काठमाडौं- २०५४ सालअघि बिक्री कर, ठेक्का कर, मनोरञ्जन कर, होटल करलगायतका शीर्षकमा सरकारले कर उठाउँथ्यो। कर प्रणालीलाई व्यवहारिक र आधुनिक बनाउन २०५२ सालमा भ्याट ऐन बनेपछि त्यसको नियमावली बन्यो र तत्कालीन अर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्माले ल्याएको बजेटबाट आर्थिक वर्ष २०५४ मंसिर १ गतेदेखि नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) कार्यान्वयनमा ल्याइयो।
यही आइतबार भ्याट कार्यान्वयनमा आएको २२ वर्ष पूरा भएको छ। आर्थिक वर्ष २०५४/०५५ बाट कार्यान्वन थालिएको भ्याट पहिलो वर्ष ८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो। जुन अहिले बढेर २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले यो शीर्षकमा मात्रै ३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ भ्याट संकलनको लक्ष्य राखेको छ। यो रकम गत आर्थिक वर्षको संकलनको तुलनामा ३० प्रतिशतले धेरै हो।
पुराना कर हटाएर भ्याट लगाएपछि सरकारको विरोधमा ठूलै आन्दोलन भयो। 'माओवादी द्वन्द्वको बेलामा बन्द नभएको काठमाडौं भ्याटविरुद्धको आन्दोलनले ठप्प भएको थियो,' राजस्वमा काम गरिरहेका एक सहसचिवले भने, 'भ्याट अहिले संसारकै आधुनिक कर प्रणाली हो, सुरुमा बुझाइको कमजोरी हुँदा कार्यान्वयनमा केही जटिलता भए पनि अहिले धेरैले यसलाई सहजरुपमा बुझिसकेका छन्।'
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका व्यवसायी पशुपति मुरारका भ्याट आधुनिक कर प्रणाली भएपनि नेपालमा यसका सिद्धान्तविपरीतका क्रियाकलाप भइरहेको बताउँछन्। 'अहिलेको सन्दर्भमा संसारकै आधुनिक कर प्रणाली भ्याट हो, विकसित मुलुकले पनि यसैलाई अवलम्बन गरेका छन्,' उनले भने, 'हामीले पनि कार्यान्वनयमा ल्यायौँ तर अहिले यसका मर्मविपरीतका क्रियाकलाप भइरहेका छन्।'
सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट केही वस्तुको खरिदमा पाइँदै आएको भ्याट क्रेडिट सुविधा हटाइदिएको छ। यसलाई जानकारहरु सिद्धान्तविपरीत ठान्छन्।
यसैगरी सरकारी निकायले कुनै ठेक्का वा कामको भुक्तानी गर्दा ५० प्रतिशत भ्याट अग्रिमरुपमा सम्बन्धित निर्माण कम्पनी वा आपूर्तिकर्ताको तर्फबाट राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था यस वर्षको आर्थिक ऐनबाट गरिएको छ।
आयातको हिस्सा करिब दुई तिहाइ
गत आर्थिक वर्षमा संकलन भएको मूल्य अभिवृद्धि करको तथ्यांकलाई उदारहण लिएर हेर्ने हो भने पनि आन्तरिकभन्दा पैठारी अर्थात् आयातमा संकलन हुने भ्याटको रकम करिब दोब्बर छ।
गत वर्ष संकलित २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ भ्याटमध्ये ८९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक उत्पादनमार्फत् संकलन भएको थियो भने पैठारीमा १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ भ्याट संकलन भएको थियो।
यसैगरी सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राखेको भ्याट संकलनको लक्ष्यमा पनि १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट र १ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ पैठारीबाट उठाउने भनिएको छ। यसको अर्थ ३७ प्रतिशत भ्याट आन्तरिक स्रोतबाट र बाँकी ६३ प्रतिशत रकम पैठारीबाट असुल गर्ने सरकारी लक्ष्य छ।
