धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले प्रदेशको नामाकरण तथा राजधानीको टुङ्गो लगाएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ।
२०७५ साल असोज १२ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको ४६औं बैठकले प्रतिपक्षी दलहरूको तीब्र विरोधका बीच प्रदेशको राजधानी र नामबारेको प्रस्ताव पारित गरेको थियो।
प्रदेशसभामा सभामुखले प्रदेशको नाम ‘सुदूरपश्चिम’ र प्रदेशको राजधानी ‘कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ मा पर्ने गोदावरी तेघरी’ प्रस्ताव गरेपछि दुई तिहाई बहुमतले सो प्रस्ताव पारित गरेको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सत्तारुढ नेकपाको दुई तिहाई मत छ। प्रदेशसभाबाट पारित भएको राजधानीसम्बन्धी निर्णय प्रदेशप्रमुखबाट त्यसको तेस्रो दिन अर्थात् असोज १४ गते प्रमाणित गरिएको थियो।
गोदावरी तेघरीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी तोकिएको एक वर्ष भइसकेको छ। तर, अहिलेसम्म राजधानीका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन लगायतका प्रारम्भिक कामहरू समेत अघि बढ्न सकेको छैनन्। राजधानी तोकिएको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले साइनबोर्डसमेत लगाएको छैन। प्रदेशसभाले गरेको राजधानीसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत विचाराधीन छ।
प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा ‘प्रदेशको राजधानीको संरक्षण, तटबन्धन, घेरा, पर्खाल र सम्भाव्यता अध्ययन'का लागि बजेट विनियोजनसमेत गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले राजधानी तोकिएको स्थानको संरक्षणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका नायवसुब्बा रामचन्द्र भट्टले भने, 'यो बजेट प्रदेश सहरी विकास तथा भवन कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ। बजेट राखिएको छ, काम अघि बढेको वा नबढेकोबारे मन्त्रालयलाई जानकारी छैन।'
प्रदेश सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, धनगढीका अनुसार राजधानी तोकिएको स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने काम सुरु भएको छ। कार्यालयले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि मल्ल ग्रुप एन्ड इन्जिनियरिङ एसोसियट प्रालिसँग सम्झौता गरेको जनाएको छ। सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कार्यालयका प्रमुख इन्द्रबहादुर स्वाँरले भने, 'सो कम्पनी कार्यालयमा सूचिकृत भएको थियो। २० लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमका योजना सोझै अघि बढाउन मिल्ने भएकाले सो कम्पनी छनोट गरिएको हो।'
इन्जिनियर स्वारले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि टोलीले राजधानी तोकिएको स्थानमा पुगेर सामान्य अवलोकन मात्रै गरेको बताए।
‘राजधानीको डिपिआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र भौतिक संरचना निर्माणको काम अघि बढाउन सर्वप्रथम जमिनको स्वामित्व प्रदेश सरकारमा ल्याउनुपर्छ,’ कार्यालय प्रमुख स्वाँरले भने, 'अहिले राजधानीका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा उजुरी परेको छ भने जमिनको स्वामित्व प्रदेश सरकारको मातहत ल्याउन राजनीतिक तहबाटै टुङ्गो लाग्नसकेको छैन।'
‘यो सम्भाव्यता अध्ययन हो। यो विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन होइन, यसले वातावरण, भूगोल र सामाजिक पक्ष सबैलाई समेटेर सम्भाव्यता प्रतिवेदन मात्र तयार गर्नेछ,' उनले जनाए।
काम अघि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय नै बाधक!
गोदावरी, तेघरीमा प्रदेशको राजधानी तोकिएपछि २०७५ साल माघ १७ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा जमिनको स्वामित्व प्रदेश सरकारमा ल्याउन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा परिपत्र गरिएको थियो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदिश जोशीले भने, '२०७५ साल माघ २० गते जमिनको स्वामित्व तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्राचार गरिएको थियो, तर त्यसको जवाफ आएन।'
उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जवाफ नआएपछि पुनः २०७५ चैत २४ गते सोही विषयमा पुनः पत्र पठाइएको जानकारी दिए। 'हामीले प्रदेश सरकारका तर्फबाट दुईपटक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्राचार गर्यौँ, तर अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। अब हामी तेस्रो पत्र पठाउने तयारीमा छौं,' उनले भने।
प्रदेशसभाका केही सदस्यहरू भने प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग जग्गा प्राप्तिका लागि पहल गर्न नसकेको बताउँछन्। ‘संघमा पनि आफ्नै पार्टीको सरकार रहेकाले प्रदेश सरकारले निरन्तर लबिङ गर्ने हो भने जग्गा प्राप्तिमा समस्या होला भन्ने लाग्दैन,’ नेकपाका एक प्रदेशसभा सदस्यले भने, 'तर, औपचारिक पत्र पठाएर जग्गाको स्वामित्व दिन आग्रह गर्नेबाहेक राजनीतिक स्तरमा निरन्तर पहल र लबिङ भएको छैन।'
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भदौ ११ गते 'कागजपत्र अधुरो' भनेर पत्र पठाएको थियो। जोशीले भने, 'सम्पूर्ण कागजपत्र पठाएपछि मात्र सहजीकरण गरेर अघि बढ्ने भनेर सो पत्रमा उल्लेख छ।'
