धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कामदारलाई काममा लगाउने तर पारिश्रमिक दिन आलटाल गर्ने प्रवृत्तिमा वृद्धि भएको देखिएको छ। खासगरी उद्योग तथा होटलमा काम गर्ने कामदारहरूले परिश्रमअनुसारको पारिश्रमिक पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। श्रम कार्यालय धनगढीमा काम अनुसारको पारिश्रमिक नपाएको भन्दै उजुरी दर्ता गराउने कामदारहरूको संख्या पनि बढेको छ।
श्रम कार्यालय, धनगढीमा पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा २२ जना कामदारले काम अनुसारको पारिश्रमिक नपाएको भन्दै उजुरी दिएका छन्।
गत आर्थिक वर्षमा यस कार्यालयमा १५ जना कामदारले उजुरी दिएका थिए। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा 'पारिश्रमिक असुल गरिपाऊँ' भन्दै ३ जनाले उजुरी दिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा उजुरी दिनको संख्या ४ मात्रै थयो।
श्रम कार्यालय धनगढीका सूचना अधिकारी जयदेव विष्टले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै पारिश्रमिक नपाएको भन्दै ७ जना कामदारको उजुरी परेको जानकारी दिए।
श्रम कार्यालयमा दर्ता भएका अधिकांश उजुरीहरूको फर्छ्यौट भइसकेको जनाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ३ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा दुई, २०७४/०७५ मा सबै ४ उजुरी, २०७५/०७६ मा १५ उजुरीमध्ये १२ वटा फर्छ्यौट भएको कार्यालयले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा एक उजुरी फर्छ्यौट भइसकेको र अन्य उजुरीका आधारमा सम्बन्धित उद्योग तथा प्रतिष्ठानलाई परिपत्र गरिसकेको कार्यालयका सूचना अधिकारी विष्टले बताए।
‘पारिश्रमिक नपाएको भन्दै उजुरी दिने अधिकांश श्रमिकहरूसँग न त नियूक्ति पत्र हुन्छ, न त पारिश्रमिक तोकिएको कुनै सम्झौता पत्र नै,’ उनले भने, 'यसले गर्दा सम्बन्धित कम्पनीबाट असुल उपर गराउन पनि असहज हुने गरेको छ।' उनले श्रमिकले नियूक्ति पत्र र सरकारले तोकेको ज्यालाका आधारमा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
सूचना अधिकारी विष्टका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका १५ उजुरीमध्ये ३ वटा उजुरी फर्छ्यौट हुन सकेका छैनन्। आवश्यक प्रमाण नलिएर उजुरी दिँदा त्यस्ता श्रमिकहरूलाई पारिश्रमिक दिलाउनै समस्या हुने गरेको उनले बताए।
‘कतिपय अवस्थामा पारिश्रमिक नपाएको भन्दै उजुरी दिने र पछि पारिश्रमिक पाइसकेपछि पनि कार्यालयलाई जानकारी दिने गरिएको हुँदैन,’ उनले थपे, ‘यसले गर्दा उजुरीकर्ताले पारिश्रमिक पायो या पाएन भन्ने लगत पनि राख्न समस्या हुने गरेको छ।'
श्रमिकहरूले पारिश्रमिक पाए/नपाएको विषयमा उजुरी लिँदै आएको श्रम कार्यालयमा पछिल्लो समय लेनदेनका पनि उजुरी आउन लागेको कार्यालयले जनाएको छ। ‘यस्ता मुद्दा श्रम कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैनन्,’ सूचना अधिकारी विष्टले भने, ‘अदालतले हेर्ने विषयका उजुरी आएपछि आवश्यक सल्लाह दिएर पठाउने गरिएको छ।'
उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नियूक्ति पत्र लिएर काम गर्ने र बैंकमार्फत पारिश्रमिक वितरण गर्ने प्रणालीको विकास हुन नसकेको जिकिर गरे। ‘गत आवमा प्रदेशका ५३ वटा उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा हामीले अनुगमन तथा निरीक्षण गरेका थियौं,' उनले भने, 'कतिपय ठूला उद्योगले श्रमसम्बन्धी नियम पालना गरेको पाइए पनि अधिकांशले त्यो व्यवस्था लागू गरेको पाइएन।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
