काठमाडौं- सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विश्व बैंकसँग १३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ (१२० मिलियन अमेरिकी डलर)को ऋण सम्झौता गरेको छ। अर्थसचिव डा राजन खनाल र विश्व बैंकका देशीय निर्देशक परिस एच हदाद जेर्भसले ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।
कार्यक्रमअन्तर्गत विश्व बैंकले सहुलियतपूर्ण ऋणमा दिने १२० मिलियन डलरमध्ये ६७ मिलियन डलर प्रधानमन्त्री रोजगा कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी प्राप्त गर्ने युवाको पारिश्रमिक भुक्तानीमा उपयोग हुनेछ। बाँकी रकम रोजगा सूचना प्रणाली स्थापना गर्न उपयोग हुने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले जानकारी दिए।
गत वर्ष कार्यान्वयनको क्रममा निकै विवादित बनेको यो कार्यक्रममा यसपटक बजेट र दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकमको पूर्ण उपयोग हुने गरी कार्यान्वयनमा लैजाने अर्थ मन्त्रालयको दावी छ। 'गत वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनका विषयमा जे जति प्रश्न उठेको छ, त्यसको विषयमा नेपालको बजेट कार्यान्वयनको प्रणालीअनुसार नै लेखापरीक्षण हुन्छ,' नेपालले भने, 'यसपटक पूर्वाधार निर्माणमा खटिने श्रमिकको ज्यालमा भुक्तानी हुने गरी काम गर्छौँ।'
नेपालको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने गरी काम गर्ने पनि यसको उद्देश्य रहेको उनले जानकारी दिए। 'स्थानीय तहको वार्षिक कार्यक्रमभित्र रहेका पूर्वाधार आयोजनामा खटिने श्रमिकको ज्यालामा यो रकम उपयोग हुनेछ,' नेपालले भने।
संघीय सरकारले यो रकम शशर्त अनुदानस्वरुप स्थानीय तहलाई दिनेछ। यो रकम १ लाख जनामा रोजगारी सिर्जनामा परिचालन गर्ने सरकारको भनाइ छ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्न अर्थको पत्र
अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै विश्व बैंकको सहयोगमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत हुने खर्च पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै गर्ने गरी यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको कार्यविधि परिमार्जन गर्न भनेको छ। विश्व बैंकसँग ऋण सम्झौता गर्नुअघि अर्थले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
'यो कार्यक्रमका विषयमा बाहिर जसरी प्रश्न उठेको छ त्यस विषयमा हामी सचेत छौँ,' अर्थका एक अधिकारीले भने, 'त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो निर्देशन दिइएको हो।' अर्थ मन्त्रालयले ऋण लिएर ज्याला दिँदा पूर्वाधार क्षेत्रमा भएको कामको मात्रै भुक्तानी हुने गरी कार्यविधिमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न भनेको हो।
पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जनामा सहयोगी: अर्थसचिव
ऋण सम्झौता गर्दै अर्थसचिव खनालले विश्व बैंकले दिने रकमबाट रोजगार प्रणाली स्थापित गर्न सहयोग गर्ने बताए। उनले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा गएपछि रोजगारीको संभावना र अवस्थाबारे जानकारी दिने प्रणाली स्थापित गर्नु महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे।
'पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जनामा सहयोगी हुने गरी हामी काम अघि बढाउछौँ,' सचिव खनालले भने, 'गत वर्ष सुरुवात भएकोमा त्यसलाई अझै परिमार्जन गर्दै कार्यविधिअनुसार काम गर्ने गरी अघि बढ्छौँ।'
विश्व बैंकका देशीय निर्देशक जेर्भसले बेरोजगारको पहिचानमा यो रकम सदुपयोग हुने उल्लेख गरे। उनले रोजगारीको दीगोपन र पारदर्शितालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने गरी ऋण सम्झौता गरिएको पनि उल्लेख गरे।
शिक्षामा २ अर्ब ७४ करोड अनुदान
विश्व बैंकले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता पनि गरेको छ। सोमबार नै यो सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको हो।
यो कार्यक्रमबाट ७० लाख बालबालिका र १ लाख ८० हजार शिक्षक लाभान्वित हुने सरकारी दावी छ। ३० हजार सामुदायिक विद्यालयमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
