काठमाडौं- आर्थिक सहायताका लागि आएकी रामेछाप नगरपालिका-८ की गायत्री शाहीलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डले प्रदान गर्ने आर्थिक सहायता स्थानीय तहबाट पनि लिन सकिन्छ भन्नेबारे जानकारी नै छैन।
‘स्थानीय तहबाटै आर्थिक सहायता लिन मिल्छ भन्ने त सुनेकै थिएन, हामीले कहाँबाट सूचना पाउनु र खै?’ गायत्रीले नेपाल लाइभसँग सुनाइन्।
रोजगारीका सिलसिलामा मलेसिया पुगेका उनका श्रीमान् बिरामी भई नेपाल फर्किएका थिए। क्यान्सर पीडित सञ्जीवको उपचारका क्रममा ३ वर्षअघि मृत्यु भएको थियो। सञ्जिव वैदेशिक रोजगारीका क्रममा गए पनि उनको मृत्यु नेपालमा भएकाले परिवारले आर्थिक सहायता पाउन सकेका थिएनन्।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि पुगेको करार अवधिमै बिरामी भई स्वदेश फर्किएको अवस्थामा उपचारका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई समेत आर्थिक सहायता प्रदान गर्न सूरु गरेसँगै गायत्री आर्थिक सहायताका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्ड आएकी हुन्।
गायत्रीजस्तै सर्लाहीकी देवी महतो आर्थिक सहायताका लागि बैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय आएकी थिइन्। उनलाई पनि बोर्डले स्थानीय तहबाट नै आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँछ भन्ने बारे जानकारी नै छैन।
‘हामीलाई कसले सुनाउने र खै? केही जानकारी पाएको छैन,’ देवी महतोले सुनाइन्। गायत्री र देवीजस्ता धेरै व्यक्तिसम्म वैदेशिक रोजगार आर्थिक सहायता स्थानीय तहले निवेदन पठाएपछि त्यहीबाट लिन सकिन्छ भन्ने जानकारी नै छैन।
चालु आर्थिक वर्षदेखि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहबाट आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएपनि सम्बन्धित व्यक्तिसम्म सूचना पहुँच पुग्न सकेको छैन। हालसम्म स्थानीय तहबाट एक जना व्यक्तिले पनि आर्थिक सहायता लिन नसकेको बोर्डले जनाएको छ।
बोर्डले स्थानीय तहबाटै आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सूचना रेडियो, पत्रपत्रिका लगायतका सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण प्रकाशन गरे पनि सम्बन्धित परिवारसम्म पुग्न नसकेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले स्वीकार गरेका छन्।
‘सम्बन्धित परिवारसम्म यो सूचना पहुँच पुग्न नसक्दा अझै पनि आर्थिक सहायताका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमा धाउनेहरुको संख्या घटेको छैन,’ कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले भने। करिब १ महिना अगाडिमात्रै बोर्डले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई निवेदन संकलन गरी बोर्डसम्म पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो।
तर स्थानीय तहबाट आर्थिक सहायताका लागि निवेदन अपेक्षा अनुसार आएको छैन। स्थानीय तहबाट आर्थिक सहायताको लागि निवेदन पठाउँदा सक्कल काजगात सहित पठाउनु पर्दछ। त्यसपछि बोर्डले बैंकमार्फत् आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँछ।
वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवार आर्थिक सहायताका लागि काठमाडौं धाउनु पर्ने बाध्यकारी अवस्था अन्त्य गर्न बोर्डले स्थानीय तहबाटै आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। तर बोर्डले अघि सारेको यो नीतिबाट पनि मृतकका परिवार काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्थाको पूर्ण रुपमा अन्त्य हुने अवस्था छैन।
बोर्डले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायता स्थानीय तहबाटै प्राप्त गरेपनि बीमा कम्पनीको पहुँच सबै स्थानीय तहसम्म नहुँदा बीमामार्फत पाउनुपर्ने रकम लिन भने काठमाडौं धाउनै पर्ने अवस्था देखिएको छ। हरेक महिना १ सयभन्दा बढी मृतकका हकवालाहरुलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
गत असोजमा मात्रै बोर्डले मृतकका १ सय ७२ परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
