काठमाडौं- अन्त:शुल्क स्टिकर खरिदका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले अघि बढाएको प्रक्रिया अन्यौलमा परेको छ। स्टिकर खरिदका लागि अघि बढाइएको प्रक्रियाविरुद्ध परेको मुद्दाको पेशी बोलपत्र खुल्नुभन्दा पछिको मितिमा तोकिएपछि प्रक्रिया नै अन्यौलमा परेको हो।
सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दाको सुनुवाइका लागि १५ गते आइतबारका लागि पेशी तोकेको छ। तर आन्तरिक राजस्व विभागले प्रकाशित गरेको बोलपत्रको म्याद १३ गते शुक्रबार सकिँदैछ। 'विद्युतीय प्रक्रियाबाट बोलपत्र आव्हान गरेकाले यो त तोकिएको दिनमै खुल्छ, त्यसैले केही अन्यौल जस्तो देखिएको छ,' आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले भने, 'यसमा सरकारले उचित निर्णय लिनेछ।'
मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्सका तर्फबाट मनोहरराज घिमिरेले दायर गरेको मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले अन्तरकालीन् अन्तरिम आदेश दिँदै ठेक्का सूचनाबमोजिमका कार्यहरु यथास्थितिमा राख्नु भनेको थियो। यही आदेशमार्फत यो विषयमा अर्को छलफलका लागि मंसिर ८ गतेका लागि पेशी तोकेका थिए। तर न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हासहितको बेन्चमा तोकिएको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै स्थगित भएपछि अर्को पेशी १५ गते आइतबारका लागि तोकिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश राणाले दुवैपक्षलाई बोलाएर छलफल गरी अन्तरिम आदेश दिने/नदिने टुंगो लगाउने भन्दै दुवैपक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएका थिए।
घिमिरेले दायर गरेको रिटमा निवेदनको अन्तिम टुंगो लाग्नु अगावै बोलपत्रको समय सकिने र निवेदन निस्प्रयोजित हुने भएकाले यस बोलपत्रको सूचना तथा यससँग सम्बन्धित निर्णयहरु कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन, अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइ सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियालाई राख्न, राख्न लगाउन माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गारएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
