संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
(1).jpg)
हाल बन्द रहेको जुट मिलको शेयर किर्ते र घोटाला प्रकरणमा छानबीन गर्न सरकारले २०७५ चैत ११ गते उच्चस्तरीय न्यायीक आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा अध्यक्ष उच्च अदालतका न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेल थिए। सदस्यहरुमा भरतलाल शर्मा, जगन्नाथ देवकोटा ,जनककुमार बराल र उमेश पाण्डे सदस्य थिए। उक्त समितिले एक महिना लगाएर अध्ययन गरेको थियो। समितिले अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्री मातृका यादवलाइ वुझाएको थियो । मन्त्री यादव सरकारबाट बाहिरिने निश्चित भएपछि प्रतिवेदन मन्त्रालयको दराजमा थन्काइएको छ। नयाँ उद्योग मन्त्रीको रुपमा लेखराज भट्ट आएका छन्। तर यो प्रतिवेदनबारे उनीसमक्ष जानकारी नपुगेको मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दियो।
विराटनगर जुट मिल्स घोटला १ : उच्चस्तरीय आयोगको गोप्य प्रतिवेदन , जग्गा हडप्न तत्कालीन मन्त्रीदेखि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसम्म शंकाको घेरामा
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
