काठमाडौं- वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र कारोबार गर्ने प्रयोजनका लागि ब्रोकर लाइसेन्स दिने योजना पछिल्लो ३ महिनादेखि अलपत्र छ।
ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा संघीय संसदअन्तर्गको अर्थ समितिले सो विषयमा थप अध्ययन गर्न भन्दै उपसमिति गठन गरेपछि यो काम अघि बढ्न नसकेको हो। गत भदौ २९ गते गठन गरिएको उपसमितिलाई २ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय दिइएको थियो। तर उसले ३ महिना बित्न लाग्दासमेत समितिमा प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन।
उपसमितिका सदस्यहरु जिल्लामा गएको र बैठक बस्न नसकेका कारण प्रतिवेदन तयार हुन नसकेको अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए। ‘उपसमितिको एक दुई वटा बैठक पनि बस्यो। प्रतिवेदन तयारीको चरणमा पनि छ। तर, उपसमितिका ५ जना सदस्यमध्ये ३ जना चुनावका लागि भन्दै जिल्ला गएका छन्। त्यसकारण प्रतिवेदन समितिलाई बुझाइसकेको छैन,’ सभापति दहालले भने।
अध्ययन उपसमितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन भनी दिइएको समय कात्तिकमै सकिइसकेको छ। तर उपसमितिको बैठकको कोरम नपुगेर यो विषयमा विस्तृत छलफल नै हुन सकेको छैन। ‘राजनीतिक मान्छेहरुलाई जिल्लामा नजाऊ भन्न पनि भएन। उपनिर्वाचन सकिएपछि हामी तत्काल यो विषयमा काम गर्छौं,’ सभापति दाहालले भने।
अर्थ समिति सदस्य रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय उपसमितिलाई ‘पूँजीबजार तथा मुद्रा बजारको समग्र वर्तमान स्थीतिका बारेमा अध्ययन गर्न’ कार्यादेश दिइएको छ।
मुख्यगरी वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलालको अनुमतिपत्र दिने वा नदिने भन्ने वा कस्तो अवस्थामा दिने भन्ने विषयलाई उक्त उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधारका रुपमा लिइनेछ।
बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा अर्थ समितिले चाँसो देखाएपछि पुँजी बजार तथा मुद्रा बजारका नियामक निकायहरु धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलगायत निकायमा अर्थ समितिले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै त्यसको आलोचनासमेत भएको थियो। तर समिति सभापति भने ती निकायको काम कारबाहीका हस्तक्षेप गरेको नभई थप व्यवस्थित र प्रकृयागत बनाउन खोजेको बताउँछन्।
‘हामीले राष्ट्र बैंक तथा धितोपत्र बोर्डले गरिरहेको काम रोक्न खोजेको पनि होइन। खुलाउन खोजेको पनि होइन तर उनीहरुले लिने निर्णयले भोलि त्यहाँ समस्या नहोस् भनेर विस्तृत अध्ययनका लागि उपसमिति गठन गरेको हौं,’ दाहालको भनाई छ।
अर्थसमितिले अध्ययन उपसमिति गठन गरेसँगै धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले पनि ब्रोकर लाईसेन्स प्रक्रिया रोकेको थियो। अर्थ समितिले उपसमितिमार्फत् अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा १९ वटा वाणिज्य बैंकले सहायक कम्पनी खोलेर धितोपत्र सदस्य दलाल व्यवसायी अनुमतिपत्रका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृती लिइसकेका थिए।
यसबीचमा थप ४ वटा बैंकले सहायक कम्पनी खोल्न राष्ट्र बैंकसँग अनुमति मागेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ तथा धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली २०६४ ले धितोपत्रको सदस्य दलाल व्यवसायी अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिने वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरुको निर्धारण गरेको छ। ब्रोकर लाइसेन्स लिनका लागि खोलिएका सहायक कम्पनीमा कम्पनीमा बाणिज्य बैंकको शतप्रतिशत लगानी हुनुपर्ने तथा चुक्ता पूँजी २ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ। (फाइल तस्बिर)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
