काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ कर छुट दिने गरी फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ। ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा यो रकम छुट हुने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले कुनै कारोबारमा कर निर्धारण हुने गरी फैसला गरेको नै यो पहिलो घटना भएको कर कानुनका जानकारहरु बताउँछन्। 'अदालतले कानुनबमोजिम यसरी कर लाग्ने भन्नुपर्नेमा यति रकम मात्रै लिनु भनेर फैसला गर्नु हास्यास्पद हो,' एक कानुन व्यवसायीले भने, 'कानुनको मर्म र अदालतको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालत बोलेको देखिन्छ।'
सर्वोच्च अदालतले एनसेलमाथि ठूला करदात कार्यालयले गत वैशाख ३ गते निर्धारण भएको ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्चले पूर्णपाठमा एनसेलले कर रकम हिसाब गरेरै अब २१ अर्ब १० करोड र यसको ब्याज तथा जरिवाना बुझाउनुपर्ने ठहर गरेको छ।
अदातलले फैसलाको पूर्णपाठमा 'एनसेलले २०७४ साल जेठ २१ गते सम्म अग्रिम कर कट्टीबापत दाखिला गरेको २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ समायोजन गरी तिर्न बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड मध्ये साविक मिति २०७४ असार १३ गते निर्धारित कर रकमको ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम लागेको शूल्क ५० प्रतिशतले हुने १९ अर्ब ९५ करोडबाहेक २१ अर्ब १० करोड र सोको बुझाउँदाको दिनसम्मको ब्याज र जरिवाना बुझाउनुपर्ने देखिन आउँछ,' भनेको छ।
सर्वोच्चको फैसलाअनुसार अब एनसेलले गत माघ २३ गतेदेखि असार मसान्तसम्मको निर्धारित कर, ब्याज र जरिवानासहित कूल ३४ अर्ब ३ करोड तिर्नुपर्छ। आयकर ऐनको दफा १२० (क)अनुसार एनसेलले गत आर्थिक वर्षको जरिवाना अर्थात १० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।
त्यसका अतिरिक्त चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनासम्मको ब्याज २ अर्ब १२ करोड ६८ लाख पैयाँ थप गर्दा मंसिरसम्मको कूल रकम ३६ अर्ब १५ करोड ७० लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ। सर्वोच्चको यो फैसलाले एनसेललाई कम्तिमा पनि १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ जरिवाना, यसैको ५० प्रतिशत जरिवाना र ब्याजसमेत गरी कूल ३० अर्ब छुट दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले एनसेलले आफ्नो दायित्वअनुसार कर बुझाएपछि पुँजीगत लाभकरको विवाद पनि यहीँ अन्त्य हुने उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले एनसेलले आयकर ऐनको दफा १२० (क)बमोजिमको शुल्कबाहेक कानुनबमोजिम लाग्ने एवं ऐनको दफा ११७ १ (क) र (ग) तथा ऐनको दफा ११८ र ११९ बमोजिमको शुल्क र ब्याजसमेत रकम तिरी बुझाइसकेपछि आयकर ऐन २०५८ बमोजिम प्रस्तुत पुँजीगत लाभकरको विवादको दायित्व पुरा एवं अन्त्य हुनेछ।
यस्तो छ सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
