काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकले गत साउन ८ गते आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति २०७६ सार्वजनिक गरेको थियो।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थितिको पछिल्लो परिदृश्य, पहिलो तीन महिनासम्मको कार्यान्वयन स्थिति तथा अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौतीसमेत समेटेर त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यस्तो छ राष्ट्र बैकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति समीक्षाको सारः
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्य
पछिल्लो समय विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदरमा सुस्तता आएको छ। सन् २०१८ मा ३ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०१९ मा ३ प्रतिशत र २०२० मा ३ दशमलव ४ प्रतिशत रहने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण छ।
सन् २०१८ मा २ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको विकसित अर्थतन्त्र सन् २०१९ र सन् २०२० मा १ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि हुने कोषको प्रक्षेपण छ। यसैगरी, उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्र सन् २०१८ मा ४ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा सन् २०१९ मा ३ दशमलव ९ प्रतिशतले र सन् २०२० मा ४ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि हुने कोषको प्रक्षेपण छ।
चीन र भारतको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०१८ मा क्रमशः ६ दशमलव ६ प्रतिशत र ६ दशमलव ८ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा दुबै अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ६ दशमलव १ प्रतिशत रहने कोषको प्रक्षेपण छ। यसैगरी, सन्२०२० मा चीनको वृद्धिदर ५ दशमलव ८ प्रतिशत र भारतको ७ प्रतिशत रहने कोषको प्रक्षेपण छ।
विकसित र उदीयमान तथा विकासशील मुलुकहरुको मुद्रास्फीति सन् २०१८ मा क्रमशः २ प्रतिशत र ४ दशमलव ८ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा क्रमशः १ दशमलव ५ प्रतिशत र ४ दशमलव ७ प्रतिशत रहने कोषको प्रक्षेपण छ। सन् २०२० मा भने यी मुलुकहरुको मुद्रास्फीति क्रमशः १ दशमलव ८ प्रतिशत र ४ दशमलव ८ प्रतिशत रहने कोषको प्रक्षेपण छ।
आर्थिक लक्ष्यहरुको स्थिति तथा परिदृश्य
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाका समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय परिसूचकहरुले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिदृश्य देखाएको छ। मौसमी प्रतिकुलता, बीउ वीजनमा देखिएको समस्या र फौजी किराको प्रकोपका कारण धानको उत्पादन प्रभावित हुने देखिएतापनि विभिन्न प्रकारका सहुलियत, अनुदान तथा कर्जा विस्तारले कृषि क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ। यसका साथै उर्जा उपलब्धतामा सुधार, उत्पादनमूलक उद्योगहरुको क्षमता उपयोगमा वृद्धि, पर्यटक आगमनमा वृद्धि, होटल लगायत पर्यटन पूर्वाधार विस्तार, पुनरनिर्माण कार्यमा निरन्तरता र संघीयता कार्यान्वयनले गति लिन थालेकोले उच्च आर्थिक वृद्धिको प्रवृतिलाई कायम राख्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेकोमा पहिलो तीन महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ दशमलव ४ प्रतिशत रहेकोछ। वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७६ असोजमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ। २०७५ असोजमा यस्तो मुद्रास्फीति ४ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको थियो।
छिमेकी मुलुकमा मुद्रास्फीतिमा देखिएको दबाब, श्रमको लागतमा भएको वृद्धि तथा मौसमी प्रतिकुलताले तरकारी खेतीमा पारेको असरको परिणामस्वरुप मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभन्दा केही उच्च रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा केही गिरावट आउने प्रक्षेपण रहेकोले वार्षिक औसत मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्र नै रहने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ।
समीक्षा अवधिमा निर्यात १४ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको र आयात १० दशमलव ३ प्रतिशतले गिरावट आएको कारण व्यापार घाटा १२ प्रतिशतले घटेको छ। पाम तेल, अलैंची, आयुर्वेदिक औषधि, जुटका सामान, धागो लगायतका बस्तुहरुलेनिर्यातको वृद्धिलाई टेवा पुर्याएको छ भने हवाईजहाज तथा पार्टपुर्जा, एम.एस. विलेट, पेट्रोलियम पदार्थ, सुन र सवारी साधन तथा उपकरणको आयातमा कमी आएका कारण कुल आयात घटेको छ।
कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेकोमा २०७६ असोज मसान्तमा कायम रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ८ दशमलव ५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने देखिन्छ।
