रोल्पा- दशक लामो माओवादीले सशस्त्र युद्धमा धेरैले ज्यान गुमाए। सशस्त्र द्वन्द्वबाट बढी प्रताडित थियो साविकको राप्ती अञ्चल। रोल्पा, रुकुम, दाङ, सल्यान र प्यूठानमा धेरै नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउन बाध्य भए। बेपत्ता र घाईते/अपांगको संख्या पनि उल्लेख्य रह्यो। ध्वस्त भएका व्यक्तिगत र सरकारी सम्पत्तिको त लेखाजोखा अहिलेसम्म छैन।
सशस्त्र युद्ध शान्ति प्रकृयामा अवतरण भएको डेढ दशक पूरा हुन लागेको छ। यो बीचमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारहरु गठन भए। घरदैलोमा स्थानीय सरकार आएको भनिए पनि जनताले त्यसको अनुभुति गर्न नपाएको बेला द्वन्द्वपीडितका लागि ती सरकारहरु 'आकाशको फल आँखा तरी मर' भएका छन्।
'घरमै सिंहदरबार' आएसँगै बेपत्ता भएका आफ्ना आफन्तको अवस्थासमेत सार्वजनिक हुने आशमा बसेका द्वन्द्वपीडित निराश बन्न थालेका छन्। घरको अभिभावक गुमाएसँगै गाँस, बास र कपासबाट समेत बञ्चित हुनेहरुले घरको अँगेनामा आगो बल्ने अपेक्षा गरेका थिए। स्थानीय सरकार गठन भएको साढे २ वर्ष बितिसक्यो तर अहिलेसम्म द्वन्द्वपीडितका सामान्य समस्या समेत हल गर्न तदरुकता नदेखाएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन्।
000
२०५८ साल मंसिर ८ गते तत्कालीन माओवादीले पहिलो पटक नेपाली सेनामाथि आक्रमण गरेको थियो। दाङको घोराहीमा भएको सो आक्रमणमा मारिएका थिए, रोल्पा नगरपालिका २ थलिबाङकी ओमकुमारी डाँगीका श्रीमान्। श्रीमानको मृत्यु हुँदा उनको उमेर २२ वर्षको थियो। श्रीमान् मारिएसंगै घरको अभिभारा उनको काँधमा आयो। नाबालक छोराछोरी हुर्काउन र पालन पोषण गर्न उनी सयौं समस्यासँग जुधिन्।
सासुससुरा र घरका अन्य सदस्यको पालनपोषणको जिम्मासमेत उनकै काँधमा थपियो। आम्दानीका कुनै पनि श्रोत थिएन। राज्यले दिने किस्ताबन्दी राहत रकम नै परिवार भरणपोषणको माध्यम बने पनि राहतले परिवारमा कलह र विखण्डन निम्त्याएको तितो अनुभव छ उनमा।
राहतको सट्टा बालबालिकालाई उच्च शिक्षा र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। 'तल्ला कक्षामा अध्ययन गर्दा छात्रवृत्ति दिने र उपल्लो कक्षामा गएपछि कटौती गर्ने काम न्यायोचित छैन,' डाँगीले भनिन्, 'तल्ला कक्षामा विद्यालय फी पनि कम हुने र घरकै आँटोपिठो आएर पनि पढाउन सकिए पनि माथिल्लो कक्षामा त्यस्तो गर्न नसकिने भएकाले द्वन्द्वपीडितका छोराछोरीको पढाई नै अपुरो भएको छ।' अपुरो पढाईले रोजगारीको अवसर पाउन गाह्रो हुने भएकाले विदेश जानुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ।
000
सात महिनाकी सुत्केरी रहेकी प्यूठानमण्डवी ५ की ईन्द्रा खड्काका श्रीमानलाई २०५८ चैत्रमा राज्यपक्षले मारेको थियो। गाउँमै घर बनाउने ज्यामी काम गर्ने उनका श्रीमानको मृत्यु हुँदा नाबालक २ छोराछोरी र काखको दुधे छोरालाई कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता थपियो उनलाई। छोराछोरी बढेसँगै उनीहरुलाई पढाउन सक्ने अवस्था थिएन। कपिलवस्तुमा रहेको एक विद्यालयले द्वन्द्वपीडितका बालबालिकाहरु पढाउँदै आएको सुनेपछि २ छोरा र १ छोरीलाई उनले कपिलवस्तु लगेर भर्ना गरिन्। उक्त विद्यालयले ४ वर्ष मात्रै पढाइ दियो। ४ वर्षपछि छोराछोरी घर फर्किए। उनले थप पढाउन सक्ने हैसियत नभएपछि उनीहरुको पढाई रोकिएको छ।
000
सशस्त्र द्वन्द्वमा श्रीमान र देवर गुमाएकी रोल्पा नगरपालिका-१० धबाङकी धनमाया पुनले आर्थिक अभावका कारण आफूले तीन वटा छोरालाई विद्यालय पढाउन नसकेको बताइन्। 'घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले छोराहरु विदेश जान बाध्य भए,' पुनले भनिन्। द्वन्द्वमा मारिएका देवरको छोरीलाई समेत पालनपोषण गर्ने जिम्मेवारी थपिएपछि द्वन्द्वपीडितका बालबालिकाले पढ्ने व्यवस्था गरिएको दाङको हेमन्तपुरमा रहेको विद्यालयमा भर्ना गरेको बताइन्।
