काठमाडौं- 'नयाँ युगको सुरुवात' नारासहित तामझामका साथ सुरु गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन भने शिथिल देखिएको छ। शुभारम्भको एक वर्ष बितिसक्दा पनि श्रमिकले नयाँ युगको शुभारम्भ गरेको अनुभूति गर्ने वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन।
‘सरकारले ल्याएको नयाँ युगमा हाम्रो सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने भयो’ भन्ने सपना बुनेका श्रमिकलाई यो एक वर्षले छुन सकेको छैन। २०७५ मंसिर ११ गते उपत्यकाका हरेक सडकका पोलपोलमा 'नयाँ युगको सुरुवात' नारासहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फोटो टाँसिएको थियो।
के गर्यो कोषले?
सामाजिक सुरक्षा कोष शुभारम्भ भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा बुधबार सरकारले एक कार्यक्रम आयोजना गर्यो। कार्यक्रममा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका अगुवाको उपस्थिति थियो। दैनिक ज्यालादरमा काम गर्ने श्रमिक, उद्योग तथा कलकारखानाका मजदुरको उपस्थिति ज्यादै न्यून भएको कार्यक्रममा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको भने बाक्लै उपस्थिति थियो। यसबाट पनि दैनिक कठिन परिश्रम गरेर पसिना बगाउने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सरकारको यो योजनाले छुन नसकेको प्रष्ट देख्न सकिन्थ्यो।
कोषमा हालसम्म १ लाख १६ हजार श्रमिक र ११ हजार बढी रोजगारदाता सूचीकृत भएको सोही मञ्च प्रयोग गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले उद्घोष गरे।
वास्तविक श्रमिकलाई छुन सकेन : ट्रेड युनियन
कार्यक्रममा बोल्दै विभिन्न श्रमिक संगठन तथा विभिन्न ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिले सामाजिक सुरक्षा योजना जुन तामझामका साथ शुभारम्भ गरियो, कार्यान्वयन पाटो उति नै फितलो रहेको टिप्पणी गरेका छन्। योजनाले दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएका अनौपचारिक क्षेत्रका वास्तविक श्रमिक समेट्न नसकेको उनीहरुको भनाइ छ।
संयुक्त ट्रेड युनियन महासंघका महासचिव पल्टन ठाकुरले सरकारले अघि सारेको सामाजिक सुरक्षा योजना श्रमिकवर्गको हकहितका लागि भएको दाबी गरे तर यो कोषले सबै मजदुर समेट्न नसकेको उनको भनाई थियो।
महसचिव ठाकुरले भने, 'कोषमा औपचारिक क्षेत्रका केही श्रमिक मात्रै समेटिएका छन्, अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरलाई कोषले छुन सकेको छैन। सबैलाई बराबरी रुपमा कोषमा समेट्नु पर्दछ।'
‘जुन उचाईमा सुरुवात गरिएको थियो, कार्यान्वयनको गति त्यहाँ पुग्न सकेन, दैनिक १२ घण्टा काम गर्दा पनि न्यूनतम ज्याला नपाउने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमजिवीलाई सरकारले योजनामा समेट्न चुक्यो,’ ट्रेड युनियन पेसागत महासंघका अध्यक्ष विश्वनाथ प्याकुरेलले भने।
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष जगत सिम्खडाले दशकौं लामो संघर्षपछि श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गरेको दिन मंसिर ११ गते अविस्मरणीय भएको बताए।
‘तथ्यांक विभागका अनुसार मुलुकमा ९ लाखभन्दा बढी प्रतिष्ठान छन्। कोषमा ११ हजार प्रतिष्ठान मात्रै सूचीकृत हुन आएका छन्। यो निकै दयनीय अवस्था हो,’ उनले भने, ‘रोजगारदाता नै सामाजिक सुरक्षा योजनामा आफ्ना श्रमिक आबद्ध गराउन चाहिरहेका छैनन्। श्रमिकहरुको पसिनामा पल्केका उनीहरु अनावश्यक रुपमा कामदार कटौती गर्ने, बिना कारण कामदार निकाल्ने तर्फ कस्सिएका छन्।’ सरकारले त्यतातिर ध्यान दिई सबै रोजगारदाता तथा श्रमिकलाई अनिवार्य रुपमा सूचीकृत गराउनु पर्ने अध्यक्ष सिम्खडाले जिकिर गरे।
ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तामझामका साथ सुरु गरेको कार्यक्रमको कार्यान्वयन उद्घोष जस्तै भयो कि भएन भनेर विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिए। ‘नयाँ युगको सुरुवात नाराले यथोचित निकाश पाएको छैन, मजदुरलाई नयाँ युग सुरु भएको अनुभूति हुन सकेन,’ उनले भने, ‘सरकारले हतारमा उद्घोष गरेको कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष अपेक्षित सफल भएन।’ निकै ठूलो प्रचारबाजीबाट सूरु गरिएको कार्यक्रम आम श्रमिकसम्म पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ।
के भन्छन् ठूला रोजगारदाता?
