मेरो पुस्ताको कुरा हृदयेश त्रिपाठीले बडो मजाले भन्नुहुन्छ– देश त हाम्रो नै हो तर राज्य हाम्रो होइन। किनभने, कहीँ पनि हामी हाम्रो राज्य देख्दैनौं।
राज्यको प्रमाणहरु देखिने एउटा कानूनमा हो। त्यो भनेको प्रहरी हो। त्यहाँ मधेस छैन। सेना हो, त्यहाँ पनि मधेस छैन वा नगण्य छ। अर्को भनेको भन्सार, मालपोतजस्ता कर असुली गर्ने निकायहरु हो। मधेसी अनुहार त्यहाँ देखिदैन। त्यस्तै, यी सबैलाई शासन गर्ने सीडीयो लगायतको समूह हुन्छ। त्यहाँ पनि मधेसी देखिदैन। डाक्टर, इञ्जिनियर, शिक्षकजस्ता सेवा क्षेत्रमा देखिन्छन्। उनीहरुको काम सेवा गर्नु हो, शासन गर्नु होइन। त्यसैले दुईचार जना मधेसी केवल सेवकको रुपमा देखिन्छन्। शासकको रुपमा कहीँ पनि देखिदैनन्।
त्यसैले मधेसीको जुन माग भनिन्छ, त्यो माग होइन दाबी हो। यो देश हाम्रो हो भने राज्य पनि हाम्रो हुनुपर्यो, होइन भने, यो देशमा किन रहने? भन्ने हो। आफ्नो बाटो त खोज्नैपर्छ, भागेर जाने होइन। किनभने हामी त यही माटोका मान्छे हौं। युवाको कुराचाहिँ अझ चर्को हुन्छ।
अहिले मधेसका युवाहरु जो विदेशमा रहेका छन्, किन फर्केर नेपाल आउँदैनन्? उनीहरुको जवाफ हुने गर्छ, यदि म अमेरिकामा डाक्टर छु भनेमात्र दोयम दर्जाको नागरिक हुने गर्छु। तेस्रो दर्जामा मेक्सिकन र चौथो दर्जामा त्यहीँका अश्वेतहरुलाई लिन्छन्। दोस्रो दर्जामा न हो, नेपालमा फर्किने हो भने हामी त चौथो दर्जाको हुन जान्छौं। पहिलो दर्जामा खसआर्य, दोस्रो दर्जामा गोर्खालीकरण भएका नेवार, गुरुङजस्ता जनजाति, तेस्रो दर्जामा अन्य पहाडी जनजाति अनि चौथो दर्जामा बल्ल हामी। दोस्रो दर्जाबाट चौथो दर्जा हुन देश फर्कने? भन्छन्। बाहिर गइसकेकालाई त त्यो विकल्प खुला हुन्छ। जो यहाँ छन्, तिनका लागि त्यो विकल्प त छैन।
मधेसलाई बुझ्ने सवालमा कन्फ्युजन छ भनिन्छ, बिल्कुल छैन। एकदम स्पष्टता छ कि मधेसीलाई कुनै ठाउँ दिनुहुँदैन। त्यो मेरो टोलमा तरकारी बेच्न आउने वा फोहोर उठाउन आउने खसआर्य पहाडीदेखि लिएर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्म कुनै कन्फ्युजन छैन । स्पष्ट छ– मधेसी जस्तोसुकै होस्, तिनलाई ठाउँमा राख्नुपर्छ। खुट्टामुनि नै राख्नुपर्छ।
रामवरण यादवलाई पनि स्वीकार गरेका होइनन्। अन्तिम समयमा महाभियोग लगाएर निकाल्छौं भनेर थर्काएकै हो नि। अनि सविधानसभामा सविधानलाई थुरथुर काम्दै ढोगेका हुन्। राष्ट्रपति नै बनाए पनि खसआर्यमा एउटा एकमत छ, राष्ट्रपति बनाउन तयार तर सेवकको भूमिकामा मात्रै।
म सेवक समूदायको मधेसी हो। मधेसका मुद्दा निरुपणमा मेरो केही भूमिका हुँदैन। किनभने जति नै कराए पनि यो बढी बोल्छ भन्ने न हो। अलि बढी बोल्यो भने यो बौलाह हो भनिदिन्छन्। पञ्चायतमा भइदिएको भए त बेपत्तै पारिदिन्थे। तर हामीले बोल्नचाहिँ छोड्नुहुँदैन।
