काठमाडौँ - दशैँमा चाडपर्व खर्च नपाएको भन्दै ६ सयभन्दा बढी श्रमिकले उजुरी गरेका छन् ।
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागकाअनुसार दशैँअघि कार्यालय समयभित्रै इमेल र पोर्टलमार्फत ६ सयभन्दा बढी श्रमिकले श्रम ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार चाडपर्व खर्च नपाएको भन्दै उजुरी गरेका हुन् ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा वर्षमा एकपटक चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। श्रमिकले कुनै चाडपर्वका लागि माग गरेको अवस्थामा सोही चाडपर्वमा र माग नभएको अवस्थामा दसैँमा उक्त खर्च दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
प्रत्येक श्रमिकले खाइपाइ आएको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि रोजगारदाताले सो पालना नगरेको श्रमिकको गुनासो छ। एक वर्ष सेवा अवधि पूरा नगरेका श्रमिकलाई भने काम गरेको अवधिको अनुपातमा चाडपर्व खर्च दिनुपर्ने नियम छ।
कानूनी प्रावधान कार्यान्वयन गराउन विभागले रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानलाई कडा निर्देशन दिएको विभागका महानिर्देशक चक्रपाणी पाण्डेले बताए। विभागले दसैँ बिदाअघि नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलाई पत्राचार गरेको थियो।
असोज २३ गते ती संगठनलाई पत्र पठाउँदै आबद्ध प्रतिष्ठानमार्फत श्रमिकलाई चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको थियो। त्यसैगरी असोज २६ गते निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाललाई पत्र पठाएर निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको चाडपर्व खर्च सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको थियो। हाल विभागले प्राप्त उजुरीमाथि आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ।
उजुरीका आधारमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय बुटवलले रूपन्देहीको गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पताललाई रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो। कार्यालयले असोज ३० गते अस्पताललाई पत्र पठाएर श्रम ऐनअनुसार कर्मचारीको चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउन भनेको थियो।
त्यसपछि अस्पतालले २४० जना कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्चबापत कुल ४२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको विवरण पेस गरेको छ। अस्पतालले कात्तिक ९ गते पठाएको जवाफमा असोज २९ गते नै एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ। भुक्तानीको पुष्टि गर्न अस्पतालले बैंकिङ कारोबारका प्रमाणित विवरणसमेत पेस गरेको पाण्डेले बताए।
विभाग र मातहतका कार्यालयले सामाजिक सञ्जालमा आएका गुनासोका आधारमा समेत रोजगारदातासँग सम्पर्क गरेर रकम उपलब्ध गराउन अग्रसरता लिइरहेका छन्। सम्बन्धित विद्यालयका प्रिन्सिपलसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरूले चाडपर्व खर्च उपलब्ध नगराएको स्वीकार गर्दै तत्काल भुक्तानीको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर श्रमिकका समस्या चाडपर्व खर्चमा मात्र सीमित छैनन्। कतिपय श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाएको र नियमित तलब भुक्तानी नभएको गुनासो गरेका छन्।
यसबारे पाण्डेले भने, ‘श्रम ऐनअनुसार वर्षमा एकपटक चाडपर्व खर्च दिनुपर्ने व्यवस्था छ। हामीले चाडपर्वअघि नै छाता संगठनदेखि विद्यालय सञ्चालकसम्मलाई पत्राचार गरेर निर्देशन दिएका थियौँ। विभागको पोर्टल र इमेलमा ६ सयभन्दा बढी उजुरी प्राप्त भएका छन्। उजुरीका आधारमा समस्या समाधानका प्रयास भइरहेका छन्।’ उनले कानुनविपरीत चाडपर्व खर्च नदिने रोजगारदातालाई नियमअनुसार कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
