काठमाडौं- राजस्व चुहावट नियन्त्रणको दायरा फराकिलो बनाइने भएको छ।
हाल संघ सरकारले मात्रै गर्दै आएको राजस्व अनुसन्धान तथा नियन्त्रण सम्बन्धी काम अब प्रदेश र स्थानीय निकायलाई समेत दिइने गरी राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ।
सोमबार संघीय संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिले अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, राजस्व सचिव र राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकलाई बोलाएर विधेयकका सम्बन्धमा छलफल गरेको छ।
अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संघीयताअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले पनि राजस्व संकलनको जिम्मेवारी पाएका कारण उनीहरुलाई पनि राजस्व अनुसन्धानको काम गर्न पाउने जिम्मेवारी दिनु आवश्यक रहेकाले यो विधेयक ल्याइएको बताए।
नेपालको संविधान बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहको समेत कानुन लाग्ने अवस्था रहेकाले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ मा संशोधन गर्नु आवश्यक रहको मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग पहिला अर्थ मातहत रहेकोमा अहिले त्यसलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत पुगेपछि त्यसलाई संशोधन गर्नुपरेको पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले स्पष्ट पारे। विधेयकले राजस्वको परिभाषालाई व्यापक बनाएको उनको भनाइ छ।
विधेयकको २२ वटा दफामा संशोधन र ३ वटा दफा थप गरिएको छ। थप भएका बुँदाहरुमा सजाय मागदाबीमा छुट, राजस्व चुहावटमा राष्ट्रसेवक कर्माचारी संलग्ल भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था र प्रदेश तथा स्थानीय निकायलाई पनि अधिकार दिने भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
