काठमाडौं- सरकारले निजी क्षेत्रका सबै रोजगारदाता तथा श्रमिकहरूलाई समेट्ने गरी अघि सारेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आगामी १३ गतेसम्म सूचिकृत भइसक्नुृपर्ने छ। कोषमा सूचिकृत भइसक्नु पर्ने अन्तिम मिति आउन अब ८ दिन मात्रै बाँकी छ। बुधबारसम्म १० हजार रोजगारदाता र १ लाख १० हजार श्रमिक कोषमा सूचिकृत भएको कोषकी निर्देशक रमा भट्टराईले नेपाल लाइभलाई बताइन्।
कोषले यसअघि पनि असोज मसान्तसम्म कोषमा सूचिकृत भइसक्नुपर्ने अन्तिम मिति तय गरेको थियो। सो अवधिमा अपेक्षा अनुसार रोजगारदाता तथा श्रमिकहरूको सहभागिता हुन नसकेपछि कोषले एक महिना थप गरी आगामी १३ गतेसम्म सूचिकृत भइसक्न सूचना जारी गरेको थियो।
गत असोज मसान्तसम्म कोषमा ८ हजार ८ सय १८ रोजगारदाता तथा १ लाख ९ सय ६८ योगदानकर्ता कोषमा सूचिकृत भएका थिए। सुरुको अवस्थामा भन्दा हाल कोषमा सूचिकृत हुन आउने रोजगारदाता तथा श्रमिकहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको कोषकी प्रवक्ता रमा भट्टराइले बताइन्।
‘हाल कोषमा सूचिकृत हुन आउने श्रमिक तथा रोजगारदाताहरुको संख्या बढ्दै गइरहेको छ, अन्तिम मितिसम्म सबै रोजगारदाता तथा श्रमिकहरू कोषमा आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं,’ निर्देशक भट्टराईले भनिन्।
ठूला रोजगारदाताको सहभागिता
हालसम्म कोषमा सूचिकृत भएका रोजगारदाताहरुमा सबैभन्दा बढी ठूला रोजगारदाताहरुको सहभागिता रहेको छ। होटल, विद्यालय, बैंक, बिमा कम्पनी, लगायत विभिन्न उद्योगहरू कोषमा सूचिकृत भएका छन्। पहिलो चरणमा साना रोजगारदाता भन्दा ठूला रोजगारदातालाई प्राथमिकतामा राखिएको र बिस्तारै साना रोजगारदाता लगायत स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पनि कोषमा समेटिने कोषकी निर्देशक रमा भट्टराईले जानकारी दिइन्।
डाबर नेपाल, अल्फाबिटा इन्स्टिच्यूट, होटल याक एण्ड यति, अन्नपूर्ण एग्रो इन्डष्ट्रिज, विराट नेपाल मेडिकल ट्रस्ट, विरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, क्यान महासंघ, सिजी ग्रुप लगायत रोजगारदाताहरू सूचिकृत भएका छन्। सूचिकृत भएका १० हजार रोजगारदातामा सबै ठूला रोजगारदाता मात्रै नभएर केही संख्यामा साना रोजगारदाताहरू पनि छन्।
अटेर गर्नेलाई के?
आगामी १३ गतेसम्म कोषमा सूचिकृत हुन अटेर गर्ने श्रमिक तथा रोजगारदातालाई कारबाही हुने वा कोषमा आबद्ध हुन पुनः समय थप हुने भन्ने विषयमा कोषलाई जानकारी नभएको कोषले जनाएको छ। ‘कोषमा सूचिकृत भइसक्नु पर्ने समय अब केही दिन मात्रै बाँकी छ,’ सूचिकृत हुन अटेर गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने कि समय थप गर्ने भन्ने निर्णय सरकारकै हुन्छ। त्यस विषयमा थप छलफल भइरहेको छ,’ कोषकी निर्देशक तथा प्रवक्ता भट्राइले बताइन्।
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै रोजगारदातालाई अनिवार्य गरेको छ। तोकिएको समयभित्र कोषमा सूचिकृत नभएमा त्यस्ता प्रतिष्ठान वा रोजगारदाताहरुलाई कर तिर्दा, नवीकरण गर्दा वा अन्य विभिन्न कानुनी प्रकृयाहरू पूरा गर्ने सन्दर्भमा रोक्का गरिने प्रतिक्रिया कोषले दिँदै आएको छ।
के हो सामाजिक सुरक्षा योजना?
