काठमाडौं- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन बनाइएका आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनाइएको समितिबाट आफ्नो प्रतिनिधि फिर्ता गर्ने भएको छ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा नाम सिफारिस गर्नका लागि गत चैत १२ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।
आयोगका तर्फबाट आयोगका सदस्य प्रकाश वस्ती सिफारिस समितिका सदस्य छन्। राजनीतिक दलले नाम सिफारिस गर्ने समितिको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेपछि आफू समितिबाटै फिर्ता हुनु परेको वस्तीले बताए।
‘फिर्ता हुने भनेर सरकारलाई चिठी नै लेखि सकिएको छैन् तर हामीले समितिबाट फिर्ता हुने निर्णय गरिसक्यौं,’ वस्तीले नेपाल लाइभसँग भने।
तर उनले राजनीतिक दललाई अझैँ सुध्रिने मौका भने रहेको बताए। ‘राजनीतिक दलको ‘रबर स्ट्याम’ हुने हो भने फिर्ता हुन्छौं भनेर यो कदम चालिएको हो,’ उनले भने, ‘तर, सरकारलाई अझै सुध्रिने ठाउँ छ। तपाईं स्वतन्त्र रुपमा काम गर्नुहोस् भनेर समितिलाई सरकारले भन्यो भने निर्णयमा पुर्नविचार पनि हुन सक्छ।’
सिफारिस समितिमा वस्तीका अलवा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रामनाथ मैनाली र प्रेमबहादुर खड्का तथा गैर सरकारी संस्था महासंघकी पूर्व अध्यक्ष शर्मिला कार्की सदस्य छन्।
४ भदौंमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अयोगमा पूर्वमहान्याधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पुरानै पदाधिकारी पठाउन दलहरू सहमतिमा पुगेको खबर सार्वजनिक भएका थिए।
मानवअधिकार आयोगले त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै आयोगमा नाम सिफारिस गर्ने प्रक्रिया निष्पक्ष नभए समितिबाटै बाहिरिने चेतावनी दिएको थियो।
द्वन्द्वपीडितहरुको संस्था द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले पनि यसप्रति आपत्ति जनाएको थियो।
समितिले गठन भएको ५ महिनासम्म पनि आयोगका लागि नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