'प्रदेश सरकारलाई नै चासो छैन'
राष्ट्रिय जनता पार्टीकी प्रदेशसभा सदस्य मालामती रानाले गोदावरी सबैलाई पायक पर्ने स्थान नभएकाले प्रदेशसभामा आफ्नो पार्टीले सहमति नजनाएको बताइन्। ‘नेकपा र नेपाली कांग्रेस दुई दलको प्रतिनिधित्वमा प्रदेशको राजधानी तोकिएको हो,’ उनले भनिन्, 'तोकेको स्थानमा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने प्रक्रिया अहिलेसम्म अघि बढ्नुपर्ने थियो, तर त्यो भएको छैन। मलाई लाग्छ यसमा प्रदेश सरकारको नै खासै चासो छैन।'
जग्गाको स्वामित्व प्राप्त भइनसकेको र प्रदेशसभाको निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेकाले राजधानी स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन समस्या भएको प्रदेश सरकारको दाबी छ। सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले जग्गाको स्वामित्व र अदालतमा मुद्दा परेपछि आइए, इआइए तथा डिपिआरको काम सुरु गर्न नसकिएको बताए।
‘मुद्दा किनारा लागेर जग्गाको स्वामित्व पाए सहज हुन्थ्यो भन्ने हो,’ मन्त्री शाहले भने, 'तर, राजधानी स्थापनामा ढिलो भएकाले भोगाधिकार प्रक्रिया हुँदै गर्ला, हामीले प्रारम्भिक काम सुरु गर्ने की भन्नेमा छौँ।' मन्त्री शाहले अदालतको फैसला आएमा भोगााधिकारमा धेरै समस्या नहुने बताए।
प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाले तोकेको राजधानीको चार किल्लाभित्रको ३० लाख ७ हजार २ सय ३७ वर्गमिटर जग्गाको स्वामित्व प्रादन गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेको हो।
उजुरीमाथि उजुरी
प्रदेशको राजधानी तोकिएको १० दिनपछि प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन्।
अधिवक्ता जोशीले दायर गरेको रिटमा 'भौगोलिक आवश्यकता, अनुकूलता, जनआकांक्षा, भौगोलिक अवस्थिति तथा पर्यावरणको संरक्षण र पूर्वाधारसमेतको ख्याल नगरी प्रदेशसभाले गोदावरी राजधानी तोकेको'ले सो निर्णय बदरको माग गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेशसभा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय लगायतका कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता जोशीले २०७५ असोज २२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएकी थिइन्। उनको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विपक्षी बनाइएका संस्थाहरूको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ।
प्रदेश सरकारको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरिसकेको छ। सो रिटमाथिको अन्तिम सुनुवाइ हुन बाँकी छ।
अधिवक्ता जोशीले दर्ता गराएको रिटको फैसला नआउँदै २०७५ साल मंसिर १८ गते अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठसहितका ९ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अन्य सम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाउँदै अर्को रिट दायर गरे। सो रिटमा पनि प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रदेश सरकारको प्रतिरक्षा गरिरहेको छ।
स्थानीय निराश
प्रदेशसभाले गोदावरीलाई राजधानीको रुपमा पारित गरेको दिन गोदावरी नगरपालिकाको आयोजनामा स्थानीयहरूले खुसी व्यक्त गर्दै दिप प्रज्ज्वलन गरेका थिए।
राजधानी घोषणा भएको एक वर्ष पुगे पनि प्रदेश सरकारले भौतिक संरचना निर्माण तथा राजधानी स्थापनाका लागि कुनै पनि पहल नगरेपछि प्रदेशवासीहरुले निराशासँगै आशंका बढ्दै गएको बताउन थालेका छन्।
अत्तरिया उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष कमल कडायतले भने, 'गत वर्ष गोदावरीमा स्थायी राजधानी बनाउने भनेर घोषणा गरेर कोरा कागजमा लेखिए पनि अहिलेसम्म त्यस ठाउँमा राजधानीको कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा हाम्रो आशा निराशामा परिणत भएको छ। सुरुमा हतारमा राजधानी तोकियो र अहिले आएर विभिन्न राजनीतिक चलखेल भइरहेको छ।'
विज्ञ भन्छन्- वातावरणीय दृष्टिले अनुपयुक्त
धनगढीबाट १७ किलोमिटर उत्तर। घना वनजंगल। जंगलको बीचबाट धनगढी-डडेल्धुरा मार्ग। छेउमा गोदावरी नदी। कैलालीको समथर भू-भागको सिरान। त्यहाँबाट चुरेको भिरालो सुरु हुन्छ।
वनजंगल, नदी, भावरसहितको गोदावरीको तेघरीलाई जैविक मार्गका रुपमा लिइन्छ। ठूलासाना सालका रुख, विभिन्न प्रजातिका बुट्यान, जडिबुटीले भरिएको तेघरी गोदावरीलाई सरकारले कुनैबेला वनस्पति उद्यानका रुपमा विकास गर्न खोजेको थियो। वन तथा वातावरण संरक्षण विज्ञ तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डाक्टर प्रभू बुढाथोकीले चुरेको फेदीमा रहेको तेघरी महत्वपूर्ण र संवेदनशील जैविक मार्ग रहेको बताए।
उनले तेघरी जंगल प्रसस्त प्राकृतिक स्रोत भएको ठाउँ भएकाले तेघरी जंगल वातावरणीय र जैविक महत्वको मात्रै नभई भावी पुस्ताका लागि चाहिने स्रोत भएको जिकिर गरे। ‘संसारभर वातावरणलाई नबिगारिकन विकास गर्ने प्रचलन रहेको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले भने जंगलकै बीचमा राजधानी बनाउन खोज्नु वातावरणप्रतिको संवेदनशिलता नभएको देखिन्छ,’ उनले भने।
वनविज्ञ तथा पूर्व जिल्ला वन अधिकृत रमेश चन्द ठकुरीले नजिकै चुरे तथा भावर क्षेत्र भएकाले तेघरी जस्ता भू-भागलाई कुनै पनि किसिमले अतिक्रमण तथा विनास गर्न नहु्ने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
