काठमाडौं- मंसिर दोस्राे साता अर्थात् गत मंगलबार र बुधबार २ दिन गरी नेपाल–भारत पारवहन सन्धिको विस्तृत पुनरावलोकनको लागि वाणिज्य सहसचिवस्तरीय बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भयो।
उक्त बैठकले नेपाल–भारत पारवहन सन्धिको मस्यौदालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाएको छ। बैठकमा नेपालको तर्फबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकाल र भारतको तर्फबाट वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव भुपिन्द्र यस भल्लाले नेतृत्व गरेका थिए। २०७५ साल बैशाख महिनामा भएको नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तर सरकारी समितिको बैठकमा नेपाल–भारत पारवहन सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको थियो।
त्यसपछि विभिन्न चरणमा नेपाल र भारतबीच यो विषयमा छलफल हुँदै आएको छ। सहसचिव ढकालका अनुसार बैठकले हालसम्म भएका पारवहन सन्धि, सोको प्रोटोकल र समझदारीलाई संशोधन गर्न विभिन्न चरणमा आदानप्रदान भएको लेटर अफ एक्सचेन्जहरुलाई एकीकृत गरी दुई देशबीच समझदारीमा भएका व्यवस्थाहरुसमेत समावेश गरी नेपाल–भारत पारवहन सन्धि र सोको प्रोटोकलको नयाँ मस्यौदा तयार पारिएको हो। नेपालको पारवहनका लागि आन्तरिक जलमार्ग उपयोग गर्न नेपाल–भारत पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा जलमार्ग एवं बहुविधिक ढुवानी रुटहरु सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ।
त्यसैगरी, ढुवानीका अन्य प्रकृयाहरु र व्यवस्थाहरु, भन्सार सहजीकरण र नेपाली ध्वजा बाहक पानी जहाज सञ्चालनका व्यवस्थाहरु नेपाल–भारत पारवहन सन्धिको प्रोटोकलको मस्यौदामा समावेश गर्ने सहमति भएको छ। रेलमार्फत् बल्क कार्गो ढुवानीका लागि वीरगज–रक्सौल नाकाका अतिरिक्त विराटनगर–जोगबनी र भैरहवा–सुनौली नाका समेत खुला गर्ने गरी पारवहन सन्धिको प्रोटोकलको मस्यौदामा समावेश गरिएको जनाइएको छ।
नेपालले पारवहन विविधिकरण गर्न भारतका थप २ बन्दरगाहहरु धासा र मुन्द्रा नेपालका लागि खुला गर्न गरेको प्रस्तावमाथि पनि सहसचिवस्तरीय बैंठकमा छलफल भएको जनाइएको छ। सो विषयमा भारतका तर्फबाट दुवै पोर्ट खुला गर्न आन्तरिक छलफल भइरहेको र यस सम्बन्धमा भारतीय पक्षले यथासीघ्र राय सुझाव पठाउने सहमति भएको पनि बैठकपछि जारी गरिएको प्रेस नोटमा उल्लेख छ।
तेस्रो मुलुकसँग भारतीय भूमि हुँदै आवतजावत गर्ने कार्गो कन्टेनरहरुमा विद्युतीय कार्गो टूयकिङ्गप्रणाली लागू गरी ट्रान्सिप्मेन्ट प्रकृया लागू गर्न नेपालले प्रस्ताव गरेको लेटर अफ एक्सचेन्जको मस्यौदामा पनि छलफल भएको छ। नेपालको तर्फबाट प्रस्तावित उक्त मस्यौदामा भारतीय पक्षले आन्तरिक छलफल गरी यथाशीघ्र भारतको तर्फबाट धारणा पठाउने सहमति भएको जनाइएको छ।
विद्यमान नेपाल–भारत पारवहन सन्धिको म्याद सन् २०२० जनवरी ५ देखि लागू हुने गरी स्वतः नवीकरण हुने भएको छ भने दुवै मुलुकले आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरी अन्तिम रुप दिइएको पारवहन सन्धि र सोको प्रोटोकलमा दुवैपक्षबाट यथाशीघ्र हस्ताक्षर गर्ने सहमति पनि पछिल्लो बैठकबाट जुटेको छ। नेपाल–भारत व्यापार सन्धि २००९ को पुनरावलोकन सम्बन्धी तेस्रो बैठकका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको नेतृत्वमा ९ सदस्सीय वार्ता टोली भारत गएको थियो। तेस्राे चरणको छलफलपछि भारत व्यापार सन्धि पुनरावलोकन गर्नका लागि भारत सहमत भएपछि काठमाडौंमा चौथो चरणको छलफल गरी थप निचोडमा पुगिएको ढकालको भनाइ छ।
नेपाल र भारतबीचको व्यापार सन्धि हरेक सात–सात वर्षमा नवीकरण हुने व्यवस्था छ। सन् २००९ मा भएको दुई देशबीचको व्यापार सन्धि सन् २०१६ मा थप सात वर्ष अर्थात् २०२३ सम्मका लागि नवीकरण भएको थियो। व्यापार सन्धिमा दुई देशको सहमतिमा त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। अघिल्लो वर्ष जेठमा भएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिको नेपाल भ्रमणका क्रममा व्यापार र पारवहन सन्धि पुनरावलोकन र रेल सेवा सम्झौता गर्ने समझदारी भएको थियो।
नेपालले भारतसँगको व्यापारमा भोग्दै आएको व्यापार घाटा न्यूनीकरण र दुई देशबीचको व्यापारमा सहजता खोज्नका लागि सन्धि पुनरावलोकनको कदम चालेको हो। नेपाली वस्तुको भारतीय बजारमा सहज पहुँच, विभिन्न भन्सार नाकाहरुमा पूर्वाधार निर्माण, सुधार र विस्तार तथा भारतीय बजारमा नेपाली वस्तुलाई हुँदै आएको गैरभन्सार अवरोधको विषयलाई लिएर नेपालले सन्धि पुनरावलोकनका लागि पहल गर्दै आएको छ।
कृषि उत्पादनको क्वारेन्टाइनमा नेपालले भोग्दै आएको समस्यालाई पनि व्यापार सम्झौताले समेट्नेछ। नेपालबाट निर्यात हुने अलैँची, जुट, अदुवा, चियालगायत वस्तुको भारतीय बजारमा सहज प्रवेशलाई व्यापार सन्धिको प्राथमिकतामा राखिएको छ। सन्धि पुनरावलोकन सम्बन्धी सम्झौता जुटेसँगै केहि समयभित्रै दुई देशबीच विस्तृत व्यापार सम्झौता हुनेछ। वार्षिक रुपमा नेपालको व्यापार घाटा बढ्दै गएको सन्दर्भमा यसअघि नेपाल–भारत सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समिति (आइजिसी)को सचिवस्तरीय र उपसचिवस्तरीय अन्तरसरकारी उपसमिति (आइजिएसी) बैठकमा सन्धि पुनरावलोकनका लागि विस्तृत छलफल भएको थियो।
सन् २००९ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री राजेन्द्र महतो र भारतका तर्फबाट वाणिज्य एवं उद्योगमन्त्री आनन्द शर्माले हस्ताक्षर गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