भ्याटलाई करको मुख्य स्रोत बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गरेको थियो। आयकरको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रहेको राजस्व संरचनालाई भ्याटले विस्थापित गर्ने तत्कालीन् सरकारको योजना केही हदसम्म कार्यान्वयन भएको छ। तर आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले पैठारीमा संकलन हुने भ्याटकै हिस्सा महत्वपूर्ण बनिरहेको छ।
अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव धनिराम शर्मा आयातित वस्तुमा केही मूल्य अभिवृद्धि भइ भ्याट संकलन हुने कर प्रणालीमा सुधारको संकेत देखिएको बताए। 'अझै पनि २ तिहाइ भ्याट पैठारीमा आधारित छ, हामीले बिक्रीमा अझै पनि बलियो प्रणाली स्थापित गर्न सकेका छैनौं,' शर्माले भने।
सेवा क्षेत्रमा टेलिकम क्षेत्रको भ्याटमा योगदान महत्वपूर्ण छ। सरकारले अहिलेसम्म वित्तीय क्षेत्रमा भ्याट लगाएको छैन। 'अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन नभएसम्म कर प्रणालीको संरचनामा पनि परिवर्तन हुँदैन,' उनले भने, 'तर भ्याटको कार्यान्वयनसँगै त्यसले आयकरलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग गरेको छ, भ्याट आफैंमा सोचेजस्तो नभए पनि अन्य कर बढाउन यसले सहयोग गरेको छ।'
बहुदरमा जान सक्छ?
विभिन्न व्यवसायमा दिइँदै आएको भ्याट फिर्त सुविधा सरकारले हटाइदिएको छ। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मोबाइल, घ्यूतेललगायतका वस्तुमा दिइँदै आएको भ्याट फिर्ताको सुविधा हटाएका हुन्।
तर, व्यवसायी मुरारका भने भ्याटलाई बलियो बनाउने र अन्त:शुल्कलाई विस्थापन गर्न पनि बहुदरमा जानुपर्ने बताउँछन्। 'अहिले पनि १३ प्रतिशत र शून्य भन्सार कायम छ, यो पनि बहुदर नै हो,' उनले भने, 'अन्त:शुल्क महँगो कर प्रणाली हो, त्यसलाई हटाउँदै जान पनि भ्याटको बहुदरमा जानुपर्ने हुन्छ।'
अर्थमन्त्री खतिवडा भने बहुदरको पक्षमा छैनन्। खतिवडाले पटकपटक सार्वजनिक कार्यक्रममै भ्याटमा बहुदरमा जान नसकिने बताउँदै आएका छन्। भारत सरकारले २ वर्षअघि कार्यान्वयनमा ल्याएको वस्तु तथा सेवा करमा पनि बहुदर कार्यान्वयन गरिएकाले भ्याटमा पनि बहुदरमा जान सकिने व्यवसायीले बताउने गरेका हुन्।
अझै बिलिङमा समस्या
सिद्धान्तत: भ्याट उपभोक्ताले तिर्ने कर प्रणाली हो। वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्ने उपभोक्ताले तिरेको कर दर्तावाल बिक्रेताले संकलन गरी कर कार्यालयमा प्रत्येक महिना दाखिला गर्नुपर्छ। तर उपभोक्ताले बिल नमाग्ने र बिक्रेताले बिल नदिने परिपाटी कायमै रहेकाले भ्याट बलियो हुन सकेको छैन।
'बिलिङ कमजोर हुँदा भ्याटको कार्यान्वयन सोंचेजस्तो हुन सकेको छैन,' सहसचिव शर्मा भन्छन्, 'यो आधुनिक र राम्रो कर प्रणी हो। यथार्थ बिजकीकरण हुने हो भने सबैभन्दा प्रभावकारी कर प्रणली हुन सक्छ।'
सरकारले बिलिङ प्रणाली सुधार गर्न कार्डबाट भुक्तानी गर्दा कूल भ्याटको १० प्रतिशत उपभोक्तालाई नै फिर्ता दिने घोषणा गरे पनि प्रक्रियागत जटिलताले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
