काठमाडौं- कामदार आपूर्तिबारे सहकार्यको समझदारी पत्रमा जापान र नेपालको हस्ताक्षर भएको ८ महिना बितिसकेको छ।
२०७५ चैत ११ गते तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टको उपस्थितिमा नेपालका तर्फबाट निमित्त सचिव रामप्रसाद घिमिरे र जापानका तर्फबाट नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिचि साइगोले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
हतारमा गरिएको श्रम समझदारी व्यवहारिक नहुँदा जापानमा कामदार पठाउने बारे अन्यौल थपिएको छ। अझ समझदारी कार्यान्वयनमा सरकारले सक्रियता नदेखाउँदा नेपालीको रोजगारीको अवसर गुम्ने खतरा निम्तिएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले सरकारको निष्क्रियताका कारण जापान रोजगारी गुम्ने अवस्था निम्तिएको स्वीकार गरे।
‘गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम समझदारी गर्ने मन्त्रीज्यू कार्यान्वयन गर्ने बेलामा बाहिरिनु भयो। नयाँलाई बुझ्न पनि अझै केही समय लाग्ला। जापान रोजगारीका सम्बन्धमा यतिबेला अन्यौल थपिएको छ,’ ती अधिकारीले नेपाल लाईभसँग भने।
कुन मोडालिटीबाट कामदार लैजाने, कुन क्षेत्रमा कति कोटामा कामदार आपूर्ति गर्ने, कामदारको शूल्क कति लाग्नेलगायत विषय टुंगोमा नपुगी सरकारले समझदारी गरेको थियो। यीलगायत विषयमा दुई देशका संयुक्त समितिले थप छलफल गरी टुंगो लगाउने बताइएको थियो।
जापानमा युवा उमेर समूहको संख्यामा कमी र वृद्धवद्धाको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएपछि उनीहरूको रेखदेखका लागि केयरभिगरको माग निकै ठूलो छ। जसले गर्दा समझदारीपछि जापानले नेपालबाट पहिलो चरणमै नर्सिङ केयरमा कामदार लैजाने भएको छ। जसमा पनि विशिष्टकृत दक्ष कामदार (स्पेसिफाइड स्कील्ड वर्कर) मध्येबाट पहिलोमा सम्बन्धित काममा दक्षता भएका (एसएसडब्लुआई) र उच्च तहको सिप भएका (एसडब्लुआइआई) छनोट गर्ने भएको छ।
यस प्रकारको भाषा तथा सीपमा दक्षता भएकाहरू छनोट गर्ने जिम्मा जापान सरकारले आउटसोर्सिङ कम्पनी जापान फाउण्डेशनलाई दिएको छ।
सोही अनुसार फाउण्डेशनले नर्सिङ केयरका लागि पहिलो चरणको भाषा तथा सीप परीक्षा लिइसकेको छ।
नतिजा नै दयनीय
जापान फाउण्डेशनले गत अक्टोबरमा लिएको भाषा र सीप परीक्षाको निकै दयनीय नतिजा सार्वजनिक भएको छ। फाउण्डेशनले सोमबार सार्वजनिक गरेको नतिजामा भाषा परीक्षामा १ जनामात्र परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन् भने सीप परीक्षणमा उत्तीर्ण हुनेको संख्या शून्य छ। यो नतिजापछि सरकारले जापानसँग कागजी समझदारी गर्नमात्रै हतारिएको, कसरी ठूलो संख्यामा कामदार पठाउने भन्ने विषयमा चिन्तन गर्न नसकेको प्रष्ट भएको छ।
भाषा तथा सीप परीक्षणमा सहभागी हुन आवेदन दिएकाहरूलाई फाउण्डेशनले लक्की ड्रमार्फत् छनोट गरेकाले पनि नतिजा दयनीय भएको हुन सक्ने मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालले नेपाल लाईभलाई बताए।
‘यो प्रणालीमार्फत् भाषा तथा सीप परीक्षा लिँदा आवश्यक मात्रामा परीक्षार्थीहरू उत्तीर्ण हुन नसकेपछि यस सम्बन्धमा जापान सरकारले पनि सोच्ला कि’ उपसचिव ढकालले भने, ‘जापान जान ईच्छुकलाई कुन स्तरको भाषा कुन प्रशिक्षण केन्द्रमार्फत् अध्ययन गराउने भन्ने विषयमा दुई देशबीच छलफल गरी टुंगो लगाउछौँ।’
हचुवाको समझदारी नै अव्यवहारिकः विज्ञ
सरकारले जापानबारे कुनै पनि कुरा नबुझी योजनाबिना हचुवाको भरमा कागजी सम्झौता गर्न हतार गर्दा जापान रोजगारीमा समस्या निम्तिएको विज्ञहरूको धारणा छ।
