काठमाडौं- टुंगिन बाँकी संक्रमणकालीन न्यायबारे राष्ट्रसंघमा नेपालले विश्वसमुदायलाई आश्वस्त पार्न प्रयास गरेको छ।
दशक लामो सशस्त्र युद्धलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि सोही प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगिन बाँकी छ।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रसंघको ७४औं महासभालाई शुक्रबार साँझ सम्बोधन गरेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बाँकी काम समयमै टुंग्याउन प्रतिवद्धता जनाएका हुन्। मानवअधिकारका विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्ग्याउन नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए।
सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्दा विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई ख्याल गरिने उनको भनाइ थियो।
‘विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको आदेश, उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, पीडित पक्षका चासो र चिन्ता तथा धरातलीय यथार्थका आधारमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्ग्याउन नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध छ,’ मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो।
त्यसअघि मन्त्री ज्ञवालीलाई राष्ट्र संघले नेपालले संक्रमणकालीन न्यायलाई चाँडो टुंगोमा पुर्याउन दबाब दिएको थियो। शान्ति प्रक्रियालाई दिगो एवं परिणाममुखी बनाउन संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्नैपर्ने धारणा राष्ट्र संघ महासचिवका प्रवक्ता स्टेफेन डुजारिकले राखेका थिए।
शान्ति प्रक्रियालाई निचोडमा पुर्याउन निर्णायक सर्त नै संक्रमणकालीन न्यायको निरूपण रहेको उनको भनाइ थियो।
संक्रमणकालीन न्यायका विषय टुंग्याउन सरकाले दुई वर्षको समय दिएर गठन गरेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले ४ वर्षमा पनि काम गर्न नसकेपछि ७ महिनादेखि दुई आयोग पदाधिकारीबिहीन छन्।
संक्रमणकालीन न्यायबारे अन्तिम निर्णय दिन सरकारले गठन गरेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग ७ महिनादेखि रिक्त छन्।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा नाम सिफारिस गर्नका लागि गत चैत १२ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।
तर, गठन भएको ७ महिनासम्म पनि समितिले आयोगका लागि पदाधिकारी सिफारिस गर्न सकेको छैन।
संक्रमणकालीन न्यायमा लामो समयदेखि निकास निस्कन नसकेपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बिहीबार सर्वपक्षीय अन्तरसंवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।
द्वन्द्वपीडित र राजनीतिक दलका नेतालाई उपस्थित गराएर अन्तर्क्रियात्मक स्वरुपमा गरिएको अन्तरसंवादमा राजनीतिक दलका नेताले पीडितहरुलाई विश्वस्त पार्न कोसिस गरेका थिए।
कार्यक्रममा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विगतमा राजनीतिक पार्टीहरु एकले अर्कालाई बढी दोष देखाउन खोज्ने प्रवृत्ति रहेकाले संक्रणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउन अप्ठ्यारो भएको बताएका थिए।
अब भने त्यस्तो अवस्था नरहेको भन्दै प्रचण्डले भनेका थिए चाँडै त्यसलाई टुंग्याउने बताएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
