काठमाडौं- नेपालकै पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिलमा भएको अनियमितता र सम्पत्ति दुरुयोगको छानबिनका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। आयोगले बुझाएको सो प्रतिवेदन ३ महिनादेखि उद्योग मन्त्रालयको दराजमा थन्काइएको पाइएको छ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा गठन भएको उक्त समितिले २०७६ असोजमै काम सकेर गरेर कात्तिकमा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
तत्कालीन उद्योगमन्त्री मातृका यादवले ठूलो दबाबका बीचमा उक्त उद्योगको सम्पत्ति दुरुपयोग छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरेका थिए। २०७५ चैत ११ गते मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयबाट उच्च अदालतका न्यायाधीश पौडेलसहित पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो।
उक्त आयोगमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय विराटनगरका सहन्यायाधिवक्ता भरतलाल शर्मा, सह-महालेखा नियन्त्रणक जनन्नाथ देवकोटा, जनककुमार बराल विज्ञ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डे सदस्यका रूपमा रहेका थिए। न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएकाले तत्कालीन समयमा मन्त्रीले यसको गठन गरेका थिए। अन्य छानबिन समितिको प्रतिवेदन मन्त्रालयले बुझ्ने र त्यसै हराउने भएकाले न्यायिक जाँचबुझ आयोग गरिएको थियो। न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारका लागि बाध्यकारी हुन्छ।
.jpg)
उक्त आयोगले २०७६ जेठ १७ गते काम प्रारम्भ गरेको थियो। सुरुमा एक महिना म्याद पाएको उक्त समितिले मन्त्रिपरिषदबाट थप एक महिना समय पाएको थियो। उक्त म्याद समाप्त हुनुअघि नै तत्कालीन मन्त्री यादवलाई समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो। यादव मन्त्रिपरिषदबाट बाहिरिने निश्चित भएपछि यो आयोगको प्रतिवेदन मन्त्रालयको एक दराजमा थन्किँदै आएको छ। यादवपछि उक्त मन्त्रालयमा उद्योगमन्त्रीको रुपमा लेखराज भट्टले जिम्मेवारी पाइसकेका छन्।
आयोगले देख्यो अनियमिता नै अनियमितता
छानबिन आयोगले निर्माण गरेको गोप्य प्रतिवेदनअनुसार जुटमिलको सेयर, सम्पत्ति/जग्गा अतिक्रमण, चल/अचल सम्पत्ति समाप्त पार्ने कार्य भएको ठहर गरेको छ। समितिले जुट मिल सञ्चालनका नाममा गठन भएका सबै समितिले सरकारी जग्गा, सेयर र सम्पत्ति हडप्ने प्रयास मात्र गरेको उल्लेख गरेको छ। मिल संचालनका नाममा गठन भएका सबै समितिका पदाधिकारीमाथि प्रतिवेदनले कारबाही सिफारिस गरेको छ। समितिको प्रतिवेदनमा हालका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले खरिद गरेको सेयर, तत्कालीन उद्योगमन्त्री तथा राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिलकुमार झाले वितरण गरेको जग्गादेखि प्रबन्ध सञ्चालक भएका निलहरि काफ्लेसम्मको कारबाहीले राज्यको सम्पत्ति नोक्सान पुगेको ठहर गरेको छ।
वि. स. १९९३ सालमा स्थापना भएको विराटनगर जुट मिलको सम्पत्ति हाल १५ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ। बन्द उद्योगको यही सम्पत्तिमाथि चलखेल गर्न विभिन्न समयमा भएका कार्यबारेमा आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेको छ।
