काठमाडौं- म्याद थप, बैंक क्रेडिट लाइनलगायतका मागहरुमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सोमबार विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि धर्ना दिने भएको छ।
आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरु समक्ष आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताए।
यही मंसिर ४ गते राजधानीमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाको निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै महासंघले आन्दोलनका भावी कार्यक्रमहरु बारेसमेत जानकारी गराएको हो। महासंघ अध्यक्ष सिंहले म्याद थप नहुँदा देशको समग्र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर परेको दावी गरे।
'म्याद थप नहुँदा निर्माण लगायत सबै उद्योग धाराशायी भएका छन् तर व्यवसायीहरुको मागमा राज्य गम्भीर देखिएन,' उनले भने। निर्माण कार्यलाई लिएर व्यवसायीको समस्या भन्दा पनि राष्ट्रिय समस्याबारे अवगत गराउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु जरुरी भएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो।
व्यवसायीहरुका मागमा विषयमा सरकार अनविज्ञ नरहेको भन्दै सिंहले आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत प्रधानमन्त्री निवासमा धर्नासहित विकास निर्माण कार्यहरु पूर्णरुपले ठप्प पारिने जानकारी दिए।
आन्दोलनअन्तर्गत महासंघले माइतीघर मण्डला लगायतका सडकमा कालो झण्डासहित शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने, वर्गअनुसार चरणबद्ध रुपमा इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाउने, हेभी इक्युपमेन्टसहित सडकमा प्रदर्शन गर्ने, बोलपत्रहरु पूर्णरुपमा बहिष्कार गर्ने जस्ता कार्यक्रम गर्ने अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए।
राष्ट्रिय भेलाका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै महासंघका महासचिव रोशन दाहालले म्याद थप र बैंक क्रेडिट लाइनमा देखिएको समस्याका कारण व्यवसायीहरु पेशाबाटै पलायन हुने खतरा बढेको बताए। २ करोडको सट्टा ५ करोड सम्मको निर्माण कार्य खरीदमा कुनैपनि योग्यता नराखी जुनसुकै निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्थाका लागि महासंघले माग गरेको छ। तर २ करोडभन्दा माथिको निर्माण कार्यको लागि ५ वर्ष पुरानो कम्पनीले र सम्बन्धित जिल्लाका कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी बढीमा ३ वटा प्याकेज सम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिनेछ भन्ने बुँदा थप गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
कुनैपनि बोलपत्रमा जेभीको कुनै एक पार्टनरको टर्न ओभरबाहेक मापदण्ड पुरा भएमा अन्य जेभीको योग्यता नभए पनि हुने, उपभोक्ता समिति र हालै नेपाल सरकारले दर्ता गरेको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरिनुपर्ने निर्णय पनि महासंघको राष्ट्रिय भेलाले गरेको महासचिव दाहालले जानकारी दिए।
जतिसुकै अवधिको जस्तोसुकै निर्माण कार्य खरिदमा पनि मूल्यबृद्धि समायोजन र बोनसको व्यवस्था हुनुपर्ने, बोलपत्रदाताले विगत १० बर्ष भित्रको कुनै तीन आर्थिक वर्षको निर्माण कार्यको औषत वार्षिक कारोबार रकमको बढीमा ५ गुणाले हुन आउने रकमसम्मको मात्र बिड क्षमता लागू हुने गरी बोलपत्रमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघको छ।
स्वीकृतिको लागि छनौट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरिने व्यवस्था यथावत राखी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार कालोसूचीमा राख्नेलगायत अन्य कारबाही गर्ने व्यवस्था हटाइनु पर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ।
बोलपत्रको मुल्यांकन अवधि २१ दिन भित्र हुनुपर्ने, नयाँ इजाजत–पत्र जारी गर्न र नवीकरण गर्नका लागि महासंघ, महासंघअन्तर्गतका प्रदेश महासंघ र जिल्ला संघहरुको सिफारीस अनिवार्य गरिनुपर्ने निर्णय महासंघको राष्ट्रिय भेलाले गरेको महासंघका उपमहासचिव तथा प्रवक्ता टंकप्रसाद चौलागाईले जानकारी दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
