काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्त संस्थाहरुले सहलियतपूर्ण कर्जा शीर्षकमा गरिने कर्जाको न्यूनतम लक्ष्य तोकिदिएको छ। ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो लक्ष्य तोकेको हो।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ।
कार्यविधिमा उल्लेखित ९ वटा कर्जा शीर्षकहरुमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाबाहेक अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जा शीर्षकमा २०७७ असार मसान्तसम्ममा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले ५ सय वटा, विकास बैंकले २ सय वटा र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरुलाई १ सय वटा कर्जा अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ।
यसरी प्रवाह गरिने कर्जामा ग्रामिण इलाकालाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
२०७७ असार मसान्तसम्ममा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको न्युनतम संख्या तोकेर सो शीर्षकमा प्रवाहित कर्जामा नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिएको अनुदान रकमबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउनेछ।
उक्त कार्यविधि बमोजिम कर्जा प्रवाह गरी सरकारबाट पाउनुपर्ने ब्याज अनुदान बाफतको रकमलाई पुँजीकोष अनुपात गणना प्रयोजनका लागि सरकार माथिको दाबी सरह शून्य प्रतिशत जोखिम भार प्रदान गर्न सकिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
