काठमाडौं- संघीय संसद्अन्तर्गत अर्थ समितिका सांसदहरुले राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालयमातहत नै राख्नु पर्ने धारणा राखेका छन्।
समितिमा सोमबार राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरुको यस्तो धारणा आएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत पुर्याइएको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत नै ल्याउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
नेपाली कांग्रेस नेता तथा छाया अर्थमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजाल अर्थ समितिमा उपस्थित थिएनन्। तर, रिजालले राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत नै राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखेको समिति सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले बताए।
अर्का सांसद दिब्यमणि राजभण्डारीले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग राजस्व अनुसन्धानको संयन्त्र र पूर्वाधार नै नभएका कारण अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत नै राख्नुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत नभई साविककै व्यवस्थाअनुसार राजस्व चुहावट अनुसन्धान गरिनुपर्ने धारणा उनले राखेका छन्।
तर, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भने विभाग एक वर्षअघि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत पुगिसकेकाले फेरि एर्क वर्षपछाडि फर्किएर अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याउन नसकिने जवाफ दिएका छन्। शक्ति सन्तुलनका हिसाबले पनि विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै राखिनु उपयुक्त रहेको उनको भनाइ छ।
‘विभाग पहिला अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा रहेको थियो। त्यो बेला अर्थ मन्त्रालयले नै राजस्व संकलन र राजस्व अनुसन्धानको काम गर्थ्यो। एउटै कर्मचारी कहिले राजस्व संकलनमा र कहिले अनुसन्धानमा पुग्न सक्ने हुँदा त्यहाँ चेक एन्ड ब्यालेन्स नहुने सम्भावना थियो। अब फरक-फरक निकायले राजस्व अनुसन्धान र संकलन गर्ने भएपछि सहि तरिकाले काम हुन्छ। राम्रो नतिजा देखिन थालिसकेको छ। अब हामी एक वर्ष पहिलाको कुरामा नफर्किऔं,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने। (फाइल तस्बिर)
र यो पनिः
प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि राजस्व अनुसन्धानको अधिकार दिइँदै
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
