काठमाडौं- सरकारले सहकारी संस्थाको वित्तीय विवरणको प्रस्तुति, लेखा पद्धति, तथा अन्य विवरणहरुको एकरुपताका लागि ‘सहकारी संस्थाका लागि वित्तीय प्रतिवेदन प्रारुप’ लागू गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कात्तिक १८ गते उक्त प्रारुप स्वीकृत गरेपछि सबै सहकारी संस्थामा वित्तीय विवरण र लेखासम्बन्धी प्रारुप कार्यान्वयनमा आएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकला पौडेलका अनुसार उक्त प्रारुप मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।
सहकारी विभाग, सबै प्रदेशका मन्त्रालय, स्थानीय तह, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, र अन्य विषयगत संघहरुलाई नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन निर्देशन दिइएको पौडेलले बताइन्।
सहसचिव पौडेलले लेखा नीति, चार्ट अफ अकाउन्ट र लेखा प्रारूपको कार्यान्वयनको माध्यमबाट नेपालमा सहकारी क्षेत्रको सुशासनलाई सुदृढ र संस्थागत बनाउने उद्देश्यले यस्ता व्यवस्था लागू गरिएको बताइन्। त्यस्तै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राराष्ट्रिय सहकारी मापदण्डहरुको तुलनात्मक अभिवृद्धि गर्नको लागि समान वित्तीय र लेखा प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्यले यो निर्देशिका तयार पारिएको उनको भनाई छ।
‘वित्तीय सुशासन कायम गर्नु यो प्रारुपको मुख्य उद्देश्य हो। सहकारी संस्थाले कसरी काम गर्ने र कसरी वित्तीय विवरणलगायत अन्य विवरणहरु राख्ने भन्ने पनि यसले सिकाउँछ,’ पौडेलले भनिन्।
सहकारी संस्थाहरुको बढ्दो संख्याका सन्दर्भमा वित्तीय कारोबारमा एकरुपता कायम गर्न र सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न सुशासनको मुद्दा प्रमुख बनेको छ।
सुशासनका लागि सहकारी संस्थाहरुमा वित्तीय सुरक्षा, स्थिरता र सुदृढ वित्तीय अभ्यास, परिचालन क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मकता, र कर्मचारीको सन्तुष्टि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। 'कानुन, मापदण्ड मान्यता तथा प्रक्रियासहित पारदर्शिता, सहभागिता, दुरदर्शिता र जवाफदेहिता पनि आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने कडी हुन्। यीलगायत लेखा नीति, चार्ट अफ अकाउन्ट तथा लेखामान आदिजस्ता आवस्यक वित्तीय औजारहरु पालना गर्न आवश्यक छ,' पौडेलले भनिन् 'मुख्यरुपमा सुशासनको विषयलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले तयार पारेको वित्तीय प्रतिवेदन प्रारुप ‘नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान’, ‘नेपाल लेखा मान’ र ‘सहकारी सम्बन्धी ऐन नियम’लाई केन्द्रमा राखेर तयार पारिएको हो।'
प्रारुपको मुख्य विशेषता नै सबै खालका सहकारी संस्थाका लागि लेखा नीति निर्धारण गर्नु रहेको मन्त्रालयले बताएको छ।
यसले सहकारी संस्थाको वित्तीय विवरणको प्रस्तुतीकरणलाई पनि जोड दिएको छ। सहकारी संस्थाको पछिल्ला वर्षको वित्तीय विवरणबीच तथा अन्य सहकारीको वित्तीय विवरणसँगको तुलनात्मकताको लागि वित्तीय विवरणको प्रस्तुतीकरणको आधार प्रदान गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो प्रारुपले वित्तीय विवरणको प्रस्तुतीकरणका लागि सम्पूर्ण तत्वहरु, यसको ढाँचाको लागि निर्देशिका र यसको विषयवस्तुका लागि न्यूनतम आवश्यकता तोक्दछ।
अब हरेक सहकारी संस्थाले हरेक वर्ष यस्तो पूर्ण वित्तीय विवरण तयार पार्नुपर्ने भएको छ। सहकारी संस्थाले यो प्रारुपमा भएको सम्पूर्ण व्यवस्था पालना नगरेसम्म उक्त वित्तीय विवरणलाई नेपाल सहकारी वित्तीय प्रतिवेदन प्रारुपको पालना भएको मानिनेछैन भनि प्रतिवेन प्रारुपमै उल्लेख गरिएको छ।
अबदेखि वित्तीय विवरणको पूर्णप्रति भित्र उक्त सहकारीको वित्तीय स्थितिको विवरण, कार्य संचालनको विवरण, संस्थाको इक्विटीमा आउने परिवर्तनको विवरण, नगद प्रवाहको विवरण, महत्वपूर्ण लेखा नीति र अन्य व्याख्यात्मक जानकारीका सारांशलाई समावेश गर्ने लेखा टिप्पणी अनिवार्य रुपमा खुलाउनुपर्नेछ।
सहकारीको वित्तीय स्थिति विवरणमा समावेश गरिने जानकारी तथा तिनको प्रस्तुतीकरणको तरिका तय गर्नु पनि यो प्रारुपको उद्देश्य हो।
संस्थाको स्थिति विवरणपत्रमा सम्पत्तिसँग सम्बन्धित नगद, बैंक मौज्दात, लगानी, ऋण लगानी, अन्य चालु सम्पत्ति, स्थिर सम्पत्ति र अन्य दिर्घकालिन सम्पत्तिहरुको विवरण अनिवार्य रुपमा खुलाउनुपर्नेछ। त्यस्तै दायित्वसँग सम्बन्धित शेयर, कोष, बचत, निक्षेप, पुँजीगत अनुदान, चालु दायित्व र दीर्घकालिन दायित्व लगायतका विवरणहरु खुलाउनु पर्नेछ।
पूर्णपाठ
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