सामाजिक सुरक्षा योजनामा श्रमिक सूचीकृत गर्न तयार रहेको ठूला रोजगारदाताहरुले टिप्पणी गरेका छन्। नयाँ प्रावधान भएकाले आफूहरुलाई बुझ्न समय लागेकाले केही ढिलाई भएको उनीहरुको धारणा छ।
रोजगारदाता परिसंघका सभापति तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले अहिलेसम्म कोषमा सूचीकृत भएका रोजगारदाता तथा श्रमिकको संख्यालाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्ने दाबी गरे।
‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना हामी सबैका लागि नयाँ छ, यसबारे बुझ्न केही समय लाग्छ, जसले गर्दा अहिलेसम्म सूचीकृत भएका रोजगारदाता तथा श्रमिकको संख्यालाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्दछ,’ उनले भने, ‘नेपालको परिवेशअनुसार अहिले भइरहेको कार्यान्वयनको पाटोलाई नजरअन्दाज नगरौँ।’
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले सामाजिक सुरक्षा योजना नीजि क्षेत्रका श्रमिकको सुरुक्षा कवच भएको बताए। कोषमा सबै रोजगारदाता र श्रमिकहरु सूचिकृत हुन तयार रहेको उनको धारणा थियो। ‘सामाजिक सुरक्षा योजना नयाँ छ, सुरुवातमा जटिलता देखिएपछि विस्तारै कोषमा सूचीकृत हुन आउने रोजगारदाता तथा श्रमिकको संख्या बढ्दै गइरहेको छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने।
१० प्रतिशत योगदान रकम सरकारले थपोस् : साना उद्योग
घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले साना तथा घरेलु उद्योगलाई तत्काल सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन समस्या रहेको जानकारी दिएको छ।
‘हामी विस्तारै सामाजिक सुरक्षा योजनामा आउँछौँ, हाम्रो लगानी सानो छ। फाइदा पनि कम छ, कोषमा हामी १० प्रतिशत योगदान गर्न सक्छौँ, सरकारले हामीलाई १० प्रतिशत योगदान रकम थप गरोस्,’ महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले भने, ‘हामीलाई अरुसँग तुलना नगरियोस्। हाम्रो २० प्रतिशत रकम मात्रै कोषमा जम्मा गर्ने प्रावधान लागू गरियोस्।’ साना तथा घरेलु उद्योग तत्काल कोषमा जाँदा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने उनले बताए।
योगदान रकम संकलनसँगै दाबी भुक्तानी सुरु : कोष
२०७६ साउन १ गतेदेखि योगदानकर्ताबाट योगदान रकम संकलन सुरु गरेसँगै दाबी भुक्तानी दिन समेत सुरु गरिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले जानकारी दिए।
‘कोषमा योगदानकर्ताको, १८ करोड बढी रकम संकलन भइसकेको छ। २ दिवंगत योगदानकर्ताका परिवारलाई सेवा भुक्तानी पनि कोषले सुरु गरेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले भने। कोषमा योगदान सुरु गरिसकेपछि दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका २ व्यक्तिका परिवारलाई कोषले सामाजिक सुरक्षा दिवसकै दिन सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत सेवा भुक्तानी गरेको छ।
इतिहासकै महत्वपूर्ण कार्यक्रम : सरकार
प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले सुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना इतिहासकै महत्वपूर्ण कार्यक्रम भएको उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेलले दाबी गरे। उपप्रधानमन्त्री पोख्रेलले भने, ‘केपी ओली सरकार गठन हुने बित्तिकै बाध्यकारी रुपमा विदेशिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा सरकारले गरेको थियो, सोही अवस्थाको अन्त्यका लागि अघि सारिएको यो कार्यक्रले श्रमिकहरुका जीवनको अनिश्चितताको अन्त्य गरी सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ।’
‘अर्का तर्फ सरकारले सन् २०३० मा गरिबीमुक्त राज्य घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ, नागरिकलाई गरिबीको चंगुलबाट मुक्त गर्न सामाजिक सुरक्षा बिना सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘सोही लक्ष्यमा पुग्न सरकारले इतिहासकै महत्वपूर्ण योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
