काठमाडौं- यातायात व्यवस्था विभागले निजी प्रयोगनका लागि दर्ता भएका सवारी भाडामा प्रयोग गरे कारबाही गरिने सूचना जारी गरेपछि टुटल र पठाओजस्ता एप्लिकेसनमा आधारित कम्पनीले यात्रुकाे सेवामा प्रश्न उठेकाे छ।
बुधबार पुनः विभागले निजी प्रयोगनका लागि दर्ता भएका सवारी भाडामा प्रयोग गरे कारबाही गरिने सूचना जारी गरेकाे हाे। त्यसाे त गत वर्ष पनि यातायात व्यवस्था विभागले निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारी भाडामा प्रयोग भएको भन्दै कारबाही सुरु गरेको थियो। त्यसअघि पनि विभागले रातो प्लेटयुक्त सवारी भाडामा प्रयोग गरेको पाइए कारबाही गर्ने भन्दै सूचना निकालेको थियो।
मोटरसाइकल होस् वा कार र भ्यान/मिनिट्रक जुनसुकै सवारी रातो नम्बर प्लेटमा दर्ता भएको छ भने त्यो सार्वजनिक सवारीमा प्रयोग नपाइने कानूनी व्यवस्था भएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए।
गोगनबहादुर हमाल- महानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभाग
‘टुटल र पठाओलाई रोक्ने वा सेवा सञ्चालन गर्न दिने भन्ने हाम्रो नीति होइन,’ हमालले भने, ‘कानुनले जे भन्छ त्यही गर्ने हो। कानुनभन्दा बाहिरको विषय विभागले चिन्दैन।’ ट्राफिक प्रहरीसँगको समन्वयमा विभागले छिट्टै गैरकानूनी काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने उनले बताए।
विगतमा रातो नम्बर प्लेटमा दर्ता भएका सवारी सञ्चालनमा कडाइ गर्न खोजिएको थियो। राइड सेयरिङका नाममा मोटरसाइकलमा यात्रु बोक्नेलाई यातायात व्यवस्था विभागको निर्देशनमा गत वर्ष पनि कारबाही गरिएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनमा कारबाही रोकिएको थियो।
त्यो सँगै कानुनले बर्जित गरेको काम गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन मिलेको थियो। यातायात सेवा सञ्चालनका लागि यातायात व्यवस्था विभागमा अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर, हालसम्म टुटल र पठाओजस्ता कम्पनीले आफूहरू इनोभेसनमा आधारित भएकाले विभागमा दर्ता हुनु नपर्ने भन्दै अटेरी गर्दै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको गत वर्षको निर्देशनले पनि उनीहरूलाई गैरकानूनी काममा थप हौसला मिलेको हो। ‘जोसुकैले जसरी सार्वजनिक यातायात सेवा दिए पनि यातायात व्यवस्था विभागबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिनैपर्ने व्यवस्था छ,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेसम्म टुटल र पठाओलगायत अन्य यस्तै प्रकृतिका एप्लिकेसनमा आधारित कम्पनीले अनुमति लिएका छैनन्।’
यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिकको कदम
ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागले २०७५ पुस अन्तिम साता भाडामा मोटरसाइकलबाट यात्रु बोक्नु गैरकानुनी भन्दै कारबाही सुरु गरेको थियो। विभागसँगको समन्वयमा ट्राफिक प्रहरीले भाडामा यात्रु बोक्न प्रयोग भएका मोटरसाइकल तथा स्कुटरलाई कारबाही गर्न सुरु गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनमा कारबाही रोकिएको थियो।
प्रधानमन्त्रीले कानुन बनाएर सहजीकरण गर्नु पर्नेमा कानूनविपरीत भएको टुटल र पठाओको गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्दा सुशासनकै उपहास भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले पनि केही समयअघि संघीय सरकारलाई भाडामा यात्रु बोक्ने मोटरसाइकललाई पनि कालो नम्बर प्लेटको व्यवस्था गर्न सुझाव गरेको थियो।
त्यसो नगर्ने हो भने टुटल र पठाओजस्ता सेवा नै बन्द गर्नु उपयुक्त हुने राय विभागको थियो। विभागको पछिल्लो कदमप्रति प्रधानमन्त्री र नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङको प्रतिक्रिया भने आइसकेको छैन।
यस्तो छ कानूनी व्यवस्था
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ को उपदफा १ मा निजी प्रयोगको लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त सवारीलाई निजी सवारी भनिने उल्लेख छ। त्यस्तै उक्त दफाको उपदफा २ मा ‘निजी सवारी यातायात सेवाको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन’ भनी स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ।
निजी सवारी भन्नले रातो प्लेटमा सेतो अक्षर र अंक हुनुपर्ने छ भनी ऐनको अनुसूची २ को खण्ड ‘ग’मा किटान गरिएको छ। हालसम्म संघीय यातायात ऐन नआएकाले संविधानअनुसार २०४९ सालमा बनेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन नै कार्यान्वयनमा छ।
‘यो कानुन खारेज भएर अर्को कानुन नआउँदासम्म यस्ता सेवा बक्सिसको भरमा चल्ने हो,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘कानुनको उल्लंघन गर्नेलाई नै पुरस्कृत गर्ने हो भने कानुन किन चाहियो?’
प्रदेश ३ को ऐनले पनि रोक्छ
प्रदेश ३ ले निजी सवारीलाई गैरव्यावसायिक सवारीको रूपमा परिभाषित गरेको छ। ऐनको दफा १३ को उपदफा १ मा ‘निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त सवारीलाई गैरव्यावसायिक सवारी भनिने छ’ भनी लेखिएको छ।
त्यस्तै उपदफा २ मा गैरव्यावसायिक सवारी व्यावसायिक रुपमा यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन भनी स्पष्ट पारिएको छ। तर, प्रदेश सरकारले बनाएको यातायात ऐनको दफा १३ को उपदफा ४ मा भने उपदफा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्री बिमा गरी यात्रु ओसारपसार गर्न सक्नेछ भनी लेखिएको छ।
प्रदेश ऐनले यस्ता सवारीले निश्चित रुट, भाडा निर्धारण तथा यात्री बिमा गरेमा मात्र यात्रु बोक्न पाइने उल्लेख गरेको छ। गैरव्यवासायिक सवारीको भाडा निर्धारण र यात्री बिमा सहज भए पनि यस्ता सवारीको रुट कायम गर्न भने जटिल देखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
