इटहरी– मुआब्जा पाउनुपर्ने, भएका जग्गाको सुरक्षा हुनुपर्ने र नेपाल-भारत द्विपक्षीय सम्झौता कार्यान्यन हुनुपर्ने माग राख्दै कोसीपीडितले सुरु गरेको अनसनले २० दिन पूरा गरे पनि कुनै सरकारी पहल हुन सकेको छैन।
‘कोसी नदी कटान डुबानपीडित संघर्ष समिति’ बनाई साउन ३२ देखि पीडितहरु कोसी ब्यारेजको आडमै अनसनमा छन्।
पुर्खाको सम्पत्ति रक्षाका लागि आफूहरु आन्दोलनमा होमिएको समितिका संयोजक महीदेवप्रसाद चौधरीले बताए। झट्ट हेर्दा सेतै कपाल फुलिसकेका सप्तरी राजविराजका हुन्। सप्तरी हनुमाननगरमा पुर्खाको १० बिघा जग्गा बगाएको उनको भनाइ छ। भारत सरकारले दिने भनेको मुआब्जा नपाएकाले आफूसहित पीडितहरु आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको उनले बताए।
नेपाल र भारतबीच सन् १९५४ मा भएको द्विपक्षीय कोसी सम्झौताको बुँदा ३, ८ र ९ मा मुआब्जा दिनेदेखि रोजगारीको व्यवस्था भारत सरकारले गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै १९६६ मा संशोधित सम्झौतापत्रमा अझ बढी स्पष्टसँग मुआब्जा भारत सरकारले दिने उल्लेख छ। कोसीपीडितलाई सरकारी मूल्यांकन अनुसार मुआब्जा दिने र पीडित परिवारलाई रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
कोसी ब्यारेज निर्माण हुँदा पूर्वी र पश्चिमी तटबन्धनको कारण हुने सम्पूर्ण क्षति भारत सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ। तर सोही सम्झौतामा उल्लेख भएको विषय कार्यान्वयन नभएपछि पीडितले अनसन थालेका हुन्।
तीन पुस्ता अघिदेखिको मुआब्जा नपाएपछि आफ्ना सन्ततिले आन्दोलन गर्नु नपरोस् भनेरै आन्दोलन थालेको उनीहरुको भनाइ छ। २०१८ सालदेखि २०२८ सालसम्मका करिब ५ हजार पीडित परिवार मुआब्जा माग गर्दै रिले अनसनमा छन्। २०२८ पछिका बाढीपीडितहरु भने छुट्टै आन्दोलनको तयारीमा छन्।
संघर्ष समितिका संयोजक चौधरीले अहिलेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई बेवास्ता गरे सरकारले क्षति बेहोर्नुपर्ने चेतावनी दिए। 'प्रधानमन्त्री उपचार सकेर फर्किएपछि पनि सुनुवाइ भएन भने आमरण अनसनदेखि सडक बन्द गर्न तयार छौं।'
तत्कालीन सिँचाइ मन्त्री महेन्द्र यादवलाई आफूले भेटेरै माग राखे पनि केही सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो गरे। 'नेताहरु भोट माग्ने बेलामा मुआब्जाको लागि पहल गरिदिने बाचा गर्छन्। पछि बेपत्ता हुन्छन्,' चौधरीले भने।
भारत सरकार मुआब्जा दिन तयार भए पनि नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्न नसकेको उनको गुनासो छ।
२०६३ सालमा गठित कोसीपीडित उत्थान समाजका सचिव घनश्याम झाका अनुसार अहिले १० हजार परिवार मुआब्जाको पर्खाइमा छन्। दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले समेत कोसी बाढीपीडितको समस्या समाधान गर्न नसकेकोमा उनी उदास छन्। भन्छन्, ‘यस्तो बलियो सरकारले किन कमजोर काम गर्दैछ? यति धेरै जनताको घाउमा मलम लगाउन किन सक्दैन?'
अर्का पीडित विजयकुमार यादव सरकारले मुआब्जाको पहल गरिदिए आफूहरु देशमै केही गरेर बस्ने बताउँछन्। मुआब्जाबाट आएको रकमले व्यापार व्यवसाय गर्न पाए विदेश जानु नपर्ने उनले बताए।
सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका ११ का रामनारायण प्रसाद गुप्ताको पनि त्यस्तै पीडा छ। सुरुदेखि नै अनसनमा सहभागी हुँदै आएका उनी आफ्ना बुबाको पालामा बाढीले बगाएको जग्गाको मुआब्जा पाउने आसमा छन्। जग्गामा अहिले कोसी बगिरहेको छ, तर उनी हरेक वर्ष त्यही जग्गाको नामा मालपोत बुझाइरहेका छन्।
बराहक्षेत्रकै विष्णु माझी पनि बाबुको पालामै कोसीले कटान गरेको जग्गाको मुआब्जा लिन भन्दै अनसनमा छन्। पहिला सप्तरीको हनुमाननगरमा रहेको आफूहरुको जग्गा कोसीले बगाएको उनको भनाइ छ। हाल उनको जग्गाको बीचबाट कोसी बग्छ।
५६ हजार बिघा जग्गामा मालिकहरु अहिले मुआब्जाको पर्खाइमा छन्। सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरका पीडितहरुले पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत रिले अनसनलाई अगाडि सारेका हुन्।
सरकारी तवरबाट अहिलेसम्म कुनै पनि वार्ताको पहल नभएकोले थप आन्दोलन हुन सक्ने संघर्ष समिति संयोजक चौधरीको बुझाइ छ। हालसम्म प्रदेश १ का नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला, प्रमुख सचेतक केदार कार्की लगायत नेताहरुले अनसन स्थलमा पुगेर ऐक्यबद्धता जनाए पनि सरकारी अधिकारीहरु देखापरेका छैनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