000
'बेपत्ता पारिएकाहरुका श्रीमतीहरु अन्य द्वन्द्वपीडितको तुलनामा थप पीडित छन्,' मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह रोल्पाका अध्यक्ष तुलसा आचार्यले भनिन्। श्रीमान मारिएकाहरुले एकल महिलाको नाममा राज्यबाट थोरै भए पनि सेवा सुविधा लिए। बेपत्ताका श्रीमतीहरु यो अवसरवाट बञ्चित छन्,' अध्यक्ष आचार्यले भनिन्। बेपत्ताहरुको अवस्था यथाशीघ्र सार्वजनिक हुनुपर्ने आचार्यको माग छ। 'द्वन्द्वपीडितहरुलाई आफन्तले राखेको राजनैतिक आस्थाको आधारमा कित्ताकाट गरिन्छ र अवसर र सेवा सुविधामा समेत विभेद गरिदै आएको छ,' आचार्यले भनिन्।
धेरै द्वन्द्वपीडित महिलामा डिप्रेसनको समस्या देखिन थालेको नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्र दाङका अध्यक्ष गीता पोख्रेलको भनाई छ। 'द्वन्द्वपीडितहरु आफ्नो समस्या आफैं राख्न सक्दैनन्। अरुले उनीको समस्या नराखिदिने भएकाले सधै पिडामा रहन्छ,' द्वन्द्वपीडितसमेत रहेकी पोख्रेलले भनिन्।
द्वन्द्वपीडित महिलाहरु खुलेर बोल्न चाहँदैनन्। द्वन्द्वपीडित महिलाका कथा लेख्दै आएकी 'द स्टोरी किचन'की भावना शर्माले भनिन्। 'कुरा गर्न मान्दैनन्। उनीहरुको विश्वास जितेर काम गर्न निकै गाह्रो छ। द्वन्द्वपीडित महिलाले पहिलो पटक कसैलाई विश्वासै गर्दैनन्,' शर्माले भनिन्। संघसंस्थाले समेत खाटा बस्न लागेको घाउ बल्झाउने भन्दा थप काम गरेनन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ।
के भन्छन स्थानीय सरकार?
स्थानीय सरकार गठनसँगै द्वन्द्वको सबैभन्दा बढी ध्यानाकर्षण स्थानीय सरकारको भएको स्वर्गद्धारी नगरपालिका प्यूठानका उपप्रमुख गोमा रेग्मीको दाबी छ। 'द्वन्द्वको घाउ स्थानीय तहमा छ। सरकार पनि स्थानीय तहमा नै भएकाले द्वन्द्वपीडितका घाउमा मल्हमपट्टी लगाउने काम पनि स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने उपप्रमुख रेग्मीको भनाई छ। 'द्वन्द्वका कारण अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई उद्यमशीलता तालिम आयोजना, अपांगता सहायता सामाग्री वितरण, जस्तापाता वितरणमा द्वन्द्वपीडितलाई प्राथमिकता दिएका छौ,' उपप्रमुख रेग्मीले भनिन्।
द्वन्द्वपीडित आत्मनिर्भर हुन सक्ने गरी योजना र कार्यक्रम ल्याउन प्रदेश र संघीय सकरकारले पनि सहयोग गर्नपर्ने उनको भनाइ छ। 'वितरणमुखी कार्यक्रमले आर्थिक सशक्तीकरण हुँदैन। द्वन्द्वपीडित स्वयम् पनि आत्मनिर्भर हुने उपायको खोजी गर्नुपर्ने समय भएको छ,' रेग्मीले भनिन्।
साविकको एउटै गाविसबाट ७३ जनाको मृत्यु भएर देशमै सबैभन्दा बढी मानवीय क्षती व्यहोरेको सुनछहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष आशवहादुर पुन आफै द्वन्द्वमा एउटा आँख गुमाएका द्वन्द्वपिडित हुन्। झोलामा औषधी बोकेर हिड्नुका साथै पटकपटक आँखा जाँच गराउन जिल्ला बाहिर गइरहुनु पर्ने बाध्यता छ उनलाई। आफू घाईते मात्र भएनन्, परिवारका २ सदस्य समेत गुमाए उनले। द्वन्द्वको आफैं घाईते र शहिद परिवारको सदस्य भएकाले द्वन्द्वपीडितको समस्या के कति छ भन्ने कुरासँग आफू नजिक भएको बताए।
गाउँपालिकाका ३ हजार २ सय ८६ घरधुरीमध्ये द्वन्द्वबाट अछुतो घरधुरी कुनै छैन,' अध्यक्ष पुनले भने, 'द्वन्द्वका घाउ चहर्याई रहेका छन्। यो छिटो निको हुने विषय पनि हैन। साधनश्रोत कम छ। जनअपेक्षा व्यापक उचो छ। चाहेर बुझेर पनि काम गर्न सक्ने अवस्था छैन।' यद्यपि गाउँपालिकाले सकेको सहयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ।
'बेपत्ताको खोजनीति गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई देओस्। हामी छोटै समयमा परिणाम देखाई दिन्छौं,' द्वन्द्वपीडित समेत रहेकी तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका दाङका उपप्रमुख माया आचार्यले भनिन्। 'द्वन्द्वपीडितका समस्या समयमा नै निष्कर्षमा नपुग्दा महिलामा झन् बढी हिंसा भएको छ। घरेलु हिंसा, यौन हिंसाले उनीहरु नारकीय जीवन जिउन बाध्य छन्,' आचार्यले भनिन्।
