काठमाडौं– पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका निष्काशित नेता गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ ६ वर्षपछि सुरु भएको छ । ४५ पटकसम्म सर्दै आएको उक्त मुद्दाको पेसी आइतबार न्यायाधीद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासमा बिहीबार पेसीमा चढेको छ।
जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा २०७६ साउन २३ देखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको हो। यसअघि सर्वोच्चले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगवाट सुरु अनुसन्धान फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो। अख्तियारले उक्त आदेशमा जवाफ बुझाएपछि सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको थियो।
साउन २३ गते जोशीका कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गरेका थिए। उनीहरुले जोशीको सम्पत्ति गैरकानुनी नभई वैधानिक आर्जनबाट प्राप्त भएको दावी गरेका थिए।
६ वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको उक्त मुद्दा ६४ न्यायाधीशको इजलासमा पेसी परेको छ। बिहीबार उक्त मुद्दा ईश्वर खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलासमा पेसी रहेको छ।
सँगै मुद्दा दायर भएका जेपी गुप्ता, खुमबहादुर खड्का र अन्य प्रतिवादीहरु फैसला भुक्तान गरी बाहिर निस्केको केही वर्ष बित्दासम्म जोशीको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको थियो।
कांग्रेस पार्टीबाट समेत कारबाहीमा परेका जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा २०६९ सालदेखि सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै आएको छ। सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइका लागि २०७३ सालमै अंग पुगेको थियो। तर पटकपटक यसको सुनुवाइ सर्दै आएको छ। जोशीको मुद्दा पाँच वर्षमा चलिरहँदा सर्वोच्चमा पाँच प्रधानन्यायाधीश परिर्वतन भइसकेका छन्। उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा २०६९ फागुन ८ मा दर्ता भएको थियो।
उक्त मुद्दा सात पटक पक्षले सारेका छन् भने तीन पटक विपक्षका कानुन व्यवसायीले सारेका हुन्। जोशीको मुद्दा ११ पटक हेर्न नमिल्ने इजलासमा पेसी तोकिएको थियो भने सात पटक हेर्न नभ्याइने हुँदै पेसी सरेको थियो। अहिलेसम्म ६२ जना न्यायाधीशको इजलासमा जोशीको अकुत सम्पत्ति आर्जन मुद्दा पेसी परिसेकको छ। ३३ संयुक्त इजलासमा जोशीको मुद्दा पेसी तोकिदै सुनुवाइ टर्दै आएको छ।
यस्तो छ मुद्दा स्थगित शृंखला
विशेष अदालतले २०६९ साउन १० मा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो। अदालतले उनीसँग बिगो र जरिवाना गरी ४ करोड ३२ लाखसहित डेढ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो। विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला सुनाएको थियो।
पूर्वमन्त्री जोशीमाथि ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६२ सालमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो। २०४८ पछि पटकपटक मन्त्री रहँदा जोशीले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको र सो सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै विशेषमा मुद्दा परेको थियो। तर, २०६३ कात्तिक ३० मा विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले जोशीलाई सफाइ दियो।
जोशीको मुद्दालाई विशेषले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४८ बमोजिम पदबाट बाहिरिएको एक वर्षभित्रै मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा सो अवधि नघाएर दायर गरेको कारण देखाउँदै खारेज गरेको थियो। विशेषको सो निर्णयविरुद्ध अख्तियारले २०६३ मंसिरमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो।
आयोगको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०६८ चैतमा विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएकाले तथ्यभित्र प्रवेश गरी पुनः सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको सो आदेशपछि विशेषले जोशीको मुद्दामाथि पुनः सुनुवाइ थाल्यो।
अख्तियारले जोशीसँगै उनका आफन्त ताराराज पाण्डे, वासुदेव पन्त र रामकृष्ण तिवारीलाई समेत अकुत सम्पत्ति लुकाउन सहयोगीको भूमिका खेलेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो।
२०७० कात्तिक १२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा र न्यायाधीश भरतबहादुर कार्कीको इजलासले झगडिया झिकाउने आदेश गर्दै जोशीको मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गरेका थिए। लगत्तै २०७१ भदौ ५ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले पुन: निर्णय झिकाउने आदेश गरेको थियो।
भ्रष्टाचार मुद्दामा विरलै हुने यस्तो आदेशपछि जोशीको मुद्दा ४ वर्षसम्म सुनुवाइ नै हुन सकेन। विशेष अदालतबाट आएको मुद्दा पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा निर्णय झिकाउने आदेश भएपछि ६ पटक हेर्न नभ्याइने इजलासमा पेसी परेको थियो।
७ पटक हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो। त्यसैगरी पक्ष र विपक्षबाट गरी ६ पटक सुनुवाइ सार्ने निवेदन दिँदै हटाइएको थियो। पक्षले ४ पटक निवेदन दिएर, विपक्षले १ पटक र पक्ष–विपक्षले नै निवेदन दिएर १ पटक सुनुवाइ सारेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1732445217.webp)