श्रम विज्ञ डा गणेश गुरुङले जापानमा ठूलो संख्यामा कामदार पठाउने भनेर आदर्शको कुरा गर्ने सरकारले कामदार पठाउन नसक्नु कमजोर पक्ष भएको दावी गरे।
‘जापानसँग समझदारी हुनुअगाडि कसरी समझदारी गर्ने भन्ने डिटेल क्लियर कट तयार पार्नु पथ्र्यो। छलफलबाट निस्किएका विषयलाई बुँदागत रुपमा समझदारीको अनुसूचीमा राख्न सकिन्थ्यो,’ श्रम विज्ञ डा. गुरुङले भने, ‘हामीले हचुवामा सम्झौता गरिहाल्यौँ, अहिले के गर्ने भनेर अलमलमा पर्नुपर्ने अवस्था आयो।’
कुन क्षेत्रमा जाने कामदारले कुन स्तरको भाषा अध्ययन गर्ने, सीपका लागि के गर्ने?, शुल्क कति लाग्ने भनेर सुरुमा नै सरकारले ध्यान दिनु पर्ने, कामदार पठाउँदा उत्पन्न हुने समस्या केलाएर ती समस्याको हल गर्ने कारणबारे मिहीन ढंगले बुझ्नु पर्ने श्रम विज्ञ गुरुङको भनाइ छ।
‘हामीले पहिले पनि कामदार पठाउने सम्झौता गरिसकेका थियौँ। सम्झौतापछि थोरै संख्यामा मात्रै श्रमिक जापान गएका थिए। पहिले हामीले कामदार किन पठाउन सकेनौँ, समस्या के थियो भनेर मनन गर्न हामीसँग एउटा ठूलो पृष्ठभूमि थियो। अनुभव थियो। हचुवामा समझदारी गरेर अब जापान सरकारले जे भन्छ त्यही मान्ने पनि हुन्छ?’ उनले प्रश्न गरे।
अर्का श्रम विज्ञ सोम लुँइटेलले जापानमा श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा देखिएका समस्यालाई दुई देशका सरकारले छलफल गरी टुंगो लगाउनु पर्ने बताए।
जापानले दक्ष कामदार प्राथमिकतामा राखेकाले नेपालबाट उल्लेख्य संख्यामा श्रमिक पठाउन परीक्षार्थीलाई गुणस्तरीय भाषा तथा सीपमा जोड दिनुपर्छ। यी सबै विषयमा गहन छलफल गरेर मात्रै समझदारी गर्नुपथ्र्याे’ श्रम विज्ञ लुँइटेलले भने।
जापानले कति श्रमिक लैजान्छ?
सन् १९९३ देखि नै जापानले नेपाल, भियतनाम, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, पेरु, भारत, म्यानमार, कम्बोडिया, बंगलादेशलगायत विभिन्न १५ वटा मुलुकबाट जापान अन्तर्राष्ट्रिय तालिम सहयोग संगठन (जिट्को) सम्झौता गरी तालिमसँगै रोजगारी दिन प्रशिक्षार्थी कामदार लिँदै आएको थियो।
सन् २०१६ मा यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी नयाँ व्यवस्था अनुसार कामदार लैजान जिट्को सम्झौता भएका मुलुकलाई आह्वान गर्दै आएको थियो।
नेपाल सरकारलाई नयाँ व्यवस्था अनुसार समझदारी गर्न जापान सरकारले पटक–पटक पत्राचार गरेपछि समझदारीको प्रक्रिया टुंगिएको छ।
देशमा निम्तिएको कामदार संकट व्यवस्थापन गर्न जापानले विभिन्न १४ वटा क्षेत्रका लागि ५ वर्षमा ३ लाख ४५ हजारभन्दा बढी आप्रवासी कामदार भित्र्याउने नीति अघि सारेको छ तर नेपालबाट कुन क्षेत्रमा कति कामदार लैजाने भन्ने खुलाएको छैन।
‘जापानले नर्स माग्यो भन्दैमा हामीले नर्स दिइहाल्ने? नेपालमा नर्सको संख्या कति छ,आफूलाई कति आवश्यक पर्छ यस विषयमा सरकारले खोइ विश्लेषण गरेको?’ श्रम विज्ञ गणेश गुरुङले प्रश्न गरे, ‘जापानले हाम्रा पाइलटलाई लगेर एअरहोस्टेस बनाउँछु भन्यो भने पनि हामी दिन तयार हुने कि मनन गर्ने?’
नर्सिङ पढाएर केयरगिभर कामको तलबमा नर्सहरू पठाउन सरकार सहमत हुनु उचित नभएको उनको भनाइ छ।
जापान भन्दैमा सरकारले आवश्यक छलफल नगरी योजनाबिना समझदारी गर्दा कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने देखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
_Tr387xuecJ-1778130428.jpg)
-1786602170.png)
