काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति लगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरु (भिआइपी)को सवारी हुँदा सर्वसाधरणलाई सडकमा यात्रा गर्न रोक लगाउनुको कारण लिखित रुपमा पेश गर्न आदेश गरेको छ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलाशले यस्तो आदेश दिएको हो। आदेशमा भनिएको छ, 'सडकमा खाली गराई विशिष्टको सुरक्षा हुने भनेर अन्य सवारीलाई रोक लगाउने काम कुन कानुन अन्तर्गत भएको हो ? सोको जवाफ १५ दिनभित्र पेश गर्नू।'
अधिवक्ता ज्ञानेश्वर कोइरालाले माघ १९ गते दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दे यस्तो आदेश भएको हो।
नेपालको संविधानले सवै नागरिकलाई स्वतन्त्र पूर्वक हिड्ने अधिकार दिएको तर राष्ट्रपतिलगायत अन्य विशिष्टको सवारी भनि त्यसको हनन भएको जिकीर कोइरालाको रिटमा गरिएको छ।
विशिष्टहरुको सुरक्षा भन्दै सडक नै बन्द गराउनु भन्दा बैकल्पिक व्यवस्था गराउन आदेशको माग रिटमा गरिएको छ । शान्ति सुरक्षा र सवारी सुरक्षा सम्वन्धी कार्यविधीअनुसार विशिष्टहरुको सवारी गोप्य हुने भएकाले सर्वसाधरण मर्कामा परेको निबेदनमा उल्लेख छ।
निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
