काठमाडौं- मंगलबार सर्वोच्च अदालतको इजलास नम्बर १० मा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासमा नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिको रिट निवेदनमाथि बहस भइरहेको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले आफ्नो बहस सुरु गर्दै एनसेलको ६० अर्ब लैजान दिन मिल्ने तर नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा रोक्ने निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गरे।
व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको उक्त रकम विगत ५ वर्षदेखि उद्योग विभागको पत्रको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको थियो। विभागले विदेशबाट आएको रकममध्ये दोस्रो किस्ता वापत भुक्तानी पाउनुपर्ने इन्भेष्टमेन्ट बैंकको खातामा रहेको २ अर्ब ४० करोड २०६९ साल चैत २२ गते रोकिएको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
सुमार्गीको सवा २ अर्ब नरोक्न सर्वोच्चको आदेश
रकम रोकिएको ५ वर्षपछि खुलाउन माग गर्दै नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमका तर्फबाट सुभाष चन्द्र पौडेलले आइतबार सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
उक्त मुद्दामा बहसका लागि एक दर्जन वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरु सर्वोच्च पुगेका थिए।
‘श्रीमान्, एनसेलको ६० अर्ब करको दायित्व बाँकी रहँदै आर्जन गरेको लाभ लैजान रोक्नु गैरकानुनी हुने आदेश यही अदालतवाट भएको छ’, बहसको पालो आए लगत्तै वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यले भने, ‘यो त देशमै भित्र्याउन लागेको र यहाँका गरिब जनतालाई रोजगारी दिन ल्याउन लागिएको हो। त्यसैले रोक्न जरुरी छैन।’
उक्त मुद्दामा सुरुवाती बहस अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले गरेका थिए। उनले देशमा पुँजी भित्र्याउन रोक लगाउने राष्ट्र बैंकको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गरे।
नेपालबाट रकम विदेश लैजाने संस्थाहरुबारे चनाखो हुनुपर्ने तर उद्योग र व्यवसायका लागि रकम ल्याउन दिनुपर्ने पोखरेलको दाबी थियो।
बहसमा माओवादी केन्द्रका पूर्व सांसद तथा अधिवक्ता रामनारायण विडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्य, पूर्व महान्यायाधिवक्ता हरि फुयाँल र अधिवक्ता पोखरेल लगायत थिए। पोखरेलले एनसेलको नाम नलिई रकम लैजान यसअघि कडाइ नभएको भन्दै रकम ल्याउन लगाएको रोक खुला हुनुपर्ने तर्क गरे।
अधिवक्ता विडारीले नेपालको संविधानले कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार न्यायालयलाई दिएकाले राष्ट्र बैंकको निर्णय गलत भएको दाबी गरे। साइप्रसबाट प्राप्त भएको विदेशी लगानीमा ५ प्रतिशत ब्याज तिरिरहेको र हालसम्म ११ अर्ब रुपैयाँ टेलिकमको दायित्वमा घाटा पर्न गएको दाबी उनले गरे।
विडारीले नेपालमा रकम भित्र्याउन रोक लगाउनु भनेको उद्योग र रोजगारीमा कटौती गर्नुसरह भएको दाबी गरे। उनले नेपालमा नाफा आर्जन गरेको कम्पनीलाई रकम लैजान सर्वोच्चले आदेश दिएकाले स्याटेलाइट टेलिकमको रकम रोक्नु कुनै पनि कानुनी आधार नरहेको जिकिर गरे।
केही महिनाअघि सर्वोच्चले करको दायित्व बाँकी नै रहेकै समयमा एनसेललाई ६० अर्ब रुपैयाँ लाभांश विदेश लैजान कानुनी बाटो खुला गरेको थियो। सर्वोच्चको उक्त आदेश लगत्तै एनसेलले दुई किस्ता गरी करिब २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विदेश लैजाने अनुमति पाएको छ।
सर्वोच्चले सुमार्गीको स्याटेलाइट टेलिकमको मुद्दामा मंगलबार अन्तरिम आदेश दिँदै निवेदकले चाहेको समयमा रकम झिक्न दिन राष्ट्र बैंकलाई आदेश गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
