काठमाडौं- सरकारले राजस्व बोर्ड गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। राजस्व बोर्ड गठनका लागि आवश्यक गठन आदेश स्वीकृतिको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गराएसँगै यसको प्रक्रिया अघि बढेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयको सहमतिपछि आइतबार यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गराएको हो। दुई जना सदस्य र एकजना अध्यक्ष रहने संगठन संरचनासहितको राजस्व बोर्ड गठनका लागि गठन आदेश स्वीकृतिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको हो।
राजस्वसँग सम्बन्धित विवाद समाधानका लागि छलफल गर्ने स्थायी संयन्त्रको रुपमा काम गर्ने गरी बोर्ड गठन गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले जानकारी दिए। राजस्व वृद्धिका लागि दायरा विस्तारको छलफल गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि आवश्यक कार्यदिशा तय गर्ने राजस्वसँग जोडिएका विवाद निरुपणको काम गर्ने गरी बोर्ड गठन गर्न लागिएको ती सहसचिवले बताए।
तत्काललाई राजस्व बोर्ड गठन आदेशमार्फत संरचना तयार गर्ने र भविष्यमा ऐन बनाएर यसलाई स्थायी संरचनाका रुपमा अघि बढाउने तयारी मन्त्रालयको छ। राजस्व बोर्डको ठूलो कार्यकारी अधिकार भने हुने छैन।
'राजस्व बोर्ड गठन भएपछि हरेक वर्ष राजस्व परामर्श समिति गठन गरिरहनु पर्दैन,' ती सहसचिवले भने, 'राजस्वसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि पनि यही बोर्डले आवश्यक छलफल गरी उपयुक्त निर्णयका लागि सिफारिस गर्नेछ।'
अहिले निजामति सेवाभित्र उपसचिव तहसम्म राजस्व समूह अलग छ। २०४८ सालमा राजस्व समूह गठन हुँदा सहसचिसम्म त्यो समूहमा रहने व्यवस्था रहेकोमा पछि प्रथम श्रेणी हटाएर उपसचिवसम्म राजस्व समूहमा रहने व्यवस्था गरिएको थियो।
निजी क्षेत्रले राजस्व बोर्ड गठन गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएको थियो। आफूहरुलाई परेको समस्या समाधानका लागि स्थायी संरचना बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
