काठमाडौं- सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत हाइब्रिड कारमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क छुट दिने व्यवस्था गर्यो। यो व्यवस्थाअनुसार साविकमा प्यासेन्जर कारमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा ५०/५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था रहेको छ।
तर विभिन्न वर्गका हाइब्रिड कार हुने भएकाले सरकारी परिभाषाले सबै खाले हाइब्रिड कार ल्याउन मिल्ने थियो। त्यही आधारमा सुजुकीका स्मार्ट हाइब्रिड कार ५० प्रतिशत भन्सार तथा अन्तःशुल्क छुटमा नेपाल भित्रिए।
तर सरकारले ती कार बजेटमा परिएको परिभाषा अनुसारको हाइब्रिड नभएको भन्दै सुजुकीलाई पूर्ण कर तिर्न पत्राचार गर्यो। त्यसविरुद्ध सीजी मोटोकर्प सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि भन्सारले सिजीसँग पूर्ण कर तिर्न परिपत्र गरेको हो।
अब भने प्लग–इन हाइब्रिड र पियोर हाइब्रिडले मात्र भन्सार तथा अन्तःशुल्क छुट पाउने भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले भन्सार विभागमार्फत कार्यालयहरुलाई हाइब्रिड कारको पुनर्परिभाषा गरी पत्र पठाएको छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतले नेपाल लाइभलाई दिएको जानकारीअनुसार अब पेट्रोल र ब्याट्री दुवैबाट चल्ने कारलाई हाइब्रिड कार भनिने छ।
'आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै ब्याट्रिबाट स्टार्ट मात्र हुने र पेट्रोलले गुड्ने कारले भन्सार तथा अन्तःशुल्क छुट लिन खोजेको देखियो,’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘अब ब्याट्रीबाट र पेट्रोलबाट गुड्ने गाडीले मात्र छुट सुविभा पाउँछ र त्यस्तो कारलाई हाइब्रिड भनिनेछ।’
अर्थ मन्त्रालयले गरेको नयाँ परिभाषाअनुसार अब स्मार्ट र माइल्ड हाइब्रिड कारले छुट सुविधा पाउने छैनन्। यस्ता कारले गाडीको माइलेज बढाउने नभई इन्जिन स्टार्ट गर्न र गाडीको पावर बढाउन मात्र सहयोग पुर्याउँछ।
हाल विश्व बजारमा विभिन्न किसिमका हाइब्रिड कार उत्पादन हुँदै आएका छन्। हाइब्रिडका प्रकारहरुमा मुख्य गरि माइल्ड हाइब्रिड, स्मार्ट हाइब्रिड, प्लगइन हाइब्रिड र पियोर हाइब्रिड रहेको पाइन्छ। स्मार्ट र माइल्ड हाइब्रिड सवारी स्टार्ट गर्न र पावर बढाउन विकास भएको प्रविधि हो। यसले सवारीको माइलेज वृद्धिमा खासै ठूलो भुमिका खेल्दैन।
त्यस्तै प्लगइन हाइब्रिड कार इन्धनबाट र कारमा भएको व्याट्रि प्लगको माध्यमबाट चार्ज गरि चलाउन सकिन्छ। पियोर हाइब्रिड कार इन्धनबाट नै चल्छ। जसमा ब्रेक लगाउँदा जेनेरेट हुने इलेक्ट्रिसिटीबाट मोटर रिचार्ज भई सवारी चल्ने प्रविधि रहेको छ। जसका कारण यस्ता कारले १ एक लिटर इन्धन खपतमा ४० किलोमिटरभन्दा बढी माइलेज दिन्छन्।
सरकारले भन्सार छुट दिन खोजेको यस्तो हाइब्रिड कारमा हो। भारत सरकारले पनि सन् २०१५ देखि २०१७ सम्म यस्ता हाइब्रिड कारलाई कर छुट सुविधा दिएको थियो। तर, सन् २०१७ पछि भने सुजुकीले उत्पादन गर्ने यस्ता माइल्ड हाइब्रिड वा स्मार्ट हाइब्रिड कारलाई दिइएको सुविधा कटौती गरेको थियो।
चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत भएको भन्सार ऐनको संशोधनमा ‘कम्प्रेसन इग्निसन इन्टरनल कम्बसन पिस्टोन इन्जिन (डिजेल वा अर्ध डिजेल) र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुवै भएका तथा स्पार्क(इग्निसन इन्टरनल कम्बसन रेसिप्रोकेटिङ पिस्टोन इन्जिन र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुवै भएका सवारी साधन पैठारी गर्दा दरबन्दीबमोजिम लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छूट हुनेछ,’ उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी यस्ता स्पेसिफिकेसन भएका सवारी साधन आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा समेत ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको छ। सरकारले पनि हाइब्रिड कारको स्पष्ट व्याख्या नगर्दा नाममात्रका हाइब्रिड कारले कर छुटको सुविधा पाएका छन्।
सरकारले २०७५ चैतमा व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय कार्ययोजना ल्याएको थियो। त्यसैका आधारमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनिकरण गर्न सरकारले इन्धन खपत कम गर्ने हाइब्रिड कारमा साविकमा लाग्दै आएको कारको भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले इन्धन र व्याट्रि दुवैबाट चल्ने पियोर हाइब्रिड सवारीलाई छुट दिन खोजेको हो। विगतमा पनि एक/दुईवटा हाइब्रिड कार नेपाल आएको थिए। तर ती कार साविक भन्सार तथा अन्तःशुल्कमै आएका थिए। नेपालमा हाल कारमा ८० प्रतिशतसम्म भन्सार, ६० देखि १०० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट, ८ प्रतिशत सडम मर्मत तथा सम्भार दस्तुर लाग्दै आएको छ।
आव २०७६/७७ को बजेटमार्फत सरकारले हाइब्रिड कारमा भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा ५०/५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
