काठमाडौं- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई छुट्याउन अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ। एउटै निकायबाट सेवा प्रदायक र नियामकको काम हुँदै आएको प्राधिकरणलाई अलग-अलग गर्न आइकाओले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको हो।
प्राधिकरण महानिर्देशक राजन पोखरेलका अनुसार आइकाओले प्राधिकरणलाई अलग गर्न पहिलो चरणमा ४८ हजार अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने भएको छ। सहयोग रकमको विषयमा प्राधिकरण र आइकाओबीच सेप्टेम्बर २६ मा सम्झौता समेत भइसकेको छ।
आइकाओले केही वर्ष अगाडिदेखि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट हुँदै आएको सेवा प्रदायक र निगमको काम अलगअलग गर्न सुझाव दिँदै आएको थियो। आइकाओको सुझाव सँगसँगै युरोपियन युनिय (इयु)ले पनि नेपाल नागरिकउड्डयन प्राधिकरणको सेवा प्रदायक र नियमनको काम अलगअलग संस्थाबाट गर्न सुझाव दिएको थियो।
सोही सुझावको आधारमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले संस्था अलगअलग गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि तयारी गरेको थियो।
झन्डै १ वर्ष अगाडि नै नागरिक उड्डयन प्राधिरकणलाई अलग गर्नेगरी हवाई नीति बनाउन मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत दिएको थियो। सोही आधारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पनि हवाई नीति २०७३ को मस्यौदाको आधारमा प्राधिकरणलाई अलग गर्ने गरी ऐनको मस्यौदा तय गरिसकेको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हवाई सेवा प्राधिकरण गरी सेवा प्रदायक र नियामक अलग गर्ने ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पुगिसकेको छ। साथै मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदासँगै दुई वटै संस्थाको संरचना निर्माणको काम गरिरहेको छ।
सेवा प्रदायक र नियामक फरक हुनेगरी संरचना निर्माणदेखि आवश्यक प्राविधिक सहयोगका लागि आइकाओले आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको पोखरेलले बताए।
मन्त्रालयले अहिले प्राधिकरणको महानिर्देशक १२ तहको एटिसी हुनुपर्ने व्यवस्थालाई समेत परिवर्तन गर्न सक्नेगरी ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब नयाँ बन्ने दुई वटै प्राधिकरणमा बाहिरबाट पनि प्रमुख पदको पदपूर्ति गर्न पाउने गरी सरकारले नियुक्ति गर्ने प्रावाधन राखेको छ। योसँगै प्राधिकरणको नियामक र सेवा प्रदायक अलग भई काम थालेपछि मात्रै आइकाओ नेपालमा अटिडको लागि आउने भएको छ।
यसअघि २०७४ असार २० गते आइकाओले नेपाल आएर क्यानको अडिट गरेको थियो। तर, अहिले भने प्राधिकरणको काम फरकफरक संस्थाबाट गर्नेगरी कानुन निर्माणको चरणमा रहेको हुँदा आइकाओ अडिटमा नेपाल नआउने भएको छ।
नियाकम र सेवा प्रदायक अलग भई काम गर्न थालपछि हुने सुरक्षा अडिट सफल हुने समेत आइकाओले अपेक्षा लिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
आइकाओले नेपालमा आएर २०१७ जुलाई ४ देखि ११ मा सम्पन्न उडान सुरक्षा सम्परीक्षण अडिट पश्चात नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा चासो लिष्ट (कालो सूची)को मुलुकबाट हटाएको थियो।
तर, युरोपियन युनियन (इयु)ले भने अझै नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाएको छैन। इयुको कालोसूचीका कारण नेपाली वायु सेवा कम्पनीका जहाजहरु युरोपियन मुलुकको आकासमा उड्न पाएका छैनन्।
इयुको कालोसूची पनि प्राधिकरणलाई अलग गरेपछि फुकुवा हुने अपेक्षा लिइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
