काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंक र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले देखाउने सरकारी कोषमा सधैँ अन्तर देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा एकरुपताको प्रयास थालेको छ। अर्थ मन्त्रालयले दुवै निकायलाई बोलाएर सरकारी कोषमा देखिएको अन्तर हटाउने र हिसाबमा एकरुपता कायम हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको हो।
अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग छलफलमा बसेका महालेखाका एक अधिकारीका अनुसार राष्ट्र बैंकले देखाउने सरकारी कोषको अवस्था र महालेखाले देखाउने कोषको अवस्थामा सधैँ अन्तर देखिएपछि यो पहल थालिएको हो।
राष्ट्र बैंकले बजेट भित्रको हिसाब मात्रै हेर्ने र महालेखाले सम्पूर्ण आयव्यको विवरण मात्रै हिसाब राख्ने भएकाले दुई निकायले देखाउने हिसाबमा अन्तर आउँदा बुझाइ नै गलत पर्ने गरेको भन्दै अर्थले एकरुपता कायम गराउन खोजेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार भदौ मध्यसम्ममा राष्ट्र बैंक र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले देखाउने हिसाबमा करिब १० अर्ब रुपैयाँको अन्तर छ। दुई निकायले देखाउने हिसाबमा कुनै महिना ६० अर्ब रुपैयाँसम्मको अन्तर देखिँदा त्यसले सरोकारवालालाई पनि भ्रममा पारेको भन्दै हिसाबमा एकरुपता खोजिएको हो।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बजेट तथा गैरबजेट दुवै हिसाब राख्ने तथा 'अन ट्रेजरी' र 'अफ ट्रेजरी' हिसाब उल्लेख गर्ने भएकाले उसले देखाउने हिसाबमा रकम धेरै देखिन्छ। दातृ निकायले सिधै भुक्तानी (डाइरेक्ट पेमेन्ट) दिएको रकमको हिसाब राष्ट्र बैंकले नराख्ने र महालेखामा मात्रै उल्लेख हुने भएकाले पनि दुई निकायबीच अन्तर देखिने गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