हामी कोही पनि शतप्रतिशत इमानदार हुन सक्दैनौं। हामी ईश्वरका सन्तान नै भए पनि ईश्वरचाहिँ होइनौं। बाह्य शक्तिले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल खेलाउन चाह्यो भने एउटा न एउटा त्यो भूमिका अनुसार खेल्ने त जन्मिहाल्छ नि। जस्तो, माओवादी युद्ध चल्दा भारतको गोटी बन्न ओली तयार थिए। ओली जत्तिको भारतको विश्वासपात्र त कोही पनि थिएन।
त्यसपछि एकसमय पुष्पकमल दाहाल नै देखिए। कुनैबेला बाबुराम भट्टराई देखिए होलान्। कहिले शेरबहादुर देउवा देखिए। मधेसीलाई त सोझै आक्षेप दिन सजिलो भइहाल्यो। असली गोटी त यही खसआर्य समूदायबाटै खेलाइरहेको हुन्छ। जोसँग शासन छ, त्यसलाई न खेलाउने हो। जो शासन बाहिर छ, त्यसलाई के खेलाउनु? त्यसलाई त गाली गर्न एउटा नारा बनेको हो।
कमजोरलाई दोष दिन सजिलो छ नि। तुलसी दास रामायणमा के भन्नुहुन्छ भने, सक्नेको कहिले पनि दोष हुँदैन। कमजोर नै दोषी हुने हो। जुनबेला कांग्रेस कमजोर थियो, उसलाई अराष्ट्रिय तत्व भनेकै हुन्। बिपीलाई भारतीय दलाल भनेकै हुन्। कोशी बेचुवा, गण्डक बेचुवा भनेकै हुन् नि।
भारतले मात्रै होइन, यहाँ चीन र अमेरिकाले पनि खेल्छन्। दूतावास त बोलाए पछि किन नजाने? त्यो त प्रधानमन्त्री जाने ठाउँ हो। तर, राजपाका गए भने सबै मिडियामा कभर पेजमा समाचार आउँछ। रातिराति कमल ओडेर घ्यु खानेहरु एमाले, माओवादी र कांग्रेसका लाम लागे भनेर चाहिँ आफ्नो आँखामा पट्टी बाँधेर पत्रकार बन्धुहरु अर्कोतिर हेर्नुहुन्छ। त्यति न हो।
आखिर मधेसको मागचाहि के हो त ? भन्ने प्रश्नको यति हिसाबकिताब भइसक्यो कि म जवाफ दिन आवश्यक ठान्दिनँ। मागमा केही नयाँ छैन। जुन आधुनिक राज्यको हरेक नागरिकले जे चाहन्छन्, त्यही कुरा न हो।
पहिलो, नागरिकता। एक्काइसौं शताब्दीमा नागरिकताको किसिम हुनुहुँदैन। कि नागरिक हुन्छ, कि अनागरिक हुन्छ। सकियो नि कुरा। आजको युगमा आएर अंगीकृत, बंशज, जन्मसिद्धजस्ता थरिथरिका नागरिक किन हुन्छ? कि नागरिक हुन्छ, कि हुँदैन। नागरिकताचाहिँ एकै किसिमको हुनुपर्यो। फेरि नागरिकताचाहिँ दयामायाले दिने कुरा होइन, अधिकारले पाउने कुरा हो। म नागरिक हुँ भनेर दाबी गर्छु भने त्यो मैले प्रमाणित गर्ने होइन, राज्यले गर्ने हो।
यहाँ उल्टो छ। दोषीलाई निर्दोष छौ भनेर प्रमाणित गर भनिन्छ। त्यो प्राकृतिक न्याय होइन। यदि ऊ दोषी छ भने आरोप लगाउनेले प्रमाणित गर्ने हो। राज्यले नागरिक होइन भनेर आरोप लगाइरहेको छ भने प्रमाणित गर्नुपर्छ। मधेसमा नागरिकताको मुद्दा प्राथमिक हो। यो किनभने अन्य सबै नागरिक अधिकारहरु नागरिकताबाट नै निश्चित हुन्छ। मत खसाल्ने, पदमा पुग्ने सबै अधिकार त्यहीँबाट आउँछ।
