काठमाडौं- नेपाल-भारत पारवाहन सन्धि पुनरवलोकन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा पुनरवलोकन समिति गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सहसचिव ढकालको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समिति गठन गरिने जानकारी दिए।
मंसिर ५ गते बसैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। तर ढकालकै संयोजकत्वमा नेपाल र भारतको संयुक्त टोलीबीच सन्धि पुनरवलोकनका सम्बन्धमा छलफल सम्पन्न भइसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक रुपमा यो निर्णय बिहीबार मात्र सार्वजनिक गरेको हो।
यसका साथै मन्त्रिपरिषद्को सोही बैठकले गुठीसमेत समावेश गरी भूमिसम्बन्धी एकीकृत विधेयक तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ।
सरकारले सो विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको जानकारी गराएका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने, 'गुठीसम्बन्धि व्यवस्था पनि समावेश हुने गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइएको हो। यसमा गुठीका प्रावधान समेत समावेश हुनेछन्।'
यसअघि सरकारले संसद्मा छुट्टै गुठी विधेयक दर्ता गरेपछि व्यापक विरोध भएपछि सरकारले सो विधेयक फिर्ता गर्नुपरेको थियो।
.jpg)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