असोज मसान्त सम्ममा चालु खाता २७ अर्ब १८ करोडले घाटामा र शोधनान्तर स्थिति १४ अर्ब ४३ करोडले बचतमा रहेको छ। आयातमा आएको संकुचन, सरकारको बाह्य ऋण परिचालनमा भएको वृद्धि, प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीमा भएको वृद्धि र नेपालीको वैदेशिक भ्रमण व्यय घटेका कारण शोधनान्तर बचतमा रहेको हो।
समीक्षा अवधिमा बैंकिङ्ग कारोबारमा आधारित सरकारी बजेट ४६ अर्ब ३८ करोडले बचतमा रहेको छ। यस अवधिमा कुल स्रोत २ खर्ब १८ अर्ब ७१ करोड र सरकारी खर्च १ खर्ब ७२ अर्ब ३३ करोड रहेको छ।
मौद्रिक लक्ष्यहरुको स्थिति तथा परिदृश्य
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १८ प्रतिशतको सीमा भित्र कायम राख्ने लक्ष्य रहेकोमा २०७६ असोज मसान्तमा उक्त मुद्राप्रदायको वार्षिक विन्दुगत वृद्धिदर १५ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ। कुल आन्तरिक कर्जाको वृद्धिदर २४ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य रहेकोमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७६ असोज मसान्तमा यस्तो कर्जा १८ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
त्यसैगरी, निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धिदर २१ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य रहेकोमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७६ असोज मसान्तमा १५ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको छ।
नेपाली रुपैयाँको भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमयदर मौद्रिक अंकुशको रुपमा रहेको छ। २०७६ असार मसान्तमा प्रति अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँको खरिद विनिमयदर १ सय ९ दशमलव ३६ रहेकोमा २०७६ असोज मसान्तमा ४ दशलव १ प्रतिशतले अवमूल्यन भई १ सय १४ पुगेको छ।
मौद्रिक नीतिका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन स्थिति, संचालन लक्ष्य तथा उपकरण
चालु आर्थिक वर्षभित्र वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले कुल स्वदेशी निक्षेपको ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको छ। त्यस्तै अन्तिम ऋणदाता सुविधा दरको रुपमा रहेको बैंकदर ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
खुला बजार कारोबार संचालनका लागि बैंकहरुको अन्तर बैंक कारोबार दरलाई सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा लिइएको छ। ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशत, नीतिगत दरको रुपमा रिपो दरलाई ४ दशमलव ५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यस अन्तर्गतको रिपो सुविधा (ओभरनाइट) र निक्षेप संकलन सुविधा एक हप्ताका लागि प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तरलता व्यवस्थापन
राष्ट्र बैंकले असोज मसान्त सम्ममा कुल ८९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबर तरलता प्रवाह गरेको जनाएको छ। यस अन्तर्गत रिपोमार्फत् ३९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ र स्थायी तरलता सुविधामार्फत् ४९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ तरलता प्रवाह भएको छ। समीक्षा अवधिमा कुल ३० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ९५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरिएको थियो।
यस अवधिमा राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय बजारबाट अमेरिकी डलर ८९ करोड ८५ लाख खुद खरिद गरी १ खर्ब २ अर्ब २२ करोड खुद तरलता प्रवाह गरेको छ। त्यसैगरी, सोही अवधिमा अमेरिकी डलर १ अर्ब ६ करोड बिक्री गरी १ खर्ब १९ अर्ब ९८ करोड बराबरको भारतीय रुपैयाँ खरिद गरिएको छ।
चालु आवको पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरुले ५ खर्ब ८३ अर्ब ३१ करोड र अन्य वित्तीय संस्थाहरु (वाणिज्य बैंकबीच बाहेक) ले ४३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबरको अन्तर बैंक कारोबार गरेका छन्।
समीक्षा अवधिमा अल्पकालीन ब्याजदरहरु अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढेका छन्। २०७५ असोजमा ९१–दिने ट्रेजरी विलको भारित औसत ब्याजदर १ दशमलव ७७ प्रतिशत रहेकोमा २०७६ असोजमा ४ दशमलव ३३ प्रतिशत पुगेको छ।
वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७५ असोजमा १ दशमलव ८६ प्रतिशत रहेकोमा २०७६ असोजमा ४ दशमलव ६२ प्रतिशत कायम भएको छ। यसरी हेर्दा अन्तरबैंक ब्याजदर ब्याजदर–करिडोर भित्र नै रहेको देखिन्छ।
कर्जा तथा स्रोत व्यवस्थापन
