छोराबुहारीको भर पर्दा बेसाहारा बनिन् ९० वर्षिया भीमलक्ष्मी

जिल्ला अदालतको न्यायिक सक्रियताले दिलायो बाँच्ने आशा 
नेपाल लाइभ | २०७६ भदौ २३ सोमबार | Monday, September 09, 2019 २१:१५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- आफ्नै छोराबुहारीको भर परेर सबै सम्पत्ति उनीहरूकै नाममा पास गर्दा बेसाहारा बनेकी ९० वर्ष एक वृद्धालाई अदालतले वडा कार्यालयमार्फत् बाँच्ने साहारा व्यवस्था गर्न आदेश गरेको छ। 

जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको न्यायिक सक्रियताले काठमाडौं वडा नम्बर २९ ठमेलमा करोडौंको सम्पत्ति भएर पनि बेसाहारा बनेकी ती महिलाई बाँच्ने खर्च दिलाउन वडा कार्यालयका नाममा आदेश गरेको हो। 

दुई छोरा भएकी ठमेककी भीमलक्ष्मी श्रेष्ठलाई जिल्ला अदालतले सक्रियता लिँदै वडा नं. २९ ठमेलस्थित रहेको कि.नं. २३८० को घरजग्गाबाट प्राप्त हुने भाडा रकमबाट बाँचुन्जेल प्रतिमहिना २१ हजार रुपैयाँ भराउन अन्तरकालीन आदेश गरेको हो। 

यसरी 'रोडपति' बनिन् करोडपति भीमलक्ष्मी 
काठमाडौंको ठमेलकी भीमलक्ष्मीसँग कुनै समयमा ठमेलको मुख्य रोडमा करोडौं मूल्य पर्ने घर थियो। पति उमेरमै गुमाएपनि उनले दुई छोरालाई दुखले हुकाईन्। छोराहरुको पढाईदेखि विवाहसम्म गरिदिइन्। 

जेठो छोरो समयमै उनीसँग अलग भएर बसे। कान्छो छोरा र बुहारीसँग बसिन् उनी। उमेर ढल्कँदै गएको ख्याल गर्दै उनले कान्छो छोराका नाममा केही वर्षअघि आफूसँग रहेको ठमेलको कित्ता नम्बर २३८० को घरजग्गा शेषपछिको बकसपत्र गर्ने मनसाय व्यक्त गरिन्। 

आमाको इच्छा अनुसार छोराले मालपोत कार्यालयमा लगेर जग्गा आफ्नो नाममा ल्याए। केही वर्ष राम्रै चल्यो। 

तर जब कान्छो छोरोको मृत्यु भयो, बुहारीले हेला गर्न थालिन्। बुहारीले भीमलक्ष्मीलाई कुनै हक नभएको भन्दै वेघरबार बनाइन्। 

अनि पर्‍यो मुद्दा
त्यसलगत्तै भीमलक्ष्मी जिल्ला अदालत काठमाडौं आइपुगिन्। आफूले शेषपछिको बकसपत्र दिएकोमा आफ्नो मृत्यु नभई झुक्काएर सबै सम्पत्ति छोराको नाममा पुगेकाले बदर हुनुपर्ने मुद्दा हालिन्। 

मालपोत कार्यालयबाट भएको उक्त निर्णय बदर हुने सम्भावना नभएपछि जिल्ला अदाललते उनको हकमा १० हजार प्रत्येक महिना क्षतिपूर्ति पाउने फैसला सुनायो।

जिल्लाको उक्त फैसला कार्यान्वयन हुन नदिन सुचित्रा श्रेष्ठ, रूपेस श्रेष्ठ, रोजिस श्रेष्ठ, रीनू श्रेष्ठ र प्रवीण श्रेष्ठ उच्च अदालत पुगे।

उच्च हुँदै सर्वोच्चसम्म पुग्ने योजना बनाएर उनीहरूले उच्च अदालतमा जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गरेका थिए। 

अन्तिम फैसला नभएसम्म क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने भएपछि उनीहरु लम्ब्याउन एकपछि अर्को अदालत धाउन थालेपछि भीमलक्ष्मी पुनः जिल्ला अदालत पुगिन्। 

उनको उक्त निवेदनमा न्यायिक सक्रियता देखाउँदै जिल्ला अदालतले घरमा भाडामा बस्ने यादवप्रसाद खनालले तिर्ने भाडाबाट आउने रकममध्ये प्रतिमहिना २१ ह्जार सम्बन्धित वडा कार्यालयमा जम्मा गर्न आदेश गरेको छ। 

अदालतले वडा कार्यालयमा जम्मा गरेको रकमको प्रमाण नियमित रूपमा अदालतमा पेस गर्नसमेत भनेको छ। जिल्ला अदालतको यो आदेशपछि चलिरहेको मुद्दामा अन्तिम फैसला नभएसम्म दैनिकी चलाउने अवस्था बन्ने भएको छ।