काठमाडौं– बुधबार भएको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी रामेश्वर राय यादवले पाएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा मन्त्री बनेका यादवले राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ ग्रहण गरी बिहीबार कार्यभार सम्हालेका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै मन्त्री यादवमाथि चुनौतीकाे पहाड चुलिने देखिएको छ। उनका सामू थुप्रै चुनौतीहरू छन्। बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई अन्त्य गर्दै आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी उनकाे काँधमा छ।
ती चुनौतीका पहाड मध्ये मन्त्री यादवले सामना गर्नुपर्ने मुख्य चुनौतीहरू यस्ता छन्।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम व्यवस्थापन
सरकारले ५ वर्षभित्रमा बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धका लागि अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघिल्लो वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपनि उपलब्धि मुलक नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले छुट्याएको २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ झारा टार्ने काममा सकिएको भन्दै आलोचना भएको हाे।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई यस वर्ष सरकारले ५ अर्ब १ करोड बजेट छुट्याएको छ। त्यस्तै विश्व बैंकले दिएको १३ अर्ब ऋण प्रधानमन्त्री रोजगारमार्फत् उचित ठाउँमा परिचालन गरी आन्तरिक रोजगारी प्रर्वद्धन गर्नु चानचुने विषय छैन।
शून्य लागत श्रम समझदारी कार्यान्वयन
निवर्तमान श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले गरेका नीतिगत परिवर्तनहरू मध्ये उनले केही गन्तव्य मुलुकहरूसँग शून्य लागतको श्रम समझदारी गरी सकेका छन् भने केही मुलुकसँग छलफल चलिरहेको थियो।
नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख गन्तव्य मुलुकका रुपमा रहेको मलेसियासँग २०७५ कार्तिक १२ गते शून्य लागतको श्रम समझदारी भइसकेको छ। रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि आर्थिक शोषण भएको भन्दै १५ महिना बन्द रहेको मलेसिया रोजगारीमा शून्य लागतमा नेपाली श्रमिकहरू मलेसिया जान पाउने सहमति जुटिसकेको छ।
यो सहमति जुटेसँगै गत भदौ महिनाको २९ गतेदेखि औपचारिक रुपमा मलेसिया रोजगारी सुचारु भइसकेको छ। शून्य लागतको श्रम समझदारी पनि कामदार म्यानपावर कम्पनीलाई लाखौँ रकम बुझाएर मलेसिया गइरहेका छन्।
मलेसिया रोजगारीमा समझदारीअनुसार कामदार पठाउनेसम्बन्धमा मन्त्री राय सामू निकै ठूलो चुनौतीको पहाड खडा भएको देखिन्छ। त्यस्तै २०७५ चैत ११ गते नेपाली श्रमिकहरूको आर्षक गन्तव्य मुलुक रहन सक्ने जापानसँग श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ।
सोही अनुसार पहिलो चरणमा नर्सिङ केयरका रुपमा लैजाने श्रमिकको भाषा परीक्षा समेत भइसकेको छ। तर, कुन मोडलमा नेपाली श्रमिक जापान पठाउने भन्ने विषयमा सरकार आफैँमा अन्यौलता सिर्जना भएको छ। यसअघि सन् २०११ मा जापान सरकारकार र नेपाल सरकारबीच श्रम समझदारी भएपनि समझदारीअनुसार श्रमिक जापान पठाउन सरकार असफल भएको थियो।
यस्तै हालको समझदारी कार्यान्वयन गर्न पनि चुनौती थपिएको छ। सरकारले नेपाली श्रमिकहरूको तेस्रो गन्तव्य मुलुकका रुपमा रहेको संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)सँग पनि गत भदौ ३१ गते श्रम समझदारी गरिसकेको छ। सरकारले काम र पारिश्रमिकका हिसाबले आकर्षक गन्तव्य मुलुक बन्न सक्ने भन्दै अफ्रीकी मुलुक मौरिसससँग पनि शून्य लागतको श्रम समझदारी गरिसकेको छ।
यी गन्तव्य मुलुकहरुसँग भएको शून्य लागत समझदारी कार्यान्वयन गर्न मन्त्री यादवमाथि चुनौती छ। त्यस्तै कतार, साउदी, बहराइन, ओमान, कुवेतलगायत गन्तव्य मुलुकसँग शून्य लागतको श्रम समझदारी गर्ने तयारी निवर्तमान श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले गरिरहेका थिए।
यी मुलुकहरुसँग श्रम समझदारीको प्रकृया अगाडी बढाउने जिम्मेवारीसमेत नवनियुक्त मन्त्री यादवमाथि थपिएको छ।
श्रमिकलाई दलालको चंगुलबाट मुक्त
वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा पैसासँग पसिना बेच्न जाने श्रमिकहरूको अवस्था निकै दयनिय छ। त्यसमाथि पनि श्रमिकहरूको पसिनासँग खेलबाड गर्ने दलालहरूको सक्रियता ठूलो छ।
श्रमिकहरूलाई दलालहरूको चंगुलबाट बचाँउन र श्रमिकका हकहितका पक्षमा काम गर्न पनि मन्त्रीसामू ठूलो चुनौती छ। सरकार, म्यानपावर व्यवसायी, रोजगारदाता तथा श्रमिकबीच सुमधुरसम्बन्ध स्थापित गरी वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने तर्फ मन्त्री यादवले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन
नीजि क्षेत्रका सबै श्रमिकहरू समेट्ने गरी सरकारले अघि सारेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीसामू थप चुनौती देखिएको छ। उत्पादनशील उमेरमा कमाएको रकमको केही हिस्सा बचत गरी अशक्त अवस्थामा त्यसको प्रतिफल पाउने गरी २०७५ मंसिर ११ गते सुभारम्भ भई २०७६ साउन १ गतेदेखि औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रमकाे पछिल्लो समय चौतर्फी आलोचना भएको छ।
सबै रोजगारदाता तथा श्रमिकहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रति आकर्षित देखिएका छैनन्। सरकारले निजीक्षेत्रका सबै रोजगारदाता तथा श्रमिकहरूका लागि अनिवार्य रुपमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई आकर्षित बनाउन मन्त्रीलाई चुनौती छ।
सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित संघीय सांसद रामेश्वर राय यादवले यस अघि श्रम, तथा रोजगार विभागको उपप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
