काठमाडौं- पुँजीबजारको दोस्रो बजारमा हालसम्म २ दर्जन बढी जलविद्युत कम्पनी सुचीकृत छन्। तर तीमध्ये १७ वटा जलविद्युत कम्पनीको सेयर मूल्य आधार मूल्य एक सय रुपैयाँ भन्दा कम छ।
पछिल्लो समय प्राथमिक सेयर (आइपिओ) जारी गरेका जलविद्युत कम्पनीहरुको सबै सेयर बिक्री हुन नसकेर अन्डरराइट गर्नुपर्ने अवस्था आएको मात्र नभई दोश्रो बजारमा पनि जलविद्युत कम्पनीको सेयर निकै कम संख्यामा मात्रै खरिद–बिक्री हुन्छन्।
केही जलविद्युत कम्पनीहरु अहिले प्राथमिक सेयर जारी गर्नका लागि पाइपलाइनमा छन् तर यस्ता पछिल्लो समय जलविद्युत कम्पनीको आइपीओ किन्नका लागि पनि लगानीकर्ताले चासो देखाउन छाडेका छन्।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा भएको सोमबारको कारोबारअनुसार नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड र खानीखोला हाइड्रोपावरको सेयर प्रतिकित्ता ५२ रुपैयाँ बराबर छ।
दिव्यश्वरी हाइड्रोपावर लिमिटेडको प्रतिकित्ता सेयर मूल्य ४९ रुपैयाँ बराबर मात्रै छ।
युनियन हाईड्रोपावर लिमिटेड, खानीखोला हाईड्रोपावर पनि सेयर मूल्य कम भएका जलविद्युत कम्पनीहरु हुन्।

यसरी १ सय रुपैयाँ दरमा प्राथमिक सेयर जारी गरेका कम्पनीको सेयर दोस्रो बजारमा घटेर सय रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा पनि बिक्न नसक्नुको कारण भने ती कम्पनीहरुले आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्य सन्तुलनमा राख्न नसक्नु हो।
लागत बढी भएका तर प्रतिफल दिन नसक्ने कम्पनीहरुमा लगानीकर्ताको आकर्षण हुन नसेकेका कारण मुल्य घट्दो क्रममा रहेको पुँजीबजारका विश्लेषक बताउँछन्।
आयोजनाहरुमा समय र लागत बढ्दै जान थालेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पूँजीबजारमा देखिन थालेको हो। लगानी बढिरहने तर प्रतिफल न्यून दिने कम्पनीहरु लगानीकर्ताको प्राथमिकताभित्र नपर्नु नै सेयर बजारमा जलविद्युत समूह कमाजोर हुनुको मुख्य कारणका रुपमा देखिएको छ।
जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य आधार मूल्यभन्दा पनि तल झर्नुको अर्को कारण भने जलविद्युत कम्पनीले प्रवर्द्धन गरेका आयोजनामध्ये केही आयोजना निकै संकटग्रस्त अवस्थामा पुग्नु हो। २५ वटा जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीहरुले आफूहरु संचालन खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै ती आयोजनाहरुको चाबी उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई बुझाएका थिए।
ऋण लगानीमा निर्माण सुरु गरेका जलविद्युत आयोजना विभिन्न कारणले रुग्ण अवस्थामा पुग्न थालेपछि उनीहरुले बैंकलाई तिर्नुपर्ने ब्याज पनि बढ्दै गएको छ।
सरकारले रुग्ण उद्योगलाई पुनर्कर्जा दिएजस्तै रुग्ण जलविद्युत कम्पनीलाई पनि पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।