काठमाडौं- राष्ट्रियसभामा मनोनित भएका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडासहित ३ जना सांसदले सपथ ग्रहण गर्न पाएनन्।
सर्वोच्च अदालतबाट सपथ रोक्नु भनी जारी भएको अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफल गर्न संयुक्त इजलाशमा पेशी तोकिएको थियो। अन्तरिम आदेश निरन्तर गर्ने कि खारेज गर्ने विषयमा छलफलका लागि तोकिएको पेशी हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशहरुको इजलाशमा परेपछि अर्को दिनका लागि पेशी सरेको छ।
न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र प्रकाश राउतको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो। तर, वहस शुरु नहुँदै कानुन व्यवसायीले दुवै न्यायाधीशहरुले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनी प्रश्न उठाएपछि पेशी सरेको हो।
सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश खारेज भएको पत्र नआएका कारण उनीहरु सपथमा भाग लिन पाएनन्।
निवेदकका पक्षबाट बहस गर्दै अधिवक्ता बाबुराजा जोशीले यो मुद्दा दुवै न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने माग गरेका थिए। उनले न्यायाधीश राउतले यही मुद्दामा फागुन १३ गते नै कारणसहितको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको र २०७२ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधीवक्ता भएका न्यायाधीश कार्कीले अहिले ओली सरकारले नै सिफारिश गरेको विषयमा परेको मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए।
जोशीको कुरा सुनेपछि न्यायाधीशहरू बहस रोकेर छलफलका लागि च्याम्बरमा गएका थिए।
केहीबेरमा इजलास फर्किएपछि न्यायाधीश कार्कीले अर्का न्यायाधीश राउतले यो मुद्दा आफूले हेर्न नहुने बताएको भन्दै इजलासले मुद्दा नहेर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराएका थिए।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले अर्थमन्त्री खतिवडासहित ३ जनालाई सपथ ग्रहण गर्न दिनु भनी अदालतबाट आदेशको पत्र नआएका कारण उनीहरुलाई सपथ लिने निम्तो सचिवालयले नपठाएको बताए। सर्वोच्चको अर्को सुनुवाईपछि तीन जना सदस्यबारेनिर्णय हुने उनले बताए।
प्रधानमन्त्री देउवाले आफू सरकारबाट बाहिरिने समयमा गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गरेका थिए। सरकारले राष्ट्रियसभाका लागि ३ जना सिफारिस गर्न पाउने संविधानको व्यवस्था अनुसार देउवाले उनीहरुको नाम अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाएका थिए। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले उनीहरुको नाम अनुमोदन नगरी तामेलीमा राखेकी थिइन्।
सरकार परिवर्तन भए लगत्तै ओली सरकारले उनीहरुको नाम फिर्ता लिएको थियो। लगत्तै उक्त स्थानमा डा युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौडेल राईलाई सिफारिस गरेको थियो। त्यही सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले अनुमोदन गरिदिएकी थिइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