द्वन्द्वपीडितहरुले उद्यम गर्न चाहे ५० प्रतिशत छुट दिएको कार्यक्रम आफूहरुले अघि सारेको उनको भनाइ छ। 'आँखा अस्पताल दाङमा द्वन्द्वपीडितको आँखा उपचार निःशुल्क, जस्तापाता वितरणमा द्वन्द्वपीडितहरु प्राथमिकतामा परेका, एम्बुलेन्समा द्वन्द्वपीडितलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेका छौं,' आचार्यले भनिन्। स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुँदा ५ हजार रुपैयाँ दिने गरिएको उनको भनाइ छ।
'द्वन्द्वपीडित र जनप्रतिनिधिको खासै भेटघाट नहुँदा उहाँहरुको पिरमर्का नजिकबाट नियाल्न समस्या परिरहेको उनको अनुभव छ। आर्थिक रुपले सशक्त हुने गरी आफैले सानातिना उद्यम तथा व्यापार व्यवसाय गर्नु पर्ने आचार्यको सुझाव छ। 'जग्गा नभएका वा कम जग्गा भएका द्वन्द्वपीडितलाई समूहगत रुपमा जग्गा लिजमा लिएर आयआर्जन गर्न बजेट तथा प्रविधि सहयोग गरेका छौं,' आचार्यले भनिन्, 'अत्यन्त गरिव परिवारका द्वन्द्वपीडितलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्नका लागी छात्रवृत्ती दिएका छौं।'
आफूहरु द्वन्द्वपीडित संवेदनशील भएर काम गर्ने प्रयासमा रहेको रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख पूर्ण केसीको भनाई छ। प्राविधिक शिक्षाका लागी वर्षेनी १०० जनालाई छात्रवृत्ति, उक्त छात्रवृत्तिमा द्वन्द्वपीडितहरुलाई प्राथमिकता दिएको प्रमुख केसीले भने। नगरपालिकाले करार सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्दा समेत द्वन्द्वपीडितलाई प्राथमिकता दिने गरेको उनले बताए। सशस्त्र युद्धमा घाईते अपांग भएकाहरुलाई समेत प्राथकितामा राखेर अघिल्लो वर्ष ५ सय जनाको लागि सीपमुलक तालिम संचालन गरेको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। आफ्नो नगर भित्र १ सय १० जना सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएकाहरुको संख्या रहेको नगरपालिकाको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
के छ द्वन्द्वपीडितको माग?
आफूहरुलाई राहत स्वरुप सरकारले दिएको १० लाखले परिवार भाड्ने र विखण्डनमा ल्याएको द्वन्द्वपीडितहरुको गुनासो छ। किस्ताबन्दी रुपमा दिएको उक्त राहातले आर्थिक सुधारका कुनै पनि काम गर्न नसकिएको चिन्ता छ। '१० लाखको राहात नामक चारो किस्ताकिस्तामा खाइयो। यसले घर भाँडिने मात्रै हैन, समाजले समेत सरकारी पैसा खाने भनेर लान्छना लगाउने गर्छन्,' दाङकी द्वन्द्वपीडित गीता पोख्रेलको गुनासो छ।
स्थानीय सरकारहरुले द्वन्द्वपीडितका परिवारलाई रोजगारीमा अवसर दिएको बताउने गरे पनि आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्ताले मात्रै यस्तो अवसर पाएको पोख्रेलको भनाई छ। कक्षा दोहोर्याउने र १८ वर्ष पूरा गरेपछि छात्रवृत्ति कटौती हुने सरकारी प्रावधान न्यायसंगत नभएको पोख्रेलको तर्क छ। 'द्वन्द्वपीडित बालबालिकालाई छात्रवृत्ति दिएर पढाएर मात्र हुँदैन। उनीहरुलाई अवसरमा समेत प्राथमिकता दिनुपर्छ,' दाङकी द्वन्द्वपीडित तुलसा बस्नेतले भनिन्।
तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ सालदेखि संचालन गरेको दश वर्ष लामो सशस्त्र युद्धमा रोल्पाका ९ सय ७३ जना ज्यान गुमाएका थिए। सो अवधिमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका ३३ जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ। घाईते तथा अंगभंग हुने र सम्पत्ति गुमाउनेको लेखाजोखा छैन। विकासको प्रतिफल उपभोग गर्नु त कहाँ हो कहाँ, सामान्य गाँस, बास र कपासका लागि समेत छट्पटिनुपर्ने अवस्थामा छन् सहिद परिवार।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
