विराटनगर- आइतबार दिउँसो ११ बजे विराटनगर जुटमिल पुग्दा वातावरण सुनसान थियो। गेटदेखि केही पर गाईवस्तु चरिरहेका थिए। वरिपरि बार लगाइएकाले गाईवस्तु बाहिर जाने ठाउँ थिएन। गेटमा एक जना सुरक्षा गार्ड उभिएका थिए। केही छिन उभिएपछि उनी पनि पाखा लागे। गेटैभित्र रहेको प्रशासनिक भवन पनि सुनसान थियो।
कार्यालयभित्र कुर्सीमा बसेर मोबाइल चलाइरहेका थिए केही सोही जुटमिलका केही कर्मचारी। दैनिक हाजिर गर्न आउँदा एकछिन थकाइ मार्न बस्छन् उनीहरू। काम नभएकोले बेलामौकामा आउनेजाने गरेको सुनाउँछन् प्रशासन प्रमुख तारानाथ तिम्सिना।
नेपालकै पहिलो र ऐतिहासिक उद्योग हो विराटनगर जुट मिल। वि.सं १९९३ मा जुद्ध शमशेरले जुट स्थापना गरेको मिल वि.सं २००६ सालमा नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्र रेडियो संचालन गरेको स्थानसमेत हो।
लामो सयदेखि खण्डहर बनेको उद्योग हाल पूर्ण रूपमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। बहुदलीय व्यवस्था आएपछि राजनैतिक नियुक्तिका भरमा चल्न थालेको उद्योग पछिल्लो समय भने जीवनमरणसँग संघर्ष गरिरहेको छ।
पछिल्लो समय सरकार परिवर्तनसँगै जुटमिलको व्यवस्थापन समिति पनि परिवर्तन हुने क्रम बढेपछि उद्योगको नेतृत्व कमजोर बन्दै गयो। झार र जंगलले भरिएको उद्योग वरिवरि जान सक्ने अवस्था छैन। तिम्सिनाका अनुसार झारजंगल फाँड्नेले मात्र अहिलेसम्म दुइ करोड रुपैयाँ लगिसकेका छन्।
हालका अध्यक्ष बसन्त वन अहिलेसम्म उद्योग पुगेका छैनन्। उनी आफू काठमाडौंमा बस्ने र विराटनगर जाँदा होटेलमै कर्मचारी बोलाउने र भेट्ने गर्छन्।
बहुदलपछि नेपाली कांग्रेसले लामो समय सरकारको नेतृत्व गर्यो तर जुटमिलको अवस्था भने झनै बिग्रँदै गयो।
ठुला भवनभित्रका अर्बौंका मेसिन खिया लागिसकेका छन्। धेरै उद्योग मन्त्रीले मेसिनको अवलोकन गरिसके । सबैले उद्योग पुनः सुचारु गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछन्। काम नभएको कति भयो कति।
उनै तिम्सीनाका अनुसार विसं २०७१ साल भदौसम्म दुई/चार टन जुट उत्पादन भइरहेको थियो। त्यसपछि श्रमिकले पैसा नपाएपछि उद्योगमा आउनै छाडे। पछिसम्म मासिक ५ टनसम्म उत्पादन हुने गरेको थियो। तर विसं २०७४ चैत्रदेखि भने उत्पादन कारखानाको चाबीसमेत खोलिएको छैन।
मिलमा हाल २१ जना कर्मचारी नियमित हाजिरीको लागि पुग्छन्। केही समय थकाइ मारेर उनीहरु पाखा लागिहाल्छन्। लामो समयदेखि तलब नआएकोले कतै तलब आइहाल्छ कि भन्दै कार्यलय जान्छन् उनीहरु।
तलब आउने टुङ्गो नभएपछि श्रम कार्यलय विराटनगरमा उनीहरुले उजुरी दिएका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यलय मोरङ र प्रधानमन्त्री कार्यलयमा समेत उनीहरुले तलबका लागि निवेदन दिए। 'उद्योग मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई तलब बापतको पैसा दिन आग्रह गरिसकिएको छ। तर अहिलेसम्म ५ वर्षदेखिको तलब पाउन सकिएको छैन,' तिम्सिनाले भने।
गत असोज १८ गते श्रम कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रेम संजेलले ७ दिनभित्र बैंकिङ प्रणालीमार्फत् पैसा दिने निर्देशन दिएका थिए। तर अहिलेसम्म उद्योगले न तलब दिएको छ, न दिन नसक्नुको कारण नै पठाएको छ।
विसं २०४८ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपश्चात् मिलको अवस्था खस्कन थालेको हो। पञ्चयती व्यवस्थामा अन्तिम अध्यक्ष जयाराज्य लक्ष्मी शाह भएकी थिइन्। हाल दलीय नियुक्तिका आधारमा अध्यक्ष छान्ने प्रणाली छ। विसं २०५२ साल अगाडि वार्षिक २८ करोडको हाराहारीमा उद्योग नाफामा थियो।