२०७७ असारसम्म वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर बीचको अन्तर ४ दशलव ४ प्रतिशत भित्र ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। असोज महिनामा यस्तो ब्याजदर अन्तर ५ दशलमलव २ प्रतिशत रहेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विदेशबाट बैंकिङ्ग क्षेत्रका अतिरिक्त पेन्सन फन्ड, हेज फन्ड लगायतका स्रोतबाट ६ महिनाको लिबोर दरमा थप ४ प्रतिशत विन्दुसम्ममा ऋण लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा एनएमबी बैंकले अमेरिकी डलर २ करोड ऋण लिन स्वीकृति लिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन यो सुविधा दिएपश्चात् कुल ३ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर भित्रिएको छ।
वाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रुपमा ऋण पत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक २७ गतेसम्म ८ वाणिज्य बैंकले २० अर्ब ५० करोडको ऋणपत्र जारी गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेका छन्। बैंकहरुले जारी गरेको ऋणपत्रको शतप्रतिशत रकम कर्जा प्रवाहका लागि उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पूर्वाधार विकास बैंकले परियोजना छनौट गर्दा गर्नुपर्ने लगानीको न्यूनतम सीमा ३० करोडरुपैयाँ कायम गरिएको छ। त्यसैगरी, पूर्वाधार विकास बैंकले समेत आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र यस बैंकमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन
समष्टिगत विवेकशील नियमनको रुपमा काउन्टर साइकल बफर सम्बन्धी निर्देशन जारी गरिएको छ। विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुका लागि बासल–२ पूर्णरुपमा लागू गर्नका साथै स्ट्रेस टेस्टिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
वाणिज्य बैंकहरुबीच तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबीच गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गर्न विभिन्न नीतिगत ब्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन्। २०७६ असोज मसान्तसम्म कुल १ सय ७८ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएकामा १ सय ३५ संस्थाको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४३ संस्था कायम रहेका छन्।
प्रणालीगतरुपमा महत्वपूर्ण बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि डि–एसआईबी फ्रेमवर्क को मस्यौदा तयारी प्रक्रियामा रहेको छ। गुनासो सुनुवाईलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र बैंकमा रहेको गुनासो सुनुवाई इकाईलाई वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाईको रुपमा रुपान्तरण गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई प्रदान गर्ने सेवा सम्बन्धी जानकारी अडियो नोटिस बोर्डबाट समेत निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका बेवसाइटमार्फत सार्वजनिक हुने सामग्रीहरु नेपाली भाषामा समेत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाहका क्रममा ऋणी स्वयम्ले छनौट गरेको बीमा कम्पनीबाट मात्र कर्जाको सुरक्षण स्वरुप राखिएको सम्पत्तिको बीमा गराउनु पर्ने र कर्जासँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित बीमा पोलिसी बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको बीमा पोलिसी बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
तोकिएका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरुमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले स्थापना गरेको पुनरकर्जा कोषको सञ्चालन कार्यविधि जारी हुने क्रममा रहेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज असुलउपर गर्दा ऋणीले पाउने ब्याज अनुदान घटाएर मात्र असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्थाको निरन्तर अनुगमन भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। २०७६ असोज मसान्तसम्म कुल २० हजार ६ सय ५९ ऋणीलाई ३९ अर्ब ३० करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको छ। यस अन्तर्गत १८ हजार ८ सय ५ ऋणीलाई ३८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा र १ हजार ८ सय ५४ ऋणीलाई १ अर्ब १० करोड कार्यविधिमा रहेका अन्य कर्जा प्रवाह भएको छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका र जिल्ला सदरमुकाम बाहेक नगरपालिका र गाउँपालिका क्षेत्रमा एक शाखा स्थापना गरेपश्चात् मात्र उपमहानगरपालिका वा जिल्ला सदरमुकाममा एक शाखा स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा एक तिहाइ कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहका सबै वडासम्म वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्याउन बैंक शाखा नभएका वडाहरुमा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
