'एनसेललाई लाभकरमा छुट दिने फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ'

नेपाल लाइभ | २०७६ भदौ २४ मंगलबार | Tuesday, September 10, 2019 १३:२७:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- सत्तारुढ नेकपाका सांसद मोहन बानियाँले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर छुट हुने गरी फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव पास गर्नुपर्ने बताएका छन्।

मंगलबार संसद्‌को शून्य समयमा बोल्दै उनले सांसदहरुमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराई पारित गराउनुपर्ने बताए।

'हामीले न्याय क्षेत्रलाई आस्था र विश्वासको धरोहर मान्दै आएका छौं। तर, दुर्भाग्यवश नेपालमा धेरैपटक न्याय क्षेत्रले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचिसकेको छ। आफैं रक्षक भएर भक्षक भइरहेको अवस्था छ,' उनले भने।

'यहाँ एनसेलको अरबौं रुपैयाँ घोटला भएको छ। न्याय क्षेत्र, जसलाई हामी रक्षक भन्छौं, रक्षक नै भक्षक भयो भने त्यो क्षेत्रलाई हामीले के औषधि गर्ने? महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउने कि नल्याउने? यो ल्याउनैपर्छ,' बानियाँले थपे, 'किनभने, राष्ट्रलाई दोहन गर्ने, राष्ट्रको अत्याचार गर्ने, नियम र कानुनलाई मिचेर सरासर दिनमै सूर्यलाई हत्केलाले छेक्ने जुन निकाय हो, त्यो निकायलाई अत्याधिक मात्रामा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। महाभियोग प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ।'

एनसेलको पुँजीगत लाभकरसँग सम्बन्धित विषयमा भदौ ९ गते फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले जरिवाना मिनाहा हुने गरी फैसला गरेको थियो। सर्वोच्चको यो फैसलासँग एनसेल करिब १८ अर्ब रुपैयाँ कर दायित्वबाट मुक्त भएको अनुमान गरिएको छ।

सर्वोच्चले २०७६ भदौ ९ गते एनसेल लाभकर विवादमा दोस्रो पटक फैसला सुनाएको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासमेत संलग्न इजलासले गरेको फैसला उल्ट्याउँदै ५ न्यायाधीशको इजलासले एनसेललाई लाभकर तिर्नुपर्ने जानकारी पाएको मितिले मात्र जरिवाना लाग्ने फैसला सुनाएको थियो।

सर्वाेच्चले संक्षित आदेशमार्फत् यस्तो फैसलाको जानकारी गराएको हो। तर, यो फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुन भने बाँकी नै छ। पूर्णपाठ तयार नभएसम्म ठूला करदाता कार्यालयले फेरि कर निर्धारण गर्न सक्ने देखिँदैन।

सर्वोच्चको यो फैसलाले देशको करिब १८ अर्ब रुपैयाँ गुम्ने देखिएको छ। यसअघि ठूला करदाता कार्यालयले ३९ अर्ब कर तिर्न पत्रचार गरेको थियो। कर निर्धारणअघि नै सर्वोच्चको फैसलाबारे टिकाटिप्पणी भने सुरु भइसकेको छ।