उत्पादनशील उमेरमा कमाएको रकमको केही हिस्सा बचत गरी अशक्त अवस्थामा त्यसको प्रतिफल पाउने गरी सारिएको योजना नै सामाजिक सुरक्षा योजना हो। यो योजना २०७५ मंसीर ११ गते सुभारम्भ भई २०७६ साउन १ गतेदेखि औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। यो योजनाले निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षालाई सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ।
यो योजनामा आबद्ध हुनका लागि श्रमिकहरूको योगदानबाट मासिक रुपमा केही रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्दछ। श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट मासिक ११ प्रतिशत कट्टि गरी त्यसमा रोजगारदाताले २० प्रतिशत थप गरी मासिक ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्दछ।
योगदानकर्ताको रकम कोषमा जम्मा हुन सुरु गरेपछि कोषले ल्याएका विभिन्न स्किम अनुसारका सेवासुविधा श्रमिकहरूले प्राप्त गर्दछन्।
सामाजिक सुरक्षा योजनामा कस्ता छन् सुविधा?
सामाजिक सुरक्षा कोषले प्रारम्भमा औषधि उपचार तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धअवस्था सुरक्षा योजनासहित ४ वटा सुरक्षा योजनाहरू अघि सारेको छ।
कोषमा जम्मा भएको योगदानकर्ताको रकम बिरामी, दुर्घटना वा मृत्यु भएको अवस्थामा वा योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष पुगेपछि मात्रै प्रयोजन गर्न पाइने नीतिमा चौतर्फी आलोचना भएपछि कोषले कार्यविधि संशोधन गरी योगदानकर्ता तथा रोजगारदाताहरूलाई कर्जा प्रवाह सेवा सुरु गर्ने भएको छ।
व्यक्तिदेखि संस्थासम्मलाई ऋण
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत कोषका योगदानकर्ता (श्रमिकहरु)देखि विभिन्न संस्थाहरुले पनि ऋण लिन पाउने भएका छन्। कोषमार्फत् सामाजिक कर्जा, शैक्षिक कर्जा तथा घर कर्जा अन्तर्गतका आवश्यक कर्जाहरू व्यक्तिदेखि संस्थासम्मले लिन पाउने भएका हुन्।
सामाजिक सुरक्षा कोषको लगानी कार्यविधि सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन समितिबाट पारित भइसकेको छ। यो कार्यविधि स्विकृतिका लागि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि कोषको लगानी कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइने कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले नेपाल लाइभलाई बताए।
‘हामीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार अगाडि बढाउन चाहिरहेका छौं, सोही अनुसार हामीले कोषमार्फत् ऋण प्रवाह तथा लगानीका लागि लगानी कार्यविधि कोषको समितिबाट पारित गरेर पठाइसकेका छौं,’ कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले भने।
प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित बैंक वा वित्तीय संस्थाको जमानतमा सर्त र ब्याज तोकी कोषले व्यक्तिदेखि संस्था वा कम्पनीलाई ऋण दिने भएको हो। प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित भएका कम्पनी वा संस्थाहरूले नियमअनुसार कोषबाट ऋण लिन सक्छन्।
कोषले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएका श्रमिक, स्वरोजगारमा संलग्न रहेका व्यक्ति, सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिलाई तोकिए बमोजिम ऋण व्यवस्था छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