२०७६ असोज मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकको संख्या २८, विकास बैंकको संख्या २५, वित्त कम्पनीको संख्या २२, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या ८९ र पूर्वाधार विकास बैंकको संख्या १ रहेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या २०७६ असार मसान्तमा ८ हजार ६ सय ८६ रहेकोमा २०७६ असोज मसान्तमा ९ हजार १ सय १० पुगेको छ।
२०७६ असोजसम्ममा ७ सय ४१ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुको उपस्थिति रहेको छ। २०७६ जेठ मसान्तमा नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये ६० दशमलव ९ प्रतिशतको बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तीय वित्तीय संस्थाबाहेक) मा निक्षेप खाता रहेको छ।
भुक्तानी प्रणाली
विद्युतीय भुक्तानी माध्यमलाई प्रोत्साहन गरी वित्तीय पहँुच अभिवृद्धि गर्न तथा नगद कारोबारलाई क्रमशः घटाउँदै लैजान भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कार्य नियमित रुपमा भईरहेको छ।
भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणका लागि वास्तविक समयको भुक्तानी प्रणाली –आरटिजिएस) सञ्चालनमा ल्याइएको छ। डिपार्टमेन्टल स्टोर, मार्ट, होटल, पसल लगायतका मर्चेन्टहरुबाट पोइन्ट वा पिओएस मेसिनमार्फत् कारोबार गर्दा ग्राहकसँग कुनै पनि प्रकारको अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएकोछ।
नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भए अनुसार वस्तु तथा सेवाको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा बीजकमा उल्लेखित मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम भुक्तानीकर्ताको बैंक खातामा सोझै जम्मा हुने व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको छ।
विदेशी विनिमय व्यवस्थापन
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत विदेशी निक्षेपकर्ता तथा गैर–आवासीय नेपालीहरुबाट कम्तिमा पनि २ वर्ष अवधि भएको विदेशी मुद्रामा मुद्दती निक्षेप संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस व्यवस्था अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा अमेरिकी डलर १ करोड निक्षेप संकलन गर्ने स्वीकृति लिएको छ। यस्तो निक्षेपको शतप्रतिशतसम्म नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोछ।
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई मध्यनजर गर्दै प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरुमा, विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्रदान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले छुट्टै काउण्टर खोल्न माग भएमा आवश्यक व्यवस्थापन गरिएको छ।
मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म उपलब्ध सूचना तथा तथ्याङ्कहरुले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारको प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने देखिएको छ। मुद्रास्फीतिमा केही दबाब देखिएतापनि वाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा सुधार देखिएको छ।
अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थालाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक विस्तारबाट मूल्य र वाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा थप दबाब सृजना हुन नदिन तथा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासमा वित्तीय साधनको उपलब्धतालाई सहजीकरण गरी आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउन मौद्रिक नीतिको विद्यमान कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ।
मौद्रिक तथा वित्तीय उपायहरु
मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशा अनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात तथा बैंकदरलाई यथावत कायम गरिएको छ।
बैंकिङ्ग क्षेत्रको तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी वनाउन अन्तर निकाय समन्वयमा जोड दिइएको छ। ब्याजदर अन्तर सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन थप प्रभावकारी बनाइनेछ। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरुमा तोकिएको अनुपातमा कर्जा लगानी विस्तार गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। मुलुक भित्र रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता विकासका माध्यमबाट आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तोकिएका क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न थप प्रोत्साहित गरिनेछ।
सबै स्थानीय तहहरुमा वाणिज्य बैंकको कम्तिमा एक शाखा पुर्याउने लक्ष्य अनुरुप हालसम्म शाखा पुग्न बाँकी रहेका १२ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति गराउन प्राथमिकता दिइनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