हाल मिलको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, उदयपुर सिमेन्ट कारखानालगायत अन्य बैंकको ४ अर्बभन्दा बढी ऋण छ। जुटमिल प्रशासनले दिएको जानकारीअनुसार ऋण तिर्ने विषयमा कुनै पनि कसरत हुन सकेको छैन। त्यति मात्र होइन, त्यसबीचमा विसं २०६२ देखि ०७२ सम्म १० वर्षको अवधिमा मिल अहिलेको जस्तै पूर्ण रूपमा बन्द रह्यो।
विसं २०५१ सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारको पालामा सुबोधराज प्याकुरेल अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए। सरकार परिर्वतनपश्चात् नेपाली कांग्रेसको कोटामा बद्रीप्रसाद घिमिरे अध्यक्ष भए। सरकार परिवर्तनको श्रृंखला चलिरहेकै बेला प्याकुरेल र घिमिरे क्रमशः अध्यक्षमा नियुक्त भए।
पुनः कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएकोले केशवप्रसाद अधिकारी अध्यक्ष भए। अधिकारीलाई हटाएर राप्रपाले केदार कोइरालालाई अध्यक्ष बनायो। लगत्तै सद्भावनाका दिलिप धाडेवाल अध्यक्ष भए‚ हाल उनी नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरिसकेका छन्। त्यसपछि एमालेबाटै केशवप्रसाद गौतम र हरि घिमिरे लगातार अध्यक्ष भए।
राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याएपछि तत्कालीन उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवले मिलको जिम्मेवारी सम्हालेको थिए। लिलाप्रसाद मोहनी, श्याम सुन्दर शर्मा, गोविन्द प्रसाद कुसुम नेतृत्वमा रहे।
विसं २०६२/६३को जनआन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निर्देशनमा फुलकुमार लालवानी अध्यक्ष भए। त्यसपछि अध्यक्ष भएका मुकुन्दप्रसाद नेपालको पालादेखि मिल पूर्ण रुपमा बन्द भयो। विसं २०६५ सालमा कांग्रेसकै कोटाबाट अध्यक्ष भएका अशोक पोखरेलले सबैभन्दा धेरै ७ वर्ष मिलको अध्यक्ष पद सम्हाले।
२०७२ श्रावण ४ गतेदेखि निलहरि काफ्ले अध्यक्ष भए। अघिल्ला अध्यक्ष अशोक पोखरेलको सहयोगीको रुपमा मिलमा छिरेका उनी तत्कालीन उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतको सार्सफोर्सबाट अध्यक्षमा छानिएका थिए। उनका पालामा उद्योगभित्रका पुराना सामग्री विक्रीवितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो। तर तत्कालीन उद्योग सचिवले फायल रोकेपछि उनी असफल भएका थिए। तैपनि उनले केही सामग्री बिक्री गरेका थिए। उनकै पालामा सबैभन्दा धेरै सेयर बिक्री गरिएको थियो।
मिलनजिकै रहेको सशस्त्र प्रहरी बललाई जग्गा बिक्री गर्ने र मिल संचालन गर्ने भनी उनी आफैले मन्त्रालयमा प्रस्ताव लगेका थिए। पछि सशस्त्र प्रहरीले विवाद बढ्ने भन्दै किन्न नमानेपछि त्यसमा पनि उनी असफल भएका थिए।
बारम्बारको असफलतापछि संचालक समितिले माइन्युट नै गरेर काफ्ले प्रबन्धक हुने गरी वन अध्यक्ष बनाएको थियो। ०७५ देखि मुकुन्द नेपालले आफू अध्यक्ष भएको घोषणा गरेका छन्। उनले अर्का अध्यक्ष वनमाथि उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा हालेका छन् भने वनले आफूनिकट व्यक्तिलाई कर्मचारीका रुपमा नियुक्त गर्ने गरेको मिलकै एक कर्मचारीले बताए। कर्मचारी भर्नाका सम्बन्धमा नेपाल लाइभले सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन सकेनन्। उनी निकट एक कर्मचारीले वन विदेश भएको जानकारी दिए। प्रसासन प्रमुख तारानाथ तिम्सिनाका अनुसार उद्योगमा अहिलेसम्म वनको उपस्थिति छैन।
जुट मिलमा भएको राजनीतिकै कारण मिल अगाडि बढ्न नसकेको तर्क गर्छन् मिल व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष मुकुन्द प्रसाद नेपाल। आफू अध्यक्ष भएको कार्यकाल पुरा नभएकाले बसन्त वनले अध्यक्ष पदको दाबी गरिरहेको उनको भनाइ छ।
उता वन भने नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार आफू अध्यक्ष भएको दाबी गर्दै आएका छन्। लामो समयदेखि मिल भग्नावशेष भएको अवस्थामा भर्खरै तंग्रिन थालेको उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
