सत्य निरुपण र बेपत्ता छानविन आयोगमा अधिकांश पुरानै नाम सिफारिस गर्ने तयारी

द्वन्द्वपीडित भन्छन्- याे कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन
रामकुमार डिसी | २०७६ मङ्सिर १ आइतबार | Sunday, November 17, 2019 १०:०५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन गठित सत्य निरुपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा अधिकाशं पुरानै नाम सिफारिस हुने भएका छन्। रिक्त दुई आयोगमा नाम सिफारिस गर्नका आइतबार बिहान सिफारिस समितिको बैठक डाकिएको छ।

समितिकी एकजना सदस्य शर्मिला कार्कीले आज बैठक बस्न लागेको र आयोगमा सिफारिस गर्ने व्यक्तिको नाम सूचि प्रकाशित गरिने नेपाल लाइभलाई जानकारी दिइन्। ‘आज सूचि सार्वजनिक गर्ने भनेका छौं,’ कार्कीले भनिन्, ‘अस्ति (शुक्रबार) पनि बसेका थियौं. तर त्यो दिन भ्याइएन।’

स्रोतका अनुसार दुवै आयोगका लागि अधिकाशं पुरानै नाम सिफारिस गर्ने समितिको तयारी छ। सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोगमा दुई जना पुरानै पदाधिकारी सिफारिस गर्ने तयारी समितिको छ।

आयाेगमा पुनः दोहोरिनेमा माधवी भट्ट र श्रीकृष्ण सुवेदी रहेका छन्। अध्यक्ष र अन्य दुई सदस्यमा भने नयाँ नाम सिफासि हुने छन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा भने गणेशदत्त भट्टलाई नियुक्त गर्न शीर्ष नेताहरू सहमत भएका छन्।

उनी नेपाल ल क्याम्पसका सहप्राध्यापक हुन्। द्वन्द्वकालीन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार बालुवाटारमा बैठक बोलाएका थिए। उक्त बैठकमा ओली, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सत्य निरुपणमा भट्टको नाम सिफारिस समितिमा पठाने सहमति भएको थियो।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा भने सबै पुरानै पदाधिकारी दोहोरिने भएका छन्। यसअघि आयोगमा लोकेन्द्र मल्लिक अध्यक्ष थिए भने बिजुल विश्वकर्मा दुलाल, विष्णु पाठक, नरकुमारी गुरुङ र आईबहादुर सदस्य थिए।

२०७१ सालमा गठन भएका दुवै आयोगका पदाधिकारीको म्याद गत माघ २६ मा नै सकिएको थियो। दुई वर्षको म्यान्डेट पाएका पदाधिकारीको म्याद चार वर्षसम्म लम्ब्याउँदा पनि खासै काम हुन सकेन।

द्वन्द्वपीडितहरूको संस्था द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले भने दलहरूबीच भएको भनिएको यस्तो सहमति र सिफारिस समितिको तयारीप्रति आपत्ति जनाएको छ। ‘शुक्रवार प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुको अध्यक्ष र सदस्यहरुको नाम तय गरेको भन्ने विभिन्न संचारमाध्यममा प्रकाशित समाचारहरु प्रति द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ चौतारीले शनिबार निकालेको विज्ञप्तिमा भनेकाे छ,‘ यी आयोगहरुको अध्यक्ष तथा सदस्यहरु चयन गर्ने जिम्मेवारीसहित गठित सिफारिस समितिलाई निर्देशन गर्ने गरि भएको उक्त निर्णयले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयन्त्रहरु निष्पक्ष र स्वतन्त्र नहुने स्पष्ट भएको छ।’

चौतारीले ‘पीडित समुदाय स्वयंले असक्षम घोषणा गरेका कतिपय पुरानै पदाधिकारी समेत नियुक्ति गर्ने गरि नाम तय गर्ने कार्य’ पीडित समुदायलाई स्वीकार्य नहुने चेतावी दिएको छ। चौतारीका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले कुनै विषयस्तु नै थाहा नभएका, पीडितले नचिनेका र पहिले काम गर्न नसकेका पदाधिकारी पुनः सिफारिस गर्न लागिएको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाए। ‘सत्य निरुपणमा अहिले सिफारिस गर्ने भनेर जुन व्यक्तिको नामको चर्चा भइरहेको छ, उहाँलाई न विषय वस्तु थाहा छ, न पोर्टफोलियो नै मिल्छ,’ चौधरीले भने, ‘पीडितले समेत नचिन्ने र पहिले असफल भएका व्यक्तिलाई हामी कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्दैनौं ।’