चलचित्र निर्माता काफ्लेलाई २०७२ सालमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए। उनी सञ्चालक समिति सदस्य हुँदै जुट मिललाई हडप्न आफैं गैरकानुनी रुपमा मध्यस्थकर्तासम्म भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२०७२ पछि अनियमितताको खेल सुरु
२०७२ मा तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले विराटनगर जुट मिल सञ्चालनमा ल्याउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरे। उनकै प्रस्तावमा सरकारले २०७२ असार ३१ मा निलहरि काफ्लेलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो। अध्यक्ष काफ्लेले मिललाई पूर्ण रूपमा चलाउने भन्दै विभिन्न योजना सरकार समक्ष पेश गरे।
काफ्लेले सुरुमा व्यापारी बसन्त वनलाई सहयोगीका रूपमा लिएर सञ्चालक समितिको सदस्य नियुक्त गरे। पछि वनलाई उनले अध्यक्ष बनाएर आफू प्रबन्ध निर्देशक बने। अध्यक्ष निलहरि काफ्लेले सदस्यमा नियुक्त गराएका वनले जुटमिलको वैधानिकता नभएको भन्दै २९ असोज २०७२ मा जुट मिललाई कम्पनी ऐनको अधीनमा रहने गरी कम्पनीका रुपमा दर्ता गराए। न्यायिक आयोगले यही बिन्दुलाई अनियमितताको शुरुवात मानेको छ। जग्गा, सम्पत्ति र त्यहाँभित्र रहेका मेसिनमाथिको अनियमिमता भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तो छ जुटमिलको इतिहास
राणाकालीन समयमा स्थापना भएको विराटनगर जुटमिल लामो समय भारतीय लगानीकर्ताले प्राइभेट लिमिटेडका रूपमा व्यवस्थित रूपमा चलाएका थिए। भारतीय लगानीकर्ता बाहिरिएपछि व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारमाथि आयो।
राजनीतिक नियुक्ति, चलखेल र अनावश्यक हस्तक्षेका कारण सरकारले व्यवस्थित रुपमा मिल चलाउन सकेन। मिल चरम घाटामा गयो। त्यसपछि सरकारले उक्त मिल लिजमा दिएर सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो। विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीले मिल लिजमा लिएर चलाउने र छाड्ने गरे।
यही बीचमा गोल्छा समूह जुट मिलमा प्रवेश गर्यो। यो समूहले पनि घाटामा गएको भन्दै २०५४ मा मिल बन्द गर्यो। मिलमा काम गर्ने ३ हजार बढी मजदूर कर्मचारी अलपत्र परे। उनीहरू आफ्नो पारिश्रमिक माग गर्दै गोल्छा र सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिए। लोकतन्त्र बहालीपछि उनीहरूले आन्दोलन झन् चर्काए। २०६६ मा सरकारले ५६ करोड रुपैयाँ दिएर सबै कर्मचारी मजदुरहरूलाई 'गोल्डेन हेन्डसेक'मा बिदा गर्ने निर्णय गर्यो। मजदुरलाई भुक्तानी दिएबापत जुट मिलको शेयर सरकारको हिस्सामा वृद्धि हुने पर्ने शर्त राखियो।
तत्कालीन समयमा नियुक्त भएका सञ्चालक समिति अध्यक्ष अशोक पोखरेलले त्यसलाई स्वीकार गर्दै सञ्चालक समितिको बैठक राखेर अनुमोदन गराएका थिए। सरकारको लगानीलाई शेयरमा परिणत गरेर सरकारको शेयर ४६ प्रतिशतबाट ६८ प्रतिशत पुयाउने निर्णय भयो।
रोजगारीका लागि भन्दै सुनसान बनेको उक्त मिललाई सरकारले भारतीय कम्पनी बिमसम प्रालिलाई ३ करोड धरौटी जम्मा गराएर २५ वर्षका लागि लिजमा २०७० दिने निर्णय गर्यो। तर, विद्युत आपूर्तिको समस्या देखाउँदै बिमसमले एक वर्षमै मिलमा ताला लगाएपछि मिल फेरि पूर्ण अवस्थामा बन्द भयो। ३ करोड धरौटी राखेर मिल सञ्चाल गर्न थालेको बिमसमले ३३ केभिए लाइन नपाएको भन्दै मिल बन्द गर्न बाध्य भएको बताएको थियो।
यो पनिः
अलपत्र विराटनगर जुट मिल
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
