काठमाडौं- नवनियुक्त मन्त्रीहरुले सपथ ग्रहणसँगै कार्यभार सम्हालिसकेका छन्। सरकारबाट बाहिरिएका र सरकारमा भित्रिएकाहरुको राजनीतिक जीवन, काम गर्ने शैली, बानी व्यहोरालगायत विषयमा आम चासो हुन स्वाभाविक हो।
यसअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको मातृकाप्रसाद यादव र नवनियुक्त मन्त्री लेखराज भट्ट एउटै राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट हुर्किएका नेता हुन्। तत्कालीन् माओवादी जनयुद्धबाट आएका दुवै नेताको सिंहदरबारभित्रको सम्बन्ध, खिचातानी र दाउपेचको श्रृङ्खला भने चाखलाग्दो छ।
गत वर्ष भदौ ३१ गते सरकारले चिनीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगायो। वार्षिक १ लाख मेट्रिक टन चिनी मात्रै आयात गर्न पाउने मन्त्रिपरिषद निर्णय भयो। दशैं तिहारलगायत चाँडबाडको मुखमा आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि व्यापारीहरुले चिनीको मूल्य बढाए।
चिनीमा कृत्रिम अभावको अवस्था सिर्जना गरे। चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ६५/७० रुपैयाँबाट बढेर ९०/१०० रुपैयाँसम्म पुग्यो। आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि जनस्तरबाट सरकारको त्यो निर्णयको व्यापक आलोचना भयो। सरकारको निर्णयमाथि जनविरोध सिर्जना भएपछि सो विषयमा संसदिय समितिले चासो देखायो। बजारमा चिनीको मूल्यमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको र चिनी आयात रोक्न सरकारले आर्थिक चलखेल गरेको भन्दै २०७५ असोज १५ गते संघीय संसदअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भयो।
आयात रोक्न सरकार र मन्त्रीले १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता भएको आरोप सत्तापक्षकै सांसदहरुले लगाए। सो रकम बराबर भष्ट्राचार गरेको आरोप लगाउने सांसद थिए, नवनियुक्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट।
आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै रकम नै तोकेका भट्टलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नयाँ जिम्मेवारी पाएका हृदयेश त्रिपाठी र नेकपाका नेता प्रेम आलेले भरपुर समर्थन गरे। उनीहरुले चिनी प्रकरणमा सरकार आफै भष्ट्राचारमा मुछिएको भन्दै त्यो विषयलाई समिति र संसदमा जोडतोडले राखे।
बजार मूल्य बृद्धि र चिनीको आयातमा लगाइएको परिमाणात्मक बन्देजमा आर्थिक अनियमितता भएको विषयमा उनै भट्टको संयोजकत्वमा लेखा समितिले असोज २१ गते अध्ययन उपसमिति गठन गर्यो। त्यही दिन समितिले चिनीमा ५३ रुपियाँ गेट मूल्य र खुद्रा मूल्य ६३ रुपियाँलाई कडाइका साथ लागू गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दियो।
लेखा समितिको उक्त निर्देशन पछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले चिनीमा आफूले भष्टाचार भएको भन्ने विषयमा छानबिन गरिपाउँ भन्दै तत्कालीन् सभामुख कृष्णबहादुर महरासमक्ष निवेदन दिए। चिनीको मूल्य पनि आफूले नभई बजारले तोक्ने भन्दै समितिको निर्णय माथि आपत्ति जनाए।
चिनीमा चलखेल भएको विषयले एकाएक माहोल तात्यो। जसकारण लेखा समितिले भट्टको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको तीन दिनपछि सोही विषयमा थप अध्ययन गर्न भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णय भयो।
२०७५ असोज २५ गते उक्त अध्ययन समितिले लेखा समितिलाई चिनीका विषयमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्यो। ‘सरकारले व्यवसायीको अनुचित प्रभावमा परेर आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको’ ठहरसहित उपसमितिले प्रतिवेदन लेखा समितिलाई बुझायो। साथै यो विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गर्न कुनै संवैधानिक निकाय जिम्मा दिने वा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव पनि उपसमितिले दियो।
त्यसको केही समयपछि यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन थाल्यो। अख्तियारको छानबिन अहिले पनि चलिरहेको छ। तिहारको समयमा चिनीको बजार पूर्णरुपमा व्यापारीको नियन्त्रणमा पुगेर सरकार निरिह भएको अवस्थामा पुगेपछि मन्त्री यादवले कालोबजारी गर्ने र मूल्य बढाउने व्यापारीलाई कारबाही गर्न भन्दै तम्सिएका थिए।
तर व्यापारीलाई कारबाही गर्दा निजी क्षेत्र सरकारसँग आक्रोशित हुने र लगानीको वातावरणमा समस्या देखिनसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले यादवलाई कारबाही प्रकृयामा जानबाट रोकेका थिए। चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको ५ महिनापछि प्रधानमन्त्री ओली आफैँले व्यापारीले सरकारलाई ढाँटेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। २०७५ चैत २५ गते नेपाल उद्योग परिसंघको १६ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चिनीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउनु सरकारको गल्ती भएको स्वीकार गरे।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीका रुपमा भट्ट आएसँगै उनले यसअघि आफैँले लगाएको आरोप पुष्टि गर्नका लागि के पहल गर्छन् वा चुप लागेर बस्छन् त्यो त समयक्रमसँगै थाहा हुँदै जानेछ। १ अर्ब ५९ करोड बराबरको आर्थिक अनियमितता भएको भनेर अंक नै तोकेका भट्टले सो विषयमा लेखा समितिमै रहेर थप अध्ययन पनि गरेका थिए।
मन्त्रीले भष्ट्राचार गरेको र सरकारले त्यसमा केही गर्न नसकेको संगिन आरोप लगाएका भट्ट अब आफैँ त्यो जिम्मेवारीमा पुगेपछि छानबिन गरेर वास्तविकता बाहिर ल्याउलान त? अथवा के उनले आफु मन्त्री भएपछि त्यो विषयलाई बिर्सिदिनेछन्? त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
