कठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनका तत्काल रोक्न यसअघि एकल इजलासले दिएको अन्तरकालीन आदेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश गरेपछि निर्वाचनका लागि कानुनी बाटो खुलेको छ।
निर्वाचन स्थगित गर्न माग गर्दै ओलम्पिक कमिटीका कार्यसमिति सदस्य कमलबहादुर चित्रकारले दायर गरेको रिटमा आइतबार दुवै पक्षसँग छलफलपछि सर्वोच्चले यस्तो निर्णय सुनाएको हो।
न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको इजलासले निर्वाचन रोक्न यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश निरन्तर जारी गर्न नपर्ने निर्णय सुनाएको हो।
यसअघि उक्त रिटमा भदौ १९ गते गर्दै सर्वोच्चले निर्वाचन स्थगित गरी दुवं पक्षलाई आइतबारका लागि छलफलमा बोलाएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि भदौ २२ गतेका लागि तोकिएको ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन स्थगित भएको थियो।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि नयाँ मिति तोकेर निर्वाचन गर्न सक्ने बाटो भने खुलेको छ।
आइतबार रिट निवेदनकर्ता र विपक्षी नेपाल ओलम्पिक कमिटी दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि सर्वोच्चले निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने निर्णय सुनाएको हो।
कार्यसमिति सदस्य चित्रकारले नेपाल ओलम्पिक कमिटीले राट्रिय मान्यता नपाएकाले निर्वाचन स्थगित गर्न माग गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
