काठमाडौं- चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको सिजी मोटोकर्पले हाइब्रिड भनि ल्याइएका ५ कार हाब्रिड नभएको प्रमाणित भएपछि छुट पाएको कर रकम भन्सारमा दाखिला गरेको छ। सिजी मोटोकर्पले हाइब्रिड भन्दै भित्र्याएको कार हाइब्रिड नभएको प्रमाणित भएपछि पूरा कर तिरेको हो।
भैरहवा भन्सार कार्यालयका अनुसार सिजी मोटोकर्पले दुईवटा प्रज्ञापनपत्रमार्फत ल्याएको ५ वटा गाडीको छुट लिएको कर ७२ लाख ९९ हजार ६ सय ९८ रुपैयाँ दाखिला गरेको छ। सिजीले कार भित्र्याएको केही समयमा भन्सार कार्यालयले उक्त गाडी हाइब्रिड नभएको भन्दै पूर्ण कर तिर्न पत्र काटेको थियो।
भन्सारको उक्त पत्रविरुद्ध सिजी मोटोकर्प सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। सिजीले आफूले ल्याएको गाडी हाइब्रिड भएको भन्दै भैरहवा भन्सार कार्यालयको निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग गरेको थियो। तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश दिएपछि भन्सारलाई पूर्ण कर लिने बाटो खुलेको थियो।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट सरकारले हाइब्रिड गाडीमा भन्सार र अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो। यही व्यवस्थामा टेकेर सिजीले सरकारले उल्लेख गरेको स्पेसिफिकेसनसँग नमिल्ने गाडी यही सुविधामा भित्र्याएपछि त्यसमा लाग्ने पूर्ण कर भुक्तानी गर्न भन्सार विभागले पत्र काटेको हो।
सिजीले भन्सारमा प्रतिगाडी खरिद मूल्य ६ लाख १२ हजारदेखि ६ लाख २८ हजार भारतीय रुपैयाँ घोषणा गरेको थियो। यसैका आधारमा भन्सारले हाइब्रिड गाडीलाई दिइने छुट सुविधा हिसाब गरेर प्रतिगाडी ४० प्रतिशत भन्सार र ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको थियो। भैरहवा भन्सार कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार सुरुमा ती सवारी साधनमा १२ लाख रुपैयाँदेखि १४ लाख रुपैयाँसम्म कर तिरिएको थियो।
सिजीले भन्सार जाँचका क्रममा घोषणा गरेको मूल्यअनुसार एउटा मोडलको गाडीको मूल्य ६ लाख २५ हजार २ सय ४० भारतीय रुपैयाँ र अर्को मोडलको गाडीको मूल्य ६ लाख २८ हजार २ सय ७४ भारतीय रुपैयाँ छ। यसै मूल्यका आधारमा सरकारले भन्सार विन्दूबाटै भन्सार राजस्व, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर लिने गरेको छ।
भैरहवा भन्सार कार्यालयले सिजीसँग हाइब्रिड भनेर दिएको छुटमा पूर्ण कर हिसाब गर्दा कम्पनीले कात्तिक पहिलो साता थप रकम दाखिला गरेको जनाएको छ। सिजी मोटोकर्पले ती गाडीको मूल्यमा ८० प्रतिशत भन्सार, ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क तथा ८ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर सहितको १३ प्रतिशत भ्याटसहित पूरा कर तिरेको हो।
सरकारले पहिलोपटक हाइब्रिड गाडीमा कर छुटको सुविधा दिएको हो। चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत भएको भन्सार ऐनको संशोधनमा ’कम्प्रेसन इग्निसन इन्टरनल कम्बसन पिस्टोन इन्जिन (डिजेल वा अर्ध डिजेल) र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुवै भएका तथा स्पार्क(इग्निसन इन्टरनल कम्बसन रेसिप्रोकेटिङ पिस्टोन इन्जिन र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुवै भएका सवारी साधन पैठारी गर्दा दरबन्दीबमोजिम लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छूट हुनेछ,’ उल्लेख गरिएको छ।
तर सरकारले साउनमा हाइब्रिड कारमा दिएको ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुटको व्यवस्था खारेज गरि भन्सारमा मात्र ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था कायम गरेको छ। अब हाइब्रिड कार आयात गर्दा सवारी मूल्यमा लाग्ने भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट पाइनेछ।
यो पनि पढ्नुहोस्:
गलत 'स्पेसिफिकेसन'का गाडी हाइब्रिड भन्दै भित्र्याएपछि पूरै कर तिर्न चौधरी ग्रुपलाई भन्सारको पत्र
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
