काठमाडौं- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका नेताहरुबीच छलफल भएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बिहान नेकपा र कांग्रेसका नेताहरुबीच छलफल भएको हो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङ, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजाल थिए।
समान्य छलफल
युद्धकालीन मुद्दालाई टुंग्याउन गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानविन आयोगका पदाधिकारी र ती दुई आयोग सम्बन्धी ऐनका बारेमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि छलफल कुनै टुंगोमा पुग्न सकेन्।
बैठकमा सहभागी नेकपा नेता नेम्बाङले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचको यो समान्य छफल भएको बताए।
‘सामान्य सत्ता र प्रतिपक्षबीचको बैठक हो यो,’ नेम्बाङले नेपाल लाइभसँग भने, ‘समसामयिक विषयमा कुराकानी भयो।’
नेम्बाङले युद्धकालीन मुद्दा टुंग्याउनेबारे भने समान्य छलफल भएको बताए। ‘दुईटा पक्षबीच भेट भएपछि विधेयक लगायतका विषय चाँडै टुंग्याउनुपर्यो भनेर समान्य छलफल भइहाल्छ,’ उनले भने, ‘त्योदेखि बाहेक अरु कुराहरु छैन।’
बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता रिजालले पनि समसामयिक विषयमा मात्रै कुराकानी भएको जानकारी नेपाल लाइभलाई दिए।
‘समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको हो,’ रिजालले भने, ‘नयाँ खास केही कुरा होइन समग्र राजनीतिका बारेमा कुराकानी भयो।’
रिजालले सत्य निररुपणबारे समान्य कुरा भएको र यो विषयमा भित्र पसेर धेरै कुरा नभएको बताए।
पर्सी अर्को बैठक
प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच आइतबार साँझ छलफल भएपछि बसेको नेकपा-कांग्रेस बैठक पर्सी पुनः बस्ने भएको छ।
आइतबारको बैठकमा ओली र प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्याय विषयका मुद्दा चाँडै टुंग्याउने विषयमा छलफल भएको थियो।
नेता नेम्बाङले पर्सी पुनः नेताहरुबीच कुराकानी हुने बताए। कांग्रेस नेता रिजालले पनि नेम्बाङको भनाइमा सहमति जनाउँदै द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउने विषयमा चाँडै बैठक हुने बताए।
‘यो विषयमा भित्र पसेर धेरै कुरा भएको छैन्,’ रिजालले भने, ‘आज समसामयिक विषयमा कुराकानी भएकाले यो विषयमा कुराकानी गर्न फेरी चाँडै भेट हुन्छ होला।’
संक्रमणकालीन न्यायका विषय टुंग्याउन सरकाले दुई वर्षको समय दिएर गठन गरेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले ४ वर्षमा पनि काम गर्न नसकेपछि ७ महिनादेखि दुई आयोग पदाधिकारीबिहीन छन्।
सरकारले दुई आयोगमा नाम सिफारिस गर्न गत चैत १२ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।
तर, गठन भएको ७ महिनासम्म पनि समितिले आयोगका लागि पदाधिकारी सिफारिस गर्न सकेको छैन।
संक्रमणकालीन न्यायमा लामो समयदेखि निकास निस्कन नसकेपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ९ असोजमा सर्वपक्षीय अन्तरसंवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।
द्वन्द्वपीडित र राजनीतिक दलका नेतालाई उपस्थित गराएर अन्तर्क्रियात्मक स्वरुपमा गरिएको अन्तरसंवादमा राजनीतिक दलका नेताले पीडितहरुलाई विश्वस्त पार्न कोसिस गरेका थिए।
तर, नेताहरुले निरन्तर प्रतिवद्धता जनाए अनुसारको प्रगति यो विषयमा भएको देखिएको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।