काठमाडौं- सरकारद्धारा गठित सार्वजनिक, गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी आयोगमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेका डेढ सय उजुरी परेका छन्।
सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको उजुरीमध्ये अधिकांश काठमाडौं उपत्यकाका रहेको आयोगले जनाएको छ। कतिपय उजुरी दोहोरिएर आएको आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले बताए। उनले भने, ‘कुन ठाउँको क्षेत्रफल बढी मिचिएको हो, एक/एक गरी हेरिसकिएको छैन। सरकारी जग्गा मिचेका धेरै उजुरी काठमाडौं उपत्यकाका छन्।’
उजुरी आइसकेपछि क्षेत्रगत अध्ययनका लागि आयोगको टोली सम्बन्धित क्षेत्रमा पुग्ने गरेको छ। प्राप्त उजुरीका आधारमा मालपोत श्रेस्तालाई मुल आधार बनाई अध्ययन गरिरहेको भट्टराईले जानकारी गराए। छानबिनका क्रममा राय सल्लाहलाई आधार नबनाउने आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
राजनीतिको आडमा सरकारी जग्गा हड्पनेहरुलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने आयोगले जनाएको छ। सरकारी जग्गालाई व्यक्तिका नाममा पुर्याउन अदालतको फैसला सहयोगी बनेका घटनालाई भने आयोगले छानबिन नगर्ने जनाएको छ। अदालतको फैसलालाई उल्ट्याउने क्षेत्राधिकार नरहेकाले आयोग उक्त विषयमा प्रवेश नगर्ने भट्टाईले प्रष्ट पारे। अदालतलाई प्रभाव पारिएको प्रकरण रहेछ भने त्यसको जवाफदेही पनि अदालत नै हुने उनको भनाइ छ।
६ महिने कार्यावधि पाएको आयोगले उजुरी अन्तिम समयसम्म संकलन गरिरहने बताइएको छ। ६ महिने कार्यकालमा प्राप्त उजुरीहरुको छानबिनमा समायाभाव हुने आयोगले जनाएको छ। इमानदारिताका साथ काम गरिरहेको जनाउँदै भट्टराइले मिचिएको जग्गा यकीन गरी फिर्ता गर्ने जनाए।
गुठी जग्गा अतिक्रमण गरिएको उजुरी पनि आयोगमा परेका छन्।
सरकारले मोहनरमण भट्टराई संयोजकत्वमा जेठको पहिलो साता चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