दोस्रो, समावेशीताको मुद्दा। परिपूर्तिको सिद्धान्तलाई बिर्सनुहुँदैन। यदि सबै राज्य संयन्त्रमा ८० देखि ९० प्रतिशत एउटै खसआर्य समुदायको हालीमुहाली छ भने त्यहाँ अन्य जनता कसरी पुग्ने भन्ने बाटो त खोज्नुपर्यो नि त! त्यसको लागि समानुपातिक समावेशीता बाहेक अरु बाटो सम्भव छ त? न्यायालय, प्रहरी, सेनामा हाम्रो पनि अनुहार देखिनुपर्यो भन्नु त सामान्य कुरा हो। यहाँ कुनै आकाशबाट झर्ने फल खोजेको होइन।
तेस्रो, जनसङ्ख्यामा आधारित प्रतिनिधित्व। वान म्यान, वान भोट भनेर उहिल्यै भनिएको हो। यो सत्रौं शताब्दीको सिद्धान्त हो। हामी एक्काइसौं शताब्दीमा कुरा गर्दैछौं। यसमा पनि कुनै नयाँ कुरा गरिएको छैन।
हाम्रो राज्यलाई कायम राख्ने हो भने संघीयतामा जानुपर्छ। किनभने, राज्य निर्माण, विजय अभियान कालदेखि नै एउटा सिंगो समुदाय यसबाट बाहिर छ। त्यसको लागि उपयुक्त राजनीतिक बाटो भनेको संघीयता हो। त्यसैले संघीयताको सीमांकनचाहिँ तत्कालको मात्रै होइन कि, ऐतिहासिकता समेत हेरेर निर्धारण हुनुपर्छ भनिएको हो। जसको आधारमा एक मधेस दुई प्रदेशको कुरा आएको हो। यसमा कुनै नयाँ कुरा छैन।
अर्को मुद्दा भाषा हो।
चन्द्र शमशेरको पालादेखि मधेसको यो मुद्दा उठ्न सुरु भएको हो। त्यसभन्दा पनि अगाडि सुगौली सन्धीको बेलासम्म जान सकिन्छ। विगत सय वर्षदेखि यी पाँचदेखि छ वटा भन्दा मधेसको नयाँ मुद्दा आएकै छैन। सय वर्षदेखि पाँच पुस्ताले यही कुरा गरिरहेको अवस्थामा अझै मधेसको मुद्दाबारे प्रश्न गर्नु सोझै होच्याएजस्तो, गाली गरेजस्तो हो।
मधेसमा हामीले चुनावमा जितेका हाै भन्नु मालिक सोच हो। पहिले दासप्रथाको बेलामा पनि के हुन्थ्यो भने, कमलरीसँग पनि अन्तर्वार्ता लिने हो? हामी मालिकले भन्छौं नि तिनलाई के दुःख छ भनेर भनिन्थ्यो। त्यस्तै मालिक सोच हो। कुनै बेला सम्पत्तिको धाक हुन्थ्यो, अहिले बढी सिट जितेको धाक छ। नयाँ सम्पत्ति हो त्यो। हजार बिगाहवाला सम्पत्ति त जान्छ भने यो सम्पत्ति त कति कायम रहला र?
यो परिवर्तन धेरै बिग्रेर अफगानीस्तान, सोमालिया वा हैटीको हालतमा गएर पछि राम्रो हुने हो कि, समय छँदै सम्हालिएर राम्रो हुने हो त्योचाहिँ सत्तामा रहेका व्यक्तिहरुको दूरदर्शितामा भर पर्छ।
अहिले मधेसलाई एक्ल्याउने काम भएको छ । त्यसको मुख्य कारण सत्ताधारीले मधेसबाट आउने चुनौतीलाई बुझेरै गरिरहेका हुन्। त्यसैले पनि उनीहरु मधेसलाई बदनाम गराउन लागि परिरहेका छन्। तर, यो धेरै दिनसम्मचाहिँ चल्दैन। आखिर परिवर्तन त हुन्छ नै। तर, मधेसबाट चुनौती आउँछ भनेर बडो चलाखीपूर्वक मधेसीलाई दुस्मनको रुपमा चित्रित गरेर गणतन्त्र आइसकेपछि पनि प्रतिगमनमार्फत पहिलेको संविधानसभा भंग गराए। नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन गराए। अनि मधेसविरोधी संविधान लागु गरेर सुरक्षित महसुस गरेका छन्। तर, जुनबेला चुनौती आउँछ, मधेसबाटै आउने हो। संघर्ष त हुन्छ, हुन्छ। कहिले हुन्छ भन्ने मात्रै कुरा हो।
(किशोर दहालसँगको कुराकानीमा अाधारित)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