सत्य निरूपणमा यसअघि गोविन्द बन्दी र सूर्य ढुंगेलको पनि चर्चा थियो। तर, त्यसमा प्रचण्ड र देउवा सहमत नभएपछि त्यसबाट दलहरुपछि हटेका थिए। बन्दीलाई देउवा र ढुंगेललाई प्रचण्डले नमानेपछि उनीहरू अर्को विकल्पको खोजीमा थिए।

त्यसपछि दलहरुले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सिफारिस गर्ने सहमति गरेका थिए। तर पीडितहरूले त्यसमा विरोध गरेपछि त्यसबाट उनीहरु पछि हटेका थिए।

‘सिफारिस समिति कठपुतली मात्र’

द्वन्द्वपीडितले समितिको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरि नाम सिफारिस गर्न दलहरुले निर्देशन दिएको भन्दै यसले न्याय सम्पादन निष्पक्ष रुपमा नहुने बताएका छन्। ‘यी आयोगहरुको अध्यक्ष तथा सदस्यहरु चयन गर्ने जिम्मेवारीसहित गठित सिफारिस समितिलाई निर्देशन गर्ने गरि भएको उक्त निर्णयले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयन्त्रहरु निष्पक्ष र स्वतन्त्र नहुने स्पष्ट भएको छ,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले भनेको छ, ‘राजनीतिक दलहरुकाबीच भएको भनिएको उक्त सहमतिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरु निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा गठन हुनुपर्ने मान्यतामा धावा बाेलेको छ।’

गत चैत्रको दोस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगमा रिक्त हुने पदाधिकारी सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय समिति बनाएको थियो। समितिले छोटै समयमा नाम सिफारिस गर्ने भनेको भए पनि लामो समयसम्म त्यो काम गर्न सकेन्। समितिले समयमै नाम सिफारिस गर्न नसक्नुमा राजनीतिक दलकाे हस्तक्षेप कारक रहेको पीडितहरु ठान्छन्।

सर्वोच्च अदालतले किटान गरेको प्रक्रियालाई समेत नजरअन्दाज गर्दै दलहरुले सिफारिस समितिको काममा हस्तक्षेप गरेको भन्दै चौतारीले सिफारिस समिति ‘दलहरुको कठपुतली’ भएको आरोप लगाएको छ। ‘द्वन्द्व पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न गठन हुनुपर्ने दुवै आयोगहरु स्वीकृत मापदण्ड समेतको आधारमा स्वतन्त्र रुपमा गठन हुनुपर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतले किटान गरेको प्रक्रियालाई नजरअन्दाज गर्दै दलहरुले हस्तक्षेप गरि पदाधिकारीको नाम तय गर्ने कार्यले सिफारिस समिति कठपुतली मात्र बनेको र यसको औचित्य पूर्ण रुपमा समाप्त भएको हाम्रो ठहर छ,’ चौतारीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

चौतारीले सिफारिस समितिमा सदस्य पठाएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई समेत त्यस्तो काममा सहभागी नहुन आग्रह गरेको छ। ‘कानून वमोजिम सिफारिस समितिमा प्रतिनिधित्व गरिरहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जस्तो संवैधानिक निकायले प्रक्रियाविनाको दलहरुको निर्देशनमा हुने सिफारिस कार्यमा संलग्न हुनु आयोगको स्वतन्त्रता, विश्वसनियता र आयोगको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने आयुक्तको नैतिकतामा प्रश्न चिन्ह लाग्ने कुरालाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जस्तो निकायले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ,’ चौतारीले भनेको छ, ‘यस्तो अपारदर्शि र अलोकतान्त्रिक कार्यमा संलग्न नहुन हामी आयोगलाई पुनः आह्वान गर्दछौ।’

आयोगका तर्फबाट आयोगका सदस्य प्रकाश वस्ती सिफारिस समितिका सदस्य छन्। यसअघि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठमाथि दलहरुले सहमति गरेको खबर बाहिर चुहिएपछि मानवअधिकार आयोगले त्यसप्रति आपत्ति जनाएको थियो। राजनीतिक दलले नाम सिफारिस गर्ने समितिको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरे संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन निष्पक्ष नुहने भन्दै त्यसो नगर्न आयोगले दलहरुलाई चेतावनी समेत दिएको थियो